राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि उनको भुमिकालाई लिएर कानुनी र राजनीतिक बहस सुरु भएको छ । संसदका दुवै सदनबाट बहुमतले पारित नागरिकता विधेयकमा आफ्ना सुझाव नसमेटिएको भन्दै असन्तुष्ट बनेकी राष्ट्रपति भण्डारीले दोस्रो पटक (१५ दिन) ‘विचाराधिन’का लागि पाएको समय मंगलबार गुजारेर मौन बसेपछि उनको कार्यशैलीमाथि राजनीतिकमात्रै नभएर संवैधानिक प्रश्न उठ्न पुगेको हो ।

यो घटनाले संविधानको संरक्षक समेत रहने राष्ट्रपतिले नै संविधानको बर्खिलाप गर्दै राजनीतिक निर्णय गर्दै जाने हो भने अब संविधान कसले मान्ने ? र संविधान नमान्ने राष्ट्रपतिले किन पदमा बसिरहने भन्नेजस्ता गम्भीर, नैतिक र व्यवहारिक प्रश्नहरु समेत उब्जिएका छन् । तर यो प्रश्नमा राष्ट्रपतिका सल्लाहकारहरु भने विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर ‘संविधान अनुसार चलेको र संविधानको संरक्षण गरेको’ भन्ने जस्ता एकोहोरो तर्क गरिरहेका छन् ।

नागरिकता विधेयकमा दलका नेता मात्रै होइन, संविधानका जानकारहरु नै विभाजित र दलीय पक्षधरतामा उत्रेका छन् । जसले गर्दा राजनीतिक दलहरूलाई आआफ्नै ढंगले व्याख्या र विश्लेषण गर्न थप सहज भएको छ ।

विधेयकमा राष्ट्रपतिले लिएको गैरसंवैधानिक कदमलाई सत्ता गठबन्धनले जनताले निर्वाचित गरेको संघीय संसदको घोर अपमान र अवमूल्यन भएको ठहर त गरेको छ तर यसको उपचार के हुने भन्ने खुलाएको छैन ।

‘ राष्ट्रपतिको यो गैरसंवैधानिक कदमबाट जनताले निर्वाचित गरेको संघीय संसदको घोर अपमान र अवमूल्यन भएको छ’, पाँच दलीय गठबन्धनमा रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चा बाहेकका चार दलले बुधबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, ‘राष्ट्रपतिको यो कदमबाट एकातिर नागरिकता प्राप्त गरिसकेका नेपाली आमा–बाबुका सन्तानले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने संवैधानिक हकबाट बञ्चित भएका छन् भने अर्कोतिर संविधान सभाबाट निर्मित संविधानले व्यवस्था गरेको जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, संवैधानिक सर्वोच्चता र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका आधारभूत मुल्य मान्यतामा गम्भीर प्रहार भएको यो बैठक ठहर गर्दछ ।’

गठबन्धनले राष्ट्रपतिको पछिल्लो कदमविरुद्ध सचेत रहन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संवैधानिक व्यवस्थाका पक्षधर सबैलाई अपिल गरेपनि अवको रणनीति के हुने भन्ने प्रस्ट पार्न सकेको छैन । यदि गठबन्धन या सरकार राष्ट्रपतिको कदममा ‘मौन’ बस्ने हो भने पुन यस किसिमका घट्ना नदोहोरिएलान् भन्न सक्ने अवस्था रहँदैन । यद्यपी राष्ट्रपतिले संविधानले तोकेको सीमाभित्र विधेयक प्रमाणीकरण नगरेकाले विधेयक स्वतः प्रमाणीकरण भएको मानेर राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने वा  राष्ट्रपतिको गैरअसंवैधानिक कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने भन्नेमा छलफल भइरहेको नेताहरुको भनाई छ ।

सर्वसाधारण नागरिकले राष्ट्रपतिको कदमपछि सरकार या गठबन्धनले के गर्ला ? भन्ने प्रश्नहरु उठिरहेका बेला गठबन्धनले आगामी रणनीति र कार्य योजनाबारे ठोस धारणा सार्वजनिक नगर्दा औपचारिकता निर्वाहमै सिमित रहेको त होइन भन्ने प्रश्न पनि गठबनधनमाथि उठ्न थालेका छन् ।

आम चुनावको सम्मुख र संसद समेत नभएको अवस्थामा यो प्रकरणपछि आम सर्वसाधारणमा जति चिन्ता र चासो प्रकट भइरहेको छ त्यसको तुलनामा सत्ता गठबन्धनमा चिन्ता देखिदैन ।

गठबन्धनका एक नेताका अनुसार नेताहरुले गरेको प्रतिवद्धता पुरा नहुँदा ‘समान्य तनाव’ हुनु स्वभाविक भएपनि त्योभन्दा बढ्ता आक्रमक बन्न सक्ने अवस्था छैन । तर प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेलाई राष्ट्रपतिको कदमपछि ‘हाइसञ्चो’ भएको नेताहरुको संकेत छ ।

एमालेका एक पदाधिकारीका अनुसार राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणित नगर्दा एमालेलाई फाइदा नै भएको छ । ‘एमालेलाई यसले फाइदा नै भएको छ । आगामी निर्वाचनमा हाम्रो जनमत बढ्ने भएको छ’, ति नेताको दावी छ । तर एमालेका प्रचार विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजाल गठबन्धनले मुलुकको राजनीतिलाई उत्तेजित बनाउने र मुठभेडतर्फ लैजाने कोशिस गरेको बताउँछन् ।

‘गठबन्धनले मुलुकको राजनीतिलाई उत्तेजित बनाउने र मुठभेडतिर लैजाने कोशिस गरेको छ’, नेता रिजालले रातोपाटीसँग भने, ‘संविधानको संरक्षक राष्ट्रपतिले दिएका सुझावहरुलाई सार्वभौम संसद प्रवेश गर्नुभन्दा पहिला नै पाँच दलका नेताहरुले गैरसंवैधानिक ढंगले अस्वीकार गर्नु भनेको राष्ट्रपतिको मानमर्दन गर्ने प्रक्रियाको आरम्भ गरे । त्यसले नै यो यो अवस्था सिर्जना भएको छ ।’

उनले नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई संविधान, देश र नेपाली सेनाको परमाधिपति र राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको रुपमा व्यवस्था गरेको बताए ।

‘त्यसकारण नागरिकताको माध्यमद्वारा राष्ट्रियतालाई कमजोर बनाउने र नेपाललाई कमजोर बनाउने प्रयास गठबन्धनले गरेकोमा एमालेको गम्भीरतापूर्वक असहमति रहदै आएको छ र संसदका दुवै सदनमा त्यही ढंगले उभ्याएको थियो’, रिजालको भनाइ छ ।

उनले नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपतिले लिएको निर्णय सोचिविचारी गरेको भन्दै एमालेको कुनै टिप्पणी नभएको बताए । ‘संविधानको दायरा र राष्ट्रिय एकताको प्रवर्तक भएको हुनाले सोची विचारी लिएको हुनुपर्छ यसमा यो भन्दा थप एमालेको कुनै टिप्पणी छैन’, रिजालको टिप्पणी छ ।   

यसअघि एमालेले पनि विधेयकमा राष्ट्रपतिले जस्तै असन्तुष्टि जनाउदै आएको थियो । उसले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलालाई बिहे गरेकै भोलिपल्ट नागरिकता दिनुको साटो ७ या ५ बर्षे प्रावधान राख्नुपर्ने अडान लिदै आएको थियो । तर, एमालेको यो प्रस्तावलाई सत्ता गठबन्धनले सुनुवाई गरेन र त्यस्ता व्यक्तिलाई तत्कालै नागरिकता दिने बाटो खोल्न विधेयकमार्फत अघि बढाएको थियो ।