नागरिकता विधेयकः सरकार–राष्ट्रप्रमुख दूरी बढ्यो
संसद्को दुवै सदनबाट पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि दोस्रोपटक राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नभएपछि सरकार र राष्ट्र प्रमुखबीचको दूरी बढेको छ । संसद्का दुवै सदनबाट दुईपटक पारित नागरिकता विधेयकमा ‘आफ्ना सुझाव नसमेटिएको’ भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रोपटक (१५ दिन) पाएको समय मंगलबार गुजारेकी हुन् ।
गत २९ साउनमा राष्ट्रपति भण्डारीले संशोधन सन्देशसहित विधेयक प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएकी थिइन् । यसपछि दुवै सदनबाट हुबहु पारित गर्दै सरकारले पुनः २० भदौमा प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाएको थियो ।
राष्ट्रपतिको विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने कदमपछि सरकार र सत्ता गठबन्धनआबद्ध दलले भने राष्ट्रप्रमुखबाट संवैधानिक व्यवस्था उल्लंघन भएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । जसले सरकार र राष्ट्रपतिबीचको दूरी बढाएको छ भने यो विषय सर्वोच्च अदालत पुगेको छ ।
संविधानले राष्ट्रपतिलाई सरकारले पठाएको विधेयक पहिलोपटक संघीय संसद्मा फिर्ता पठाउन सक्ने अधिकार दिएको छ । तर, यसरी फिर्ता पठाएको विधेयक संघीय संसद््ले संशोधनसहित वा जस्ताको त्यस्तै फिर्ता पठाएमा १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था संविधानमा छ । संविधानको धारा ११३ ९४० मा यो व्यवस्था उल्लेख छ । यो समाचार राजधानी दैनिकमा छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
युरोपा लिग : लिभरपुलमाथि ३–१ गोल अन्तरको जित निकाल्दै एटलान्टा सेमिफाइनलमा
-
आईपीएलमा मुम्बईको तेस्रो जित, पन्जाब ९ रनले पराजित
-
ड्यालसमा नवाह महायज्ञ सम्पन्न, मन्दिर निर्माणको लागि ३३ लाख डलर सहयोगको प्रतिबद्धता
-
भेरी करिडोरमा तल्लुको पुल अन्तिम चरणमा
-
एसीसी प्रिमियर कपको सेमिफाइनलमा आज नेपाल र यूएई भिड्दै
-
पश्चिमी र स्थानीय वायुको आंशिक प्रभाव, यी चार प्रदेशमा चट्याङ्गसहित हल्का वर्षाको सम्भावना