राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदमको राजनीतिक र न्यायिक प्रतिवादमा  हुने भएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर संवैधानिक व्यवस्था उल्लंघन गरेको भन्दै सत्ता गठबन्धनलाई राजनीतिक र कानुनी प्रतिवाद गर्न सुझाव आएको गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले रातोपाटीलाई बताए ।

बुधबार अपरान्ह बालुवाटारमा भएको छलफलमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले राष्ट्रपतिको कदमबाट संविधान र लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई कमजोर पार्ने बताएका थिए । गृहमन्त्री खाणका अनुसार नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि दोस्रो पटक पठाइसकेपछि संविधानको धारा ११३ को ४ अन्तर्गत राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने थियो । तर नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नु असंवैधानिक कदम भएको वरिष्ठ अधिवक्ताहरू साझा निष्कर्ष रहेको खाणले बताए । 

‘यसले संविधानको व्यवस्थालाई कमजोर पारेको छ । यो असंवैधानिक कदमले देशको संविधान र लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई कमजोर पार्छ । यो असंवैधानिकविरुद्ध सबै राजनीतिक दलहरु उभिनुपर्छ भन्ने वकिलहरूको राय थियो,’ उनले भने । खाणका अनुसार संघीय संसदका दुबै सदनद्वारा पारित गरी सभामुखद्वारा प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष जाँदा त्यसलाई प्रमाणीकरण नगरिकन बस्ने राष्ट्रपतिलाई विशेष अधिकार छैन ।

‘पदीय वा संस्थागत रूपमा गरिएको संविधानको प्रयोग वा पालनासम्बन्धी विषयमा उठेका प्रश्नहरूको न्यायिक रूपमा वैधता परीक्षण गर्ने कुरामा कुनै सीमा निर्धारण गरेको वा बन्देज लगाएको मान्न मिल्दैन,’ उनले भने, राष्ट्रपतिका काम-कारबाही पनि संविधान र कानुनसम्मत् नै हुन अनिवार्य छ भनेर सर्वोच्च अदालतको फैसलाले पनि बोलेको छ । त्यसैले पनि राष्ट्रपतिको कदमलाई सच्याउनुपर्छ भन्ने सबै अधिवक्ताको सुझाव छ ।’ साथै यसका कानुनी बाटाहरुको अबलम्बन गर्न सकिने सुझाव आएको उनको भनाइ छ । 

‘नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपतिले संविधान उल्लंघन गरेको भन्दै आजै मात्र सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । उक्त रिट उपर सर्वोच्चबाट न्यायक निरुपण हुन्छ होला नै,’ गृहमन्त्री खाणले भने । उनका अनुसार राष्ट्रपतिले राजनीतिक चाहना अनुसार नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको देखिएको वरिष्ठ अधिवक्ता भनाइ छ । ‘संवैधानिक र कानुनी पनि त्रुटी पनि देखिन्छ । यसलाई राजनीतिक र कानुन रुपमा प्रतिवाद वरिष्ठ अधिवक्ताको सल्लाह थियो,’ उनले भने, ‘यसबारेमा गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुबीच छलफल भएर कानुनी प्रतिवादबारे साझा धारणा आउछ ।’ 

राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध राजनीति प्रतिवाद भने सुरु भइसकेको खाणको भनाइ छ । ‘कुनै पनि विरोध, प्रदर्शन वा भेला शान्तिपूर्ण रुपमा गर्न पाउने नागरिकको अधिकार नै छ । राष्ट्रपतिको कदमका विरुद्धमा शान्तिपूर्ण रुपमा आन्दोलन हुन्छ भन्नेमा सरकार विश्वस्त छ,’ गृहमन्त्री खाणले भने । यस्तै उनले राष्ट्रपतिको कदमबाट चुनावमा तल–माथि नहुने दाबी गरे । ‘राष्ट्रपतिको कदमले चुनावमा केही तलमाथि हुँदैन । मंसिर चार गते आम निर्वाचन सम्पन्न हुन्छ,’ उनी भन्छन् ।