पश्चिम एसिया र युरोपको पूर्वी भागस्थित काल सागरमा क्षेत्रमा फैलिएको एउटा देश छ, जर्जिया । यसले मात्र ७० हजार बर्गकिलोमिटर क्षेत्रफल ओगटेको छ । यसको उत्तरमा रुस र कसेसस पर्वत, दक्षिणमा टर्की र आर्मेनिया तथा पूर्वमा अजरबैजान पर्दछ ।

अरु छिमेकीझैं यो पनि तत्कालीन रुसी महासंघमा आवद्ध थियो । सन् १९९१ मा रुसबाट टुक्रिएपछि जर्जिया अशान्त बन्यो । भ्रष्टाचार मौलायो । एक दशकको अशान्तिपछि बिस्तारै सुधार आयो । तर भ्रष्टाचार अत्यन्त बढ्यो । यस बीचमा उसले युरोपेली संघ तथा नेटोको सदस्यता लिएपछि माउ देश रुससँग सम्बन्ध बिग्रियो र केही भाग रुसले अतिक्रमण गर्यो  र अझै पनि कब्जामै छ ।

सन् २००० तिर जर्जिया विश्वकै भ्रष्ट मुलुकमा पर्दथ्यो । सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार प्रहरी सेवामा थियो । त्यसमध्ये पनि ट्राफिक प्रहरीमा सबैभन्दा बढी  । सिटी फुक्यो, यो वा त्यो बहानामा पैसा असुल्यो ।यो आलेख जर्जियाको भ्रष्टाचार उन्मूलनसम्बन्धि बीबीसीको रिपोर्टको आधारमा तयार गरिएको छ ।

जर्जियामा त्यतिबेला प्रहरी सेवामा जागिर पाउँदा महिनाको १० डलर तलब आउँथ्यो तर पत्याउनै नसकिने कुरो के थियो भने त्यही १० डलरको जागीर खान महिनाको सयौं डलर घुस ख्वाउनुपथ्र्यो । प्रहरीले यसको बदलामा महिनामै हजारौं डलर असुल्थे । कर्मचारी प्रशासन, न्याय सेवा सबैमा भ्रष्टाचार मौलाएको थियो ।

एक प्रहरीलाई विवाहको मौका पारेर साथीहरुले उपहारस्वरुप राजधानी तिब्लीसीस्थित सबैभन्दा बढी भीड हुने सडकमा मात्र तीन दिनका लागि काम गर्ने सुविधा दिए, कारण थियो कमाइ । कृषि मन्त्री सबै गहुँ बेच्थे, देशभर अनिकाल फैलिन्थ्यो । उर्जा मन्त्री बिजुली बेच्थे, गरिबका छोराछोरी जाडोले मर्थे । जनतामाथि चरम अन्याय थियो ।

सन् २००३ मा भएको राष्ट्रपतीय चुनावमा धाँधली भएको भन्दै विरोध प्रदर्शन सुरु भयो । यसको नेतृत्व पूर्व कानुनमन्त्री मिखाइल साकास्भिलीले गरे । यसलाई जर्जियामा ‘रोज रिभ्योलुसन’का नामले चिनिन्छ । राष्ट्रपति भागे । सन् २००४ को अन्त्यमा चुनाव भयो । साकास्भिलीले भर्खरै खोलेको पार्टीले ९६ प्रतिशत मत पायो ।

अब भने उनको काँधमा देश सुधार्नुपर्ने जिम्मेवारी आयो । उनले सुधारको सुरुवात गर्दा विरोध भयो । कर्मचारी आन्दोलित भए । प्रहरीले काम गरेनन् तर राष्ट्रपति साकास्भिलीको भारी मत भएका कारण उनले भ्रष्टजति सबैलाई गोल्डेन ह्यान्डसेक गरेर स्वेच्छिक अवकास दिए । मोटो रकम पाएपछि भ्रष्टजति निवृत्त भए । विस्तारै सुधार आयो ।

उनले भ्रष्टाचार निर्मुल त पार्न सकेनन् तर ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको मापदण्डमा उनी अन्य युरोपेली मुलुककै दाँजोमा  मुलुकलाई ल्याउन सफल भए । सन् २००८ मा पनि उनले त्यसरी नै जिते । अब भने जर्जिया विकासको मार्गमा निकै सफल बन्यो ।

अब हाम्रो नेपालको अवस्थाबारे कुरा गरौं । हाम्रोमा २०१५ सालपछि दोस्रो पटक २०७४ मा दुई तिहाइको सरकार बन्यो । हाम्रा मान्छेलाई पनि ‘रोज रिभोल्युसन’कै जस्तो परिणाम हात पर्ला भन्ने लागेको थियो । तर केको सुधार गर्नु, आपसी खिचातानीमै सरकार ढल्यो । गठबन्धनले त झन गतिलो काम गर्न सक्ने कुरै भएन ।

छिमेकी भारतमा मनमोहन सिंह प्रधानमन्त्री भएका बेला ए राजा भन्ने एक जना एडिएमकेका नेता सूचना मन्त्री बनेका थिए । उनले २ जी मोबाइलको लाइसेन्स वितरणमा ४२ अर्ब अमेरिकी डलर अपचलन गरे । गठबन्धन सरकार भएकाले डा. मनमोहन सिंह जस्तो नेता जो अर्थमन्त्री भएका बेला आधुनिक भारतलाई विश्व सामू चिनाएका थिए, उनी पनि सूचना मन्त्री राजासामू चुँक्क गर्न सकेनन् । गठबन्धनको यस्तै व्यथा हुन्छ । यसरी जसले गर्ला भन्ने आशा थियो, उसबाट काम भएन ।

तत्कालीन जर्जियाका ती प्रहरी अधिकारीजस्तै हाँसउठ्दो एउटा घटना सुनाउँ । अहिले हाम्रो देशमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको धुमधामले काम भइरहेको छ । विश्वभर ईपासपोर्टको प्रचलन बढेपछि नेपालले पनि वाध्य भएर ईपासपोर्ट सुरु गरेको छ । यसका लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य छ, कारण यसको तथ्याङ्कका आधारमा ईपासपोर्ट बनाइन्छ अथवा भनौं राष्ट्रिय परिचयपत्रको तथ्याङ्क ईपासपोर्टले लिन्छ ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रदान गर्न गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले जिम्मेवारी पाएको छ । विभागले विश्व बैंकको आर्थिक सहयोगमा यो काम सुरु गरेको थियो ।

विभागले गत असार २९ गते एउटा विज्ञप्ती जारी गरी कर्मचारी र अतिविशिष्ट व्यक्तिबाहेकका सर्वसाधारणका लागि ईपासपोर्टका लागि विभिन्न क्षेत्र छुट्याएर काठमाडौं तथा ललितपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई जिम्मेवारी तोकेको छ । त्यस्तै केही प्रदेशका जनताका लागि नारायणहिटीस्थित साबिकको राहदानी विभागलाई पनि जिम्मेवारी दिएको छ ।

फार्म अनलाइन भर्नुपर्दछ । यसका तीनवटा भाग हुन्छन् । पहिलो र दोस्रो जो कोही पनि इन्टरनेसम्बन्धि ज्ञान भएकाले सजिलै भर्न सक्छन् । तर, जब अन्तिममा पुगिन्छ, भरिन्छ पनि तर सबमिट गर्ने आइकन नै चल्दैन । 

सेवाग्राहीले आज गर्छन्, हुँदैन, भोलि गर्छन्, हुँदैन । वाक्क भएपछि अरुको सहयोग लिन्छन्, तै पनि हुँदैन । अन्त्यमा लखतरान भएर जिल्ला प्रशासन कार्यालयनजिकै पारेर खोलिएका सेवा प्रदायककहाँ पुग्छन् । तब फटाफट काम हुन्छ ।

यसबापत तिर्नुपर्छ, हेरी हेरी, दुईदेखि साढे दुई सय रुपैयाँसम्म । मानिस आश्चर्यमा पर्छन् । हैन यस्तो कसरी हुन्छ ? आफ्नो घरको इन्टनरनेटबाट नहुने तर साइबरको नेटबाट हुने ? यस्ता प्रश्न नसोध्ने कमै होलान् । त्यस्ता सेवा प्रदायककहाँ एक घन्टामात्र बसेर हेरे यस्ता घटना कमसेकम ३०÷४० वटा प्रत्यक्ष देख्न पाइन्छ ।

विषय प्रसंगले यस्तै ठाउँमा पुगेका बेला एकजनाले सेवा प्रदायककहाँ कम्प्युटर चलाउँदै गरेकी महिलालाई सोधे, हँन हामीले महिनौं प्रयास गर्दा पनि भएन, तपाईंले पाँचै मिनेटमा गरिदिनुभयो, यो कसरी नि ? ती प्रश्नकर्ता पनि दातृनिकायकै उच्च ओहदामा थिए ।

ती महिला मुसुमुसु हाँस्छिन्, जवाफ छैन । अलि पर बसेकी उनकी साहुनी पनि हातमा सुनको बाला झल्काउँदै मुस्कुराउँछिन् तर जवाफ दिन्नन् ।

ठ्याक्कै जर्जियाको तिब्लिसीको बेहुलो प्रहरीकै जस्तो छैन त कथा ? यस्ता कथा जुनसुकै कार्यालयमा दोहोरिन्छन् । चाहे अनलाइनमार्फत् सवारी चालक अनुमति फार्म भर्दा होस्, चाहे अनुमतिका लागि टेस्ट ड्राइभ लिने ठाउँ होस्, चाहे जग्गा पास गर्ने ठाउँ, चाहे अस्पताल होस्, चाहे वीमा कम्पनी सबैतिर ।

हाम्रोमा कहिले जन्मेलान् त साकास्भिली जस्ता साहसिक नेता ? कहिले होला रोज रिभोल्युसन ?

मैले आफ्नै जीवनकालमा यस्ता ठूला दुई परिवर्तन देखें, पहिलो २०४६ र दोस्रो ६२/६३ को जनआन्दोलनतका । नेताहरुले साकास्भिलीले भन्दा कडा आश्वासन दिए । दुनियाँका छोरा लडाए ।

अहिले तिनै भाइबहिना विदेश जान खोज्दा राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा ईपासपोर्टको अनलाइन फार्म भर्नमात्र ५÷६ सय तिर्न बाध्य छन् । उता देश चलेको छ, रेमिट्यान्सले । रेमिट्यान्स पठाउन जानेहरुमाथि त्यस्तो छ व्यवहार ।

राजस्वमै जम्मा हुने भए त राजीखुशी तिर्थे होला । बाला झल्काउनेहरुका लागि, उनीहरुलाई मात्र सुटुक्क त्यो अनलाइन फार्मको सब्मीसन आइकन चल्ने व्यवस्था गरिदिने अधिकारीहरुका लागि वा सोभन्दा माथिका लागि र अझ माथिका लागि । हामीले कहिलेसम्म उनीहरुको मानो भर्नुपर्ने ? यो दुर्दशा कहिलेसम्म बेहोर्नुपर्ने ?

किन जन्मदैनन् साकास्भिलीहरु ? किन हुँदैन रोज रिभोल्युसन ? के हामी पानी मरुवा भइसकेका हौ ?