अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा गत आर्थिक वर्षमा १६ हजारभन्दा बढी उजुरी दर्ता भएको छ । आयोगका प्रवक्ता (सह–सचिव) श्यामप्रसाद भण्डारीले बुधवार पत्रकार सम्मेलन गरेर आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ मा १६ हजार २३८ वटा उजुरी दर्ता भएको बताए ।

आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ मा अनुसन्धान पुरा नभएका सहित २४ हजार ३३१ उजुरीमाथि आयोगले गत आर्थिक वर्षमा अनुसन्धान गरेको छ । स्थानीय निकाय र सङ्घीय मामिला मन्त्रालयसँग सम्बन्धित भ्रष्टाचारका उजुरी सबैभन्दा बढी परेको छ । कुल उजुरीमध्ये ३३ प्रतिशतभन्दा बढी उजुरी संघीय मामिला र स्थानीय निकायसँग सम्बन्धित छन् । शिक्षा मन्त्रालय मातहतमा हुने भ्रष्टाचारका उजुरी १५ प्रतिशतभन्दा बढी आएको छ ।

प्रदेश स्तरमा मधेस प्रदेशबाट सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारको उजुरी  परेको छ । कुल उजुरीमध्ये मधेस प्रदेशबाट २४ दशमलव २५ प्रतिशत उजुरी आएको प्रवक्ता भण्डारीले जानकारी दिए । बागमती प्रदेशबाट २४ दशमलव १३ प्रतिशत भ्रष्टाचारको उजुरी आएको छ । गत आर्थिक वर्षमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ८२३ वटा उजुरीबारे विस्तृत अनुसन्धान गर्ने निर्णय गरेको थियो । विस्तृत अनुसन्धान पुरा भएपछि मात्रै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिने आयोगका प्रवक्ता भण्डारीले जानकारी दिए । गत आर्थिक वर्षमा आयोगले विस्तृत अनुसन्धान सकेर १३१ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गरेको छ । ६३७ उजुरीलाई प्रारम्भिक अनुसन्धान गरेर तामेलीमा राखिएको छ । तामेलीमा राखिएको उजुरीबारे थप प्रमाण भेटिए आयोगले पुनः अनुसन्धान गर्नसक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

गत आर्थिक वर्षमा दायर गरेका मुद्दामध्ये आयोगले अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको कसुरमा ७ वटा मुद्दा दायर गरेको छ । सात वटा मुद्दामा १९ जनालाई प्रतिवादी कायम गरिएको प्रवक्ता भण्डारीले बताए । यसैबीच, आयोगले बुधवार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएको छ । प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईले शीतल निवासमा आयोजित समारोहमा ३२ औं वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई हस्तान्तरण गरेका हुन् ।