भारतमा भाजपा र कांग्रेसले एकअर्कामाथि सीबीआईसहित अन्य केन्द्रीय अनुसन्धान एजेन्सीको गलत प्रयोग गरेको आरोप लगाउने गर्छन् ।  विगत १८ वर्षमा भाजपा र कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सत्तामा रहँदा सीबीआईले करिब २०० विपक्षी नेताहरूविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको छ ।

त्यसो भए कुन दलको नेतृत्वको गठबन्धनमा कति विपक्षी नेताहरू सीबीआईको दायरामा आए ? अङ्ग्रेजी पत्रिका ‘द इन्डियन एक्सप्रेस’को अनुसन्धानमा यो कुरा बाहिर आएको छ । कंग्रेस नेतृत्वको यूपीए सरकारको पालामा सीबीआईले गरेको कुल अनुसन्धानमा ६० प्रतिशत विपक्षी नेता थिए । 

अहिले भाजपा नेतृत्वको एनडीए सरकारको पालामा यो दर बढेर ९५ प्रतिशत पुगेको छ । कांग्रेस नेतृत्वको यूपीएको १० वर्ष (२००४–२०१४) अवधिमा कम्तिमा ७२ नेताहरू सीबीआईको छानबिनमा परेका थिए र तीमध्ये ४३ (६० प्रतिशत) विपक्षी थिए । 

भाजपा नेतृत्वको एनडीए शासनको आठ वर्षमा, कम्तिमा १२४ नेताहरुलाई सीबीआई छानबिनको सामना गरे । तीमध्ये ११८ जना विपक्षी दलका छन् जुन कुल छानबिनको ९५ प्रतिशत हो । जबकि यो अवधिमा विपक्षीको सक्रियता झन् घटेको छ । 

कंग्रेस नेतृत्वको युपीए सरकारको पालामा धेरै भ्रष्टाचारका घटना बाहिरिएका थिए । तिनमा विशेषत टु–जी स्पेक्ट्रम प्रकरणदेखि राष्ट्रमण्डल खेलको धेरै चर्चा भयो । सन् २००४ देखि २०१४ बीच अनुसन्धान भएका ७२ नेताहरुमा २९ जना कंग्रेस र उसको सहायोगी दल डीएमकेका नेता थिए ।

यूपीएको समयमा सीबीआईद्वारा अनुसन्धान भएका ४३ विपक्षी नेताहरुमध्ये, भाजपाका नेता सबैभन्दा धेरै थिए । तत्कालिन गुजरातका गृह मन्त्री अमित शाहलाई पनि एजेन्सीले पक्राउ गरेर सोधपुछ गरेको थियो । उनलाई सोहराबुद्दीन शेखको भिडन्तको नाममा भएको हत्याको विषयमा अनुसन्धान भएको थियो । 

अहिलेको गठबन्धनको सरकारमा भने सीबीआईले गरेको अनुसन्धानमा विपक्षी दलका धेरै नेताहरु परेका छन् । जम्मा ६ भाजपा नेता मात्र सीबीआईको अनुसन्धानमा परे । सीबीआई अनुसन्धानमा एक महत्वपूर्ण प्रवृति पनि देखिन्छ । कुनै नेता गठबन्धन छाडेर सरकार विरुद्ध उभिएलगत्तै उनीहरुविरुद्ध अनुसन्धान सुरु हुने र सरकारको समर्थन गरे अनुसन्धान रोकिएको देखिन्छ । 

उदाहरणका लागि,सन् २०१३ मा डीएमकेले गठबन्धन छोडेपछि, सीबीआईले विलाशी कारको आयातसँग सम्बन्धित मुद्दामा तमिलनाडुका मुख्यमन्त्री एमके स्टालिनको घरमा छापा मारेको थियो । 
जबकि सीबीआईलाई यो विषय एक महिनाअघि नै थाहा भएको भए पनि पार्टीले युपीए छाडेपछि मात्र यो विषय उठाइयो ।

उत्तर प्रदेशका मुलायम सिंह यादवविरुद्धको आयभन्दा बढी सम्पत्तिको मुद्दामा पनि त्यस्तै देखियो । सन् २००७ मा यादव र उनको परिवारविरुद्ध प्रारम्भिक अनुसन्धान (पीई) गरिएको थियो ।
तर सन् २०१३ मा अमेरिकासँग भएको आणविक सम्झौताका कारण कम्युनिष्ट सरकारले गठबन्धन छाडेपछि समाजवादी पार्टीले सघाउँदा पार्टीका नेता मुलायम सिंह यादवविरुद्ध चलिरहेको सम्पत्तिको मुद्दा बन्द गरिएको थियो । 

त्यस्तै पछिल्लो समय पनि विहारमा जेडियू–आरजेडी सरकार विधानसभामा विश्वासको मत लिइरहँदा आरजेडीका नेतासँग जोडिएका कयौँ स्थानमा छापामा मारिएको थियो । त्यसको केही दिन पहिले जेडियूले केन्द्रमा सरकार रहेको भाजपासँग गठबन्धन तोडेर आरजेडीसँग मिलेर सरकार बनाएको थियो ।