नेपाली राष्ट्रिय राजनीतिमा पछिल्ला दिन एउटा प्रश्नले प्रधानता पायो– संघीय संसद्ले पारित गरेको नागरिकता विधेयक समयसीमाभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरे के हुन्छ ? योसँगै अर्को प्रश्न पनि राजनीतिक वृत्तमा प्रश्नकै घेरामा छ, त्यो हो– प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल कहिले सकिन्छ ?

समानुपातिकको बन्दसूची बुझाउने अघिल्लो दिन अर्थात् असोज १ देखि प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त हुने राय निर्वाचन आयोगले संसद् सचिवालयलाई दिइसकेको छ । यद्यपि यसमा विभिन्न दलका आ–आफ्नै व्याख्या छन् । 

संसार परिवर्तनशील छ र संसारमा सबै परिवर्तन सम्बन्धित वस्तुको समय वा आयुसँग सम्बन्धित रहन्छ । मानिसले सभ्यताको जग समयको निर्धारणबाट सुरु गरेको हो । विशेषतः खेती लगाउनका लागि मानिसलाई महिना, ऋतु, वर्ष आदिको निर्धारण आवश्यक थियो । समयमै खेती नलगाए उत्पादन नभई भोकमरी लाग्छ भन्ने ज्ञान मानिसका लागि सबैभन्दा पुरानो र महत्वपूर्ण हो । 

जब समाज र राज्य चलाउन मानिस विभिन्न नियम र कानुनको निर्माणमा लाग्यो, तब समयले अझ प्रधानता पाउन थाल्यो । राज्यका लागि भने विशेषतः जनताबाट कर उठाउने समय महत्त्वपूर्ण हुँदै आयो । अर्कोतिर, मानिसले आफ्नो र अरुको कमजोर समय वा अवस्थालाई ध्यान दिन थाल्यो । यसैको उपज हो– राजनीतिशास्त्र र ज्योतिषशास्त्र ।

संसारमा समयको अर्थ र महत्त्व विराट छ । जब हुनुपर्ने वा गर्नुपर्ने काम समयमै हुँदैन वा गरिँदैन, तब अनेक समस्या आउँछन् । अन्ततः हामी ‘हुनुपर्ने वा गर्नुपर्ने काम’ के हो भन्ने व्याख्या वा परिभाषामै गएर फस्छौँ ।

समय चेत

मानिसका लागि समय एउटा एकाइ मात्रै होइन, यो उसको चेतनासँग जोडिएको पक्ष हो । प्रकृति र समाजसँग संघर्ष गर्दै जाँदा मानिसको चेतनाले सबैभन्दा पहिले आफू अन्याय वा विभेदमा परेको महसुस गर्छ । जब अन्याय वा विभेदको प्रश्न व्यक्तिगतबाट सामूहिक हुँदै वैश्विक बन्छ, तब समय चेतको आयाम, अर्थ र आवश्यकता फराकिलो बन्दै जाने हो । 

हामीले भर्खरै संविधान दिवस मनाऔँ । संविधान भनेको ‘राज्यको चेतना’ हो । राज्यका अंगमा नागरिक पनि पर्ने भएकाले संविधान जनताकै चेतना हो । यद्यपि राज्यको सञ्चालनमा समाजका बहुसंख्यक टाठाबाठाको भूमिका प्रधान रहने हुँदा संविधान पनि सोही बमोजिम बन्ने गर्छ । जेहोस्, संविधानमा राज्यले आफू र आफ्ना नागरिकको न्याय, अधिकार र हितलाई जोड दिएको हुन्छ र हुनुपर्छ । 

हामीले संविधानसभाबाट संविधान बनाएको हिजो मात्रै हो । यसमा मानिसका असन्तुष्टि बाँकी नै छन् । अर्कोतिर, जातका आधारमा बनेको जंगबहादुरको मुलुकी ऐन निष्क्रिय भएको पनि ६ दशक पुगेको छैन । जातीय तथा अन्य छुवाछुत र भेदभाव कसुर सजाय ऐन आएकै भर्खर एक दशक पुगेको छ । 

जनयुद्ध र संविधान सभाकालमा देशमा अधिकारका विषयमा व्यापक बहस भए । यो अवधिमा सीमान्तकृत, उत्पीडित र अल्पसंंख्यक जनताले आफ्नो आवाजलाई बुलन्द पारे । यद्यपि उनीहरुको आवाज संविधानमा निकै कटौती भएर समेटिन पुग्यो । 

लामो समय राज्यको सञ्चालनमा सीमित हिन्दू अभिजात वर्ग र राजतन्त्रको हालिमुहाली रहँदा थुप्रै जाति, समुदाय र क्षेत्र उत्पीडनमा थियो । उनीहरुको आवाज जनयुद्ध र संविधानसभाकालमा एकैचोटि बुलन्द हुँदा लामो समयदेखि राज्य र सामाजिक सत्तामा रहेको वर्गलाई उचित लागेन । र, संविधान बनाउने बेला प्रतिक्रिया (वाद) स्वरूप विभिन्न पश्चगामी आवाज मुखरित भए । कसैलाई आफ्नो सहजताका लागि राजतन्त्र ठीक भयो, कसैलाई समानुपातिक र आरक्षणजस्ता प्रावधान बेठीक भयो । कसैलाई पुरातन धर्म–संस्कृति नै संविधानमा चाहियो । अन्ततः धर्म र संस्कृतिजस्ता विषयमा संविधान कति हदसम्म बोल्ने भन्नेमा पनि दुविधा उत्पन्न भए । यिनै विषय आज बहस र विवादका रूपमा समाजमा विद्यमान छन् । 

खाडलको उपज

हामीकहाँ बहुसंख्यक राष्ट्रवाद हाबी छ । अर्थात्, बहुसंख्यक हिन्दू अभिजातहरुले जसरी सोच्छन् समाजमा त्यही अनुमोदन हुनुपर्छ । राज्यको यही चरित्रले समाजमा विभेदको खाडल, वर्गको खाडल र विचार (चेतना)को खाडल निर्माण गरिरहेको छ । 

उच्च तथा मध्यम वर्गले आफ्नो गाडी गुडाउने सुविधाजनक सडक चाहेका छन्, कतिले आफ्नै जहाज उडाउने विमानस्थल चाहेका छन् भने निम्न वर्गले आधारभूत आवश्यकताको ग्यारेन्टी चाहेका छन् । यही खाडलका कारण देशको राजनीति धमिलिएको छ । धनीले भोट किन्छ, समानुपातिक कोटा किन्छ । वास्तवमा देशको राजनीति चुनाव जित्ने धनी वर्गको कब्जामा पुगेको छ । हाम्र्रो राज्यको चरित्र अनुसार, यो अवस्था एउटा सामाजिक नियमकै उपज हो, यसको अन्त्य वा व्यवस्थापन निश्चित छ । 

यतिखेर स्वतन्त्रको नाममा राजनीतिमा व्यक्तिहरु जुर्मुराएका छन् । ती व्यक्तिहरुसँग विचारको नाममा ‘असन्तुष्टि’ मात्रै प्रधान देखिन्छ । यो असन्तुष्टिको अन्तिम किनारा भनेको एउटा सिद्धान्त, विचार वा प्रणाली नै हो । 

प्रणालीको बहस

आजको विद्यमान शासकीय स्वरूप​ वा राजनीतिक प्रणालीबाट हामी भागबन्डाको राजनीतिमा फसेका छौँ । देशमा प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउँदा प्रमुख आरोप नै भागबन्डाको राजनीतिदेखि अदालतमा भ्रष्टाचार, बिचौलियाको प्रवेशसम्म रहेका छन् । 

देशको संसद् पार्टीका नेताको कब्जामा पुगेपछि त्यहाँ बहस हुँदैन । अनि, सानातिनादेखि अहंं मुद्दा अदालतमा पुग्छन् । अदालतमै भ्रष्टाचार मौलाएपछि देशको अवस्था के होला ? आज हामी यसैको सिकार भइरहेका छौँ । 

राज्यका समस्या संसदमा र पार्टीका आन्तरिक समस्या पार्टीभित्रै छलफल हुनु संसदीय लोकतन्त्रको गरिमा हो । तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्कालीन नेकपाका आन्तरिक समस्यालाई पार्टीभित्रै र राज्यका समस्यालाई संंसद‍्मा छलफल गर्न चाहेनन् । उनले दुई दुईपटक संसद् विघटन गरिदिए । आज देश त्यसकै बाछिटाले ग्रस्त छ । 

यसपालि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले समयको पाबन्दी हेरेर संघीय संसद्ले पारित गरेको नागरिकता विधेयकलाई समयसीमाभित्र प्रमाणीकरण नगरेर संविधानको उल्लंघन गरेकी छन् । संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ लाई राष्ट्रपतिले स्पष्ट रूप​मा उल्लंघन गरेकी छन् । यस्तो हामीकहाँ पहिलोपटक भएको भने होइन । यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तत्काकालीन प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटुवाललाई कारबाहीको सिफारिस गर्दा तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले उल्ट्याइदिएका थिए । त्यतिबेला पनि राष्ट्रपतिबाट असंवैधानिक कदम भएकै हो ।

राष्ट्रपतिबाट पटकपटक असंवैधानिक कदम बढ्नुलाई सामान्य रूपमा लिन सकिँदैन । यसले दुइटा कुरातिर संकेत गर्छ– १) यो प्रणाली नै गलत छ । २) देशमा राजनीतिक दलहरु अराजक बन्दै छन् । 

उसो भए, यी दुवैमा विकल्प के हुन सक्छ ? संसारमा सर्वस्वीकार्य कुनै एउटा शासकीय स्वरूप​ वा राजनीतिक प्रणाली हुन्छ भन्ने होइन । सबैभन्दा पहिले त राज्य सञ्चालनमा संलग्न व्यक्ति वा संस्थाले इमानदारिता र नियमपूर्वक समयमै काम गर्न आवश्यक छ । 

यद्यपि हाम्रोजस्तो विविध समस्या र गरिबीबाट गुज्रिरहेको देशमा जनताले चुनेको कार्यकारी व्यक्ति निश्चित समयावधि र पटकका लागि राष्ट्रपति हुन आवश्यक देखिन्छ । यसो भयो भने उसले आफ्नो कार्यकालमा देश र जनताको हितमा निर्बाध स्वरूप​मा काम गर्ने अवसर पाउँछ । अर्कोतिर, गर्नुपर्ने काम समयमै नगर्ने जनताको प्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउन सक्ने प्रत्याह्वानको व्यवस्था पनि हामीकहाँ आवश्यक देखिन्छ ।