नेपालमा विद्यालय शिक्षा अनिवार्य तथा निःशुल्क छ । नेपालको संविधानले नै माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई अनिवार्य र निःशुल्क हुनुपर्ने भनेको छ । त्यही अनुसार बनेको ‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धि ऐन, २०७५’ ले समेत कक्षा १२ सम्मको शिक्षा निःशुल्क भनेको छ । 

तर, विद्यालय शिक्षाका लागि नै विभिन्न बाहनामा शुल्क तिर्न विद्यार्थी र अभिभावक बाध्य छन् । यसरी लिने सहयोगलाई विद्यालयहरूले चलाखीपूर्ण तरिकाले शुल्क नभनेर चन्दा तथा सहयोग भनेका छन् । जबकी कानुनले विद्यार्थीलाई विद्यालयमा पढाएवापत कुनै पनि बाहनामा पैसा नलिन भनेको छ । 

विद्यालयहरूले भने विद्यार्थी तथा अभिभावकहरूबाट शुल्क नलिई विद्यालय नै सञ्चालन गर्न सकिने बताउँदै आएका छन् । शिक्षा पत्रकार समूहले आज आयोजना गरेको ‘निःशुल्क शिक्षा खोइ ?’, विषयक अन्तक्रिर्या कार्यक्रममा सरोकारवाला निकायले तत्कालको अवस्थामा निःशुल्क शिक्षा व्यवहारिक नभएको बताएका छन् । 
टंकेश्वर काठमाडौंमा रहेको निल बाराही माध्यमिक विद्यालयकी प्रधानाध्यापक डा. जानुका नेपालले निःशुल्क शिक्षा भनिएपनि सरकारले सोही आधारमा स्रोत साधनको व्यवस्थापन नगरेको बताइन् । विद्यालयहरूले निःशुल्क भनेर विद्यार्थीहरूबाट शुल्क नलिइएको तर, सहयोग लिइएको बताइन् । ‘हामीले विद्यार्थीसँग भन्दा पनि अभिभावकसँग सहयोग लिएका हौं । सहयोग नलिइ त अहिलेको अवस्थामा विद्यालय चलाउन सकिँदैन,’ उनले भनिन् । 
सरकारले दरबन्दीअनुसार शिक्षक पदपूर्ति नगरिदिँदा, अन्य खर्च अनुसार बजेट नदिँदा र स्थानीय सरकारलाई शिक्षा आफ्नो जिम्मेवारीमा हो भन्ने ज्ञान नहुँदा समस्या भइरहेको बताइन् । विद्यालयका विविध समस्या समाधानका लागि अभिभावकसँग छलफल गरेरै सहयोग लिने गरेको उनको भनाइ छ । उनको विद्यालयमा शिक्षक व्यवस्थापन, आवश्यक कर्मचारी, प्रशासन, लेखापाल कम्प्युटर ल्याब तथा विद्यालय विकासका लागि सहयोग लिने गरिएको छ ।  

‘सरकारले खाजाका लागि प्रति विद्यार्थी १५ रूपैयाँ दिन्छ । खाजाका लागि कम्तिमा २० रूपैयाँ खर्च हुन्छ । विद्यालयमा थुप्रै खर्च हुन्छ । त्यो खर्च व्यवस्थापन गर्नको लागि पनि कहि न कहीँबाट त सहयोग लिनुपर्‍यो ,’ प्रअ नेपालले भनिन् । 

त्यस्तै धापासीमा रहेको तिलिङ्गाटार माविका प्रधानाध्यापक सरोजकुमार पाण्डेले  विद्यालय चलाउन पहिले शुल्क लिएको तर हाल विस्तारै निःशुल्क शिक्षा दिन थालेको बताए । अहिले विद्यालयले कक्षा ११÷१२ मा मात्रै शुल्क लिने गरेको उनको भनाइ थियो । 

कक्षा ११/१२ मा लिइरहेको शुल्कबाटै अन्य खर्च पनि व्यवस्थापन गर्दै आएको बताए । अहिले प्रति विद्यार्थी २० देखि २२ हजारसम्म खर्च राज्यले गर्ने हो भने आफूहरूले शुल्क लिनुनपर्ने प्रधानाध्यापक पाण्डेको भनाइ छ । 
शिक्षाविद् डा. विष्णु कार्कीले निःशुल्क शिक्षा सम्भव नै नभएको ठोकुवा गर्दै निःशुल्कका नाममा झुटको खेती भइरहेको आरोप लगाए । उनले विभिन्न राजनीतिक स्वार्थको लागि पटक–पटक निःशुल्क शिक्षामा भ्रमको खेती भएको बताए । 

‘पहिले निःशुल्क शिक्षा भनेर पाठ्यपुस्तकमा सीमित गरियो, तर हालसम्म पनि समयमा किताब नपुग्ने समस्या भइरहेको छ । पछि फेरि अर्को चुनाव आउँदा निःशुल्क शिक्षाका नाममा शिक्षकको निःशुल्क व्यवस्थापन भनियो, तर यसमा पनि विद्यालयहरूलाई शिक्षकको दरबन्दी पुग्दैन र सधैं दरबन्दीको नाममा विद्यालयहरूले शुल्क लिइरहेका छन्,’ उनले भने ।  

कार्कीका अनुसार सन् २०२१ को रिपोर्ट अनुसार प्रति विद्यार्थी २५ हजार रुपैयाँ शुल्क खर्च भइरहेको छ । १९७५ मा प्रति विद्यार्थी ५० रुपैयाँ शुल्क थियो भने १९९५ मा ९७५ रुपैयाँ थियो । 
अर्का शिक्षाविद् प्रा.डा. विनय कुसियतले सरकारले शिक्षा बजेट नबढाउँदासम्म विद्यमान समस्याको समाधान नहुने बताए । उनले सरकारले अन्य भौतिक गतिविधिहरुमा लगानी गरे पनि गुणस्तरीय र समतामूलक शिक्षाका लागि लगानी नगरेको दाबी गरे । यसका लागि संघीय सरकारले मात्र नभई स्थानीय सरकारले पनि शिक्षामा लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।  

अहिले पनि विद्यालयमा नीजि क्षेत्रको ५६ प्रतिशत लगानी रहेको उनको भनाइ छ । राज्यको ४४ प्रतिशतमात्रै लगानी रहेको भन्दै यसलाई राज्यले नै निःशुल्क भन्दै आएको बताए । कार्यक्रममा बोल्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दिपक शर्माले संविधानले व्यवस्था गरेको बाहेक कुनै पनि शिर्षकमा शुल्क लिन नपाइने बताए । ‘निःशुल्क शिक्षा नियमावली २०७७ को प्रावधानअनुसार निःशुल्क भन्नाले विद्यार्थीलाई भर्ना हुन आएवापत्, शिक्षा दिएवापत्, परीक्षा लिए वापत र पाठ्यपुस्तकको नाममा विद्यालयले शुल्क लिन पाइन्नँ,’ उनले भने । 

उनले कानूनले निषेधित गरेका विषय बाहेकमा शुल्क लिन नपाइने भएपनि  विद्यालयले दिएका अतिरिक्त सेवाहरुमा सहयोगका रुपमा पैसा लिन पाइने बताए । ‘विद्यालयलाई अन्य समाजसेवी, चन्दा दाताहरुले तथा अभिभावकहरूले दिने सहयोगलाई शुल्क भन्न मिल्दैन, तर स्थानीय सरकारले बनाएको कार्यविधिअनुसार मात्र सहयोग लिन पाइन्छ’, शर्माले भने । 

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष डा. महाश्रम शर्माले स्थानीय सरकारले विद्यालय शिक्षाको पूर्ण स्वामित्व नलिँदासम्म निःशुल्क शिक्षा सम्भव नभएको बताए । स्थानीय सरकारलाई क्षमताका आधारमा वर्गीकरण गरेर संघ र प्रदेशले थप लगानी गरेमात्रै निशुल्क शिक्षा सम्भव हुने उनको भनाइ छ । 

नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष कमला तुलाधरले संविधानले एकातिर निःशुल्क शिक्षा भन्ने र अर्कोतर्फ बालबालिका शुल्क तिर्न नसकेकै कारण पढाइबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था रहेको बताइन् । पार्टीहरू पनि सस्तो लोकप्रियताका लागि निःशुल्क शिक्षाको नारा उठाउने गरेपनि कार्यान्वयनमा ध्यान नदिएको उनको भनाइ थियो । स्थानीय सरकारले मन्दिर र सामुदायिक भवन बनाउन खर्च गर्ने गरेपनि विद्यालयमा लगानी बढाउन चासो नदिएको बताइन् ।  

अहिले कानूनमा निःशुल्क शिक्षा भनेपनि व्यवहारमा भने सहयोगको नाममा विभिन्न शुल्क लिने गरिएको छ । त्यो सहयोग स्वेच्छिक हुनुपर्नेमा सबैमा अनिवार्य लागू हुने गरेको छ । अझै पनि कतिपय विद्यालयमा शुल्क नदिएको नाममा परीक्षा हलबाटै विद्यार्थी निकालिनुपरेको भन्दै सरोकारवाला निकायहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।