सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै केन्द्रको अधिकार स्थानीय तहमा गएपछि भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि पनि उतै सरेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३२ औँ वार्षिक प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । आयोगले सोही प्रतिवेदनको जानकारी पत्रकार सम्मेलन गरी गराएको हो । 

सङ्घीयतापछि शिक्षा, स्वास्थ्य तथा विकास निर्माणसँग सम्बन्धित स्रोत परिचालनको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा गएको छ । धेरै जिम्मेवारी भएपछि भ्रष्टाचारको ग्राफ पनि बढेको हो ।

प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका छन् । प्रतिवेदनअनुसार आयोगमा एक वर्षभर परेका भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरीमध्ये उक्त मन्त्रालय र मातहतका निकायअन्तर्गत ३३.१ प्रतिशत अर्थात् आठ हजार ६४ वटा छन् । 

दोस्रो धेरै उजुरी शिक्षा क्षेत्रमा १५.३ प्रतिशत अर्थात् तीन हजार ७२५ वटा छन् । मुलुक सङ्घीयतामा जानुअघि भने सबैभन्दा धेरै उजुरी शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित हुने गरेको थियो । 

त्यस्तै भूमि प्रशासनसँग सम्बन्धित उजुरी ७.७ प्रतिशत तथा वन तथा वातावरण र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यासँग सम्बन्धित उजुरी क्रमशः ४.६ र ४ प्रतिशत रहेका छन् । सबैभन्दा थोरै उजुरी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत छन् । आयोगमा प्राप्त भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरीको एक प्रतिशत उजुरी मात्रै उक्त मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छन् । अर्थसँग सम्बन्धित उजुरी दुई प्रतिशत छन् । 

मधेश र बागमती प्रदेशमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी सबैभन्दा धेरै उजुरी परेका छन् । यी प्रदेशमा क्रमशः २४.२५ र २४.१३ प्रतिशत उजुरी परेको आयोगका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । 

लुम्बिनी प्रदेशमा १४.०१ तथा प्रदेश १ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा क्रमशः ११.६१ र १०.२० प्रतिशत उजुरी परेका छन् । गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा थोरै ७.६२ प्रतिशत भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी परेका छन् । कर्णाली प्रदेशमा ८.१८ प्रतिशत उजुरी परेका छन् ।  यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।