नागरिकता विधेयकः सरकार–राष्ट्रप्रमुख दूरी बढ्यो

person explore access_timeअसोज ६, २०७९ chat_bubble_outline0

संसद्को दुवै सदनबाट पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि दोस्रोपटक राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नभएपछि सरकार र राष्ट्र प्रमुखबीचको दूरी बढेको छ । संसद्का दुवै सदनबाट दुईपटक पारित नागरिकता विधेयकमा ‘आफ्ना सुझाव नसमेटिएको’ भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रोपटक (१५ दिन) पाएको समय मंगलबार गुजारेकी हुन् ।


गत २९ साउनमा राष्ट्रपति भण्डारीले संशोधन सन्देशसहित विधेयक प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएकी थिइन् । यसपछि दुवै सदनबाट हुबहु पारित गर्दै सरकारले पुनः २० भदौमा प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाएको थियो ।



राष्ट्रपतिको विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने कदमपछि सरकार र सत्ता गठबन्धनआबद्ध दलले भने राष्ट्रप्रमुखबाट संवैधानिक व्यवस्था उल्लंघन भएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । जसले सरकार र राष्ट्रपतिबीचको दूरी बढाएको छ भने यो विषय सर्वोच्च अदालत पुगेको छ ।



संविधानले राष्ट्रपतिलाई सरकारले पठाएको विधेयक पहिलोपटक संघीय संसद्मा फिर्ता पठाउन सक्ने अधिकार दिएको छ । तर, यसरी फिर्ता पठाएको विधेयक संघीय संसद््ले संशोधनसहित वा जस्ताको त्यस्तै फिर्ता पठाएमा १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था संविधानमा छ । संविधानको धारा ११३ ९४० मा यो व्यवस्था उल्लेख छ । यो समाचार राजधानी दैनिकमा छ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

नाम *:
इमेल *:
प्रतिक्रिया *:

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।