गत असोज १ गतेदेखि प्रतिनिधि सभाको ५ वर्षको कार्यकाल अन्त्य भए पनि  प्रमुख सचेतक, सचेतक, संसदीय समितिका सभापतिसम्मले सवारी साधन र जिन्सी सामान फिर्ता गरेका छैनन् । आफ्नो कार्यकालका लागि संघीय संसद् सचिवालयले संसद्का पदाधिकारीका लागि सवारी साधन र कम्प्युटरको सुविधा दिने गरेको छ ।  

प्रतिनिधि सभा अन्तरगत रहेको १२ वटा संसदीय समिति मध्ये एक जना  समितिका सभापतिबाट मात्र आफूले पाएको सुविधा फिर्ता भएको छ ।  

संसद् सचिवालयका अनुसार हालसम्म विकास तथा प्रविधि समितिकी सभापति कल्याणी खड्काले सुविधामा पाएको स्कारपियो जिप र ल्यापटप फिर्ता गरेकी छिन् । उनले गत भदौ १२ गते नै डेल कम्पनीको ल्यापटप फिर्ता गरेकी थिइन् भने असोज २ गते ४४२७ नम्बरको स्कारपियो गाडी फिर्ता गरेकी हुन् । उनीबाहेक बुधबारसम्म अन्य पदाधिकारीहरूले सुविधामा पाएको सामग्री फिर्ता गरेका छैनन् । 

संसद्का यी पदाधिकारी जसले सवारी साधन फिर्ता गरेका छैनन् ः 

नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक मिनबहादुर विश्वकर्मा २८६९ नम्बरको गाडी, सचेतक चित्रलेखा यादव १३९७ नम्बरको गाडी, जनता समाजवादी पार्टीका प्रमुख सचेतक प्रमोद साह २८६७ नम्बरको गाडी, माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ २८७२ नम्बरको गाडी, एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई २८७३ नम्बरको गाडी, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिकी सभापति जयपुरी घर्ती ४४२८ नम्बरको गाडी, उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिका सभापति विमल श्रीवास्तव ४४२९ नम्बरको गाडी, सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति भरत कुमार शाह ४४३० नम्बरको गाडी चढेर हिँडिरहेका छन् । 

यस्तै एमाले सचेतक शान्ता चौधरीले सुविधामा पाएको ४८७० नम्बरको गाडी फिर्ता गरेकी छैनन् भने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिकी सभापति पवित्रा निरौला खरेलले ४८७१ नम्बरको गाडी फिर्ता गरेकी छैनन् । 

कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेल ४८७२ नम्बरको गाडी, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति सभापति पूर्णाकुमारी सुवेदी ४८७३ नम्बरको गाडी, महिला तथा सामाजिक समिति सभापति निरुदेवी पाल ४८७४ नम्बरको गाडी, संसदीय सुनुवाइ समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्ण ४८७३ नम्बरको गाडी, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिका सभापति निरुदेवी जैरु ४८८० नम्बरको गाडी, अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहाल ९१६० नम्बरको गाडी चढिरहेका छन् । यस्तै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका प्रमुख सचेतक उमाशंकर अरगरियाले पनि १६९२ नम्बरको गाडी फिर्ता गरेका छैनन् । माथि उल्लेखित पदाधिकारीहरूले अन्य सुविधाका रूपमा एउटा ल्यापटप पनि पाएको संघीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ । यस्तै २ जना अपाङ्गता भएका २ जना सांसदहरूले स्कुटर सुविधा लिएका छन् 

सभामुख र उपसभामुखले तत्काल फिर्ता गर्नु नपर्ने

निर्वाचन भएर अर्को प्रतिनिधि सभा बन्नु अगाडिसम्म सभामुख र उपसभामुखको पद कायम रहेन संविधानमा व्यवस्था छ । यदि सभामुख र उपसभामुखले आगामी मङ्सिर ४ गतेको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने हो भने उनीहरू पदमुक्त हुने व्यवस्था रहेको छ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले १२६८ नम्बर ८२८३ नम्बरको २ वटा गाडी प्रयोग गरिरहेका छन् । यस्तै उनले संसद् सचिवालयबाट एउटा डेल कम्पनीको ल्यापटप, सामसुङ ग्यालेक्सी फोन र एउटा ब्रिफकेश सुविधा पाएका छन् । 

यस्तै उपसभामुख पुष्पा भुसाल गौतमले पनि एउटा गाडी, ल्यापटप, मोबाइल र ब्रिफकेश सुविधामा पाएकी छिन् । सभामुख र उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षका प्रेस सहयोगीका लागि क्यामेरा सुविधा दिइएको सचिवालयले जनाएको छ । 

असोज १५ गतेसम्म फिर्ता आइसक्ने अनुमान गरेका छौँ: प्रवक्ता डा.पाण्डे

संसद्को कार्यकाल सकियो कि छैन भन्ने विषय प्रष्ट नभएका कारण पनि संसद्का पदाधिकारीले सवारीसाधन फिर्ता नगरेको हुन सक्ने सचिवालय सवारी शाखाका कर्मचारीको अनुमान छ । उनीहरूलाई फिर्ताका लागि संसद् सकिएपछि केही दिन समय दिइने र सो अवधिमा फिर्ता हुने उनीहरूको विश्वास रहेको छ । 

संघीय संसद्का प्रवक्ता डा.रोजनाथ पाण्डेले असोज १५ गतेसम्म सबैले सुविधाको रूपमा लिएको सवारी र जिन्सी सामान फिर्ता गरिसक्ने बताए । निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्नका लागि पनि बेरुजु बक्यौता केही राख्न नहुने भएका कारण त्यो बेलासम्म फिर्ता भइसक्ने उनले बताए । 

प्रवक्ता डा.पाण्डेले भने–‘उहाँहरूलाई एक साताको समय दिएर फिर्ता गर्न आग्रह गर्छौँ । व्यवहारिक रूपमा कतिपय माननीय सदस्य टाढा हुने, आउजाउलाई समस्या पर्ने हुनाले असोज १५ गतेभित्र सबैले बुझाइसक्ने विगतको प्रचलन छ, यदि ढिला भयो भने हामी त्यही अनुसार ताकेता गर्छौँ ।’

सरकारले प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल लम्ब्याउने सम्बन्धी विधेयक अघि बढाउने भएपछि गत भदौ १९ गते राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसद पदबाट राजीनामा दिएका थिए । सो दिनदेखि उनले आफूले सांसदको तलब भत्ता नलिने घोषणा गरेका थिए ।  सो स्तरको नैतिकता सचिवालयबाट सुविधा लिएका पदाधिकारीहरूले देखाउन सकेका छैनन् ।