सहकारी क्षेत्रमा सन्दर्भ ब्याजदरलाई लिएर फेरि किचलो सुरु भएको छ । जब बजारमा तरलता अभाव सिर्जना हुन्छ तब सहकारीमा पनि सन्दर्भ ब्याजदरको विषयले निकै चर्चा पाउने गर्छ । पछिल्लो समय बजारमा तरलता अभावलाई देखाउँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ब्याजदर वृद्धि गरेसँगै यता सहकारी क्षेत्र समेत तरङ्गित हुन पुगेको हो । 

बैङ्कहरूले सामान्य निक्षेपमा नै १४/१५ प्रतिशतसम्म ब्याजदर दिइसकेको अवस्थामा कर्जाको ब्याजदर १७–१८ प्रतिशत पुगिसक्दा यता सहकारीलाई भने १६ प्रतिशतको क्याप लगाउनु नहुने सहकारी अभियन्ताहरूले बताउन थालेका छन् । अझ माथि उठेर सहकारीकर्मी अभियन्ताहरूले बैङ्कहरूले जस्तै सहकारीले पनि आफू खुसी ब्याजदर तोक्न पाउनुपर्ने माग गरेका छन् । 

‘अब सहकारी संघ संस्थाहरूलाई ब्याजदर निर्धारणको स्वअधिकार नदिएर विद्रोह हुन्छ । नियामक निकाय, राज्यले बेलैमा सोच्न आवश्यक छ’ सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण समितिका सदस्य समेत रहेका नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन) का अध्यक्ष परितोष पौडेलले चेतावनी दिए । 

बुधबार राजधानीमा आयोजित सहकारीमा सन्दर्भ ब्याजदर विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै नेफ्स्कुनका अध्यक्ष पौडेलले तत्कालीन समयमा सन्दर्भ ब्याजदरको निर्दिष्ट उद्देश्य एक खालको भए पनि अहिले यसको औचित्य सकिएको र खुल्ला बजारको नीति अनुरूप ब्याजदर तोक्ने अधिकार सहकारी संस्थाहरूलाई नै छाड्नुपर्ने माग गरे । यसो नगरी अर्को विद्रोह हुने खतरा देखिएको उनको भनाइ छ । 

यस्तै, काठमाडौँ जिल्ला सहकारी संघका अध्यक्ष समेत रहेका राष्ट्रिय सहकारी बैंकका सञ्चालक ज्ञानबहादुर तामाङले तरलता अभावले सहकारीको अस्तित्व नै सङ्कटमा पर्ने खतरा बढेको बेला सन्दर्भ ब्याजदरलाई सन्दर्भमा नै छाडिदिनुपर्ने बताए । 

‘उबेलामा सन्दर्भ ब्याजदरलाई स्वचालित भनियो, बजारको स्थिति र मागका अनुसार ब्याजदर बढाउन पनि सकिने र घटाउन पनि सकिने भनियो । तर, अहिले घटाउन चाहिँ लागि पर्ने तर नाजुक हुँदा बढाउन चाहिँ नहुने ?’ उनले प्रश्न गरे । 

उत्पतिमा नै सन्दर्भ ब्याजदरको व्यवस्था खराब नियतका साथ आएकाले अहिले यसले सिङ्गो सहकारीलाई पिरोलिरहेको उनको भनाइ छ । यति मात्र होइन सो व्यवस्थाले नियामकलाई समेत विवादमा तानिरहेको उनले बताए । सोही अवसरमा अध्यक्ष तामाङले नियामक सहकारी विभाग समस्यालाई समाधान गर्नेतर्फ भन्दा पनि बढी प्रचारबाजी, निर्देशन र विज्ञप्तिमा रमाइरहेको आरोप लगाए । 

हाल सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर (कर्जाको अधिकतम सीमा) १६ प्रतिशत कार्यान्वयनमा छ । सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ५१ अनुसार गठित सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण समितिको सिफारिसमा सहकारी विभागले गत फागुन १५ गतेदेखि लागू हुने गरी १६ प्रतिशतको सन्दर्भ ब्याजदर तोकेको थियो । तर, ब्याजदर निर्धारण समितिको व्यवस्था बमोजिम ४÷४ महिनामा सन्दर्भ ब्याजदर पुनरावलोकन हुने भनिए पनि ७ महिना बितिसक्दा समेत समितिको बैठक समेत बस्न सकेको छैन । तीव्र आक्रोशबीच सहकारी अभियन्ताहरूले सन्दर्भ ब्याजदरको व्यवस्था नै खारेज गर्नुपर्ने माग गर्न थालेका छन् । 

सन्दर्भ ब्याजदर उल्लंघन भए कारबाही हुन्छ : उपरजिष्ट्रार उपाध्याय

सन्दर्भ ब्याजदरलाई लिएर बजारमा तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त भइरहेका बेला यता नियामक सहकारी विभागका उपरजिष्ट्रार टोलराज उपाध्यायले चेतावनीपूर्ण सन्देश दिएका छन् । सहकारी ऐन, २०७४ को व्यवस्था बमोजिम नै सन्दर्भ ब्याजदरको व्यवस्था गरिएकाले यसलाई मिच्ने र बलमिचाइ गरिए त्यस्ता संस्थाहरूलाई कारबाही गरिने उनले चेतावनी दिए । 

‘राज्यले ऐन बमोजिम काम गर्ने हो र सबैलाई न्यायोचित व्यवहार गर्दै कमजोर वर्गको उत्थानमा लाग्ने हो । तर, यहाँ त्यहीँ कमजोर वर्गका लागि, ग्रामीण गरिब किसानहरूको उत्थानका लागि भन्दै खुलेका सहकारीहरू नै बैंक जस्तै कारोबार गर्न पाउनुपर्छ, नाफा गर्न पाउनुपर्छ भने जस्तो गरिरहेका छन् । यस्तो हुँदैन, सहकारी ऐन बमोजिम नै विभागले हेर्छ । सन्दर्भ ब्याजदरको व्यवस्था उल्लंघन भए कारबाही हुन्छ’ उपरजिष्ट्रार उपाध्यायले भने । 

उपरजिष्ट्रार उपाध्यायको चेतावनीपूर्ण सन्देशमा आक्रोश व्यक्त गर्दै राष्ट्रिय सहकारी महासंघका उपाध्यक्ष ओमदेवी मल्लले उल्टै ठाडै चुनौती दिइन् । 

‘त्यहीँ ऐनमा भएको अन्य सहकारी व्यवस्थापन तथा सुशासन सम्बन्धी व्यवस्था तथा विविध कोष परिचालन सम्बन्धी व्यवस्था चाहिँ कार्यान्वयन गर्नु नपर्ने अनि एउटा मात्र सन्दर्भ ब्याजदरलाई मात्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ?’ मल्लले भनिन्, ‘यसो हुन सक्दैन, सन्दर्भ ब्याजदरको उल्लंघन हुन सक्छ, के कारबाही हुन्छ गर्नुस्’ मल्लले चेतावनी दिइन् । 

सहकारी ऐन, २०७४ बमोजिम सहकारी संस्थाहरूको ब्याजदर निर्धारण गर्ने गरी ९ सदस्यीय सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण समिति गठनमा छ । जुन समितिमा सरकारी पक्षबाट स्वतः अध्यक्ष रहने गरी रजिष्ट्रारको नेतृत्वमा ५ सदस्य र अभियन्ताहरूबाट चार जना सदस्यहरू रहेका छन् । जसले बजारको माग र आवश्यकता बमोजिम ब्याजदर निर्धारणका लागि विभागमा सुझाव पेस गर्ने गर्छ र विभागले सन्दर्भ ब्याजदर तोक्ने गर्छ । हाल सहकारी संस्थाहरूमा सन्दर्भ ब्याजदर १६ प्रतिशत कायम गरिएको छ भने संस्थाहरूले सो सन्दर्भ ब्याजदरलाई ननाघ्ने गरी निक्षेप र कर्जाको अन्तर ६ प्रतिशतसम्म कायम गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यसको अतिरिक्त सहकारी संस्थाहरूले व्यक्तिगत कर्जामा १ प्रतिशत र संस्थागत कर्जामा बढीमा १.५० प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिन पाउने सुविधा प्रदान गरेको छ ।