प्रतिनिधि सभा निर्वाचन, समानुपातिक निर्वाचनका लागि ‘अस्थायी मतदाता’को नामावली आजदेखि संकलन सुरु गरिने भएको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार निर्वाचन आयोगले सरकारी कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र कैदीबन्दीलाई समानुपातिक निर्वाचनका लागि ‘अस्थायी मतदाता’को नाम संकलन गर्न थालिएको हो ।

सर्वोच्चले सरकारी कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र कैदीबन्दीलाई प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्न भनेको थियो । तर, आयोगले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ मात्र मतदान गर्न पाउने आयोगले जनाएको छ । ती मतदाताले प्रदेशसभातर्फको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फ भने मतदान गर्न पाउने छैनन् ।

निशान्त पोखरेलसमेतले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश श्रेष्ठको इजलासले निर्वाचन आयोगलाई मतदाता नामावली ऐन २०७३ को दफा ३० ९१० र ९२० को अस्थायी मतदाता नामावलीको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न र अस्थायी मतदाता नामावली संकलन गरी मतदानको अधिकार दिन आदेश दिएको हो ।