काठमाडौंका मेयर बालेन शाहले सार्वजनिक सम्पत्तिमा भएको अतिक्रमण विरूद्ध डोजर लगाउन सुरू गरेपछि देशमा परिवर्तनको लहर फैलिएको छ । मेयर शाहले तीनकुनेको सम्वन्धमा फेसबुक पोष्ट गरेपछि ५० वर्षदेखि हराएको अर्को मुद्दाले पुनः चर्चा पाएको छ । तीनकुनेमा किन पार्क बनेन ? खास समस्या के हो ? यसबारे धेरैलाई जानकारी नहुन सक्छ । यो लेख सोही विषयमा केन्द्रीत छ । 

५ दसकदेखि तीनकुनेमा पार्क बन्ने विषयले चर्चा पाउँदै आएको छ तर सार्थकता पाउन सकेको छैन । पञ्चायत सरकारले तीनकुनेमा भएको कुल ५३ रोपनीमध्ये ३५ रोपनीमात्र अधिग्ररण गर्ने सूचना निकाल्नु तर समयमा मुआब्जा दिन पञ्चायत र लोकतान्त्रिक दुवै सरकार असफल हुनुबाट यो समस्या अहिले राष्ट्रिय चर्चाको विषय बन्न पुग्यो ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार हाल तीनकुने वरपरको सडक सिमाना छुटाएर थप साढे १० रोपनी अधिग्रहण गर्नुपर्ने विषय छ । तर सरकारी अधिकारी मालपोतले लगत कट्टा गरिसकेको जग्गाको अधिग्रहण गर्ने नयाँ सूचना निकाल्दा अख्तियारले समाउला भन्ने डरले राजनैतिक निर्णयको पर्खाइमा रहेको बुझिन्छ । र, खास अहिलेको समस्याको जड नै यही हो ।

पछिल्लो समय तीनकुनेको थप साढे १० रोपनी अधिग्रहण गर्नुपर्ने फाइल लामो समय सिडिओ कार्यालय काठमाडौंमा थन्कियो । पछि सिडिओले काम गर्न अरुचि देखाएर उल्टो फाइल नै हरायो भन्ने जवाफ दिए । जग्गाधनीहरूले नयाँ फाइल खडा गरेर बुझाएपछि हाल उक्त फाइल मुख्य सचिवकोमा पुगेको छ । मेयर बालेन शाहले मुख्य सचिवसँग वार्ता गर्दा निकास निस्कने सम्भावना छ ।

अब तीनकुनेमा २५ रोपनी जग्गाको मुआब्जा दिन बाँकी छ । र, ४८ वर्षदेखि समस्याको मुख्य कारण सरकारले ‘जग्गाप्राप्ति ऐन २०३४’ अनुसार मुआब्जा नतोक्नु नै हो । उक्त ऐनले चलनचल्तीको मूल्यमा मुआब्जा दिनुपर्ने भनेको छ । तर जग्गाधनीहरू अझ लचिलो भएका छन् । उनीहरू मालपोतले तोकेको मूल्य र चलनचल्तीको मुल्यको औसतमा पनि मुआब्जा बुझ्न राजी छन् । बाग्मती प्रदेश सरकारबाट बुद्धको मूर्ति राख्ने गरी तीनकुनेमा पार्क बनाउने र थाइल्याण्डबाट लगानीकर्ता खोजेर जग्गाधनीलाई मुआब्जा दिने कुरा पनि नचलेको होइन तर परिणाम निस्किन सकेन ।

तीनकुनेको विषयलाई लिएर काठमाडौं महानगरपालिका र सरकारबीच विगत १० वर्षदेखि सहजता छैन । प्रत्यक्ष सरोकारवाला निकाय काठमाडौं महानगरपालिका यो समस्या छिटो समाधान गर्न चाहन्छ । यसबाहेक तीनकुनेको बारेमा आम पत्रकार, नेता र जनताको बुझाइ पनि विरोधाभास र यथार्थ भन्दा फरक छ ।

पञ्चायती सरकारले २०३१ सालमा तीनकुनेको ३५ रोपनी अधिग्रहण गरेर प्रतिरोपनी ४ हजार मुआब्जा तोक्यो । तर त्यस बखत तीनकुनेमा प्रति रोपनी २० हजार चलनचल्ती रहेकोले कसैले पनि मुआब्जा बुझेनन् । त्यसपछि विसं २०४० सालमा सरकारले तीनकुनेमा प्रतिरोपनी ८० हजार मुआब्जा कायम गर्यो । हकवालाहरू उक्त सरकारी निर्णय स्वीकार गर्न राजी नै थिए तर बजेट नभएको कारण देखाउँदै सरकारले मुआब्जा वितरण गरेन । विसं २०५२ सालसम्म तीनकुनेको ५३ रोपनीमा जनताकै स्वामित्व थियो । त्यतिबेला निर्वाध रूपमा जग्गा खरिद बिक्री हुन्थ्यो ।

तीनकुनेको मुआब्जाको लागि दुई दशक भौँतारिएर आजित भएका जनता र त्यति बेलाका भूमिसुधार मन्त्री राधाकृष्ण मैनालीबिच भनाभन हुँदा विवाद शिखरमा पुगेपछि मन्त्री मैनालीले रिसको झोकमा विसं २०५२ सालमा मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी अधिग्रहण गरेको ३५ रोपनी र अधिग्रहण नगरेको १८ रोपनी गरी सबै ५३ रोपनीको तीनकुनेको जग्गाको मालपोतमा लगत कट्टा गर्ने आदेश दिए । यसरी लगत कट्टा गर्दा एक जनालाई पनि राज्यले मुआब्जा दिएको थिएन ।

मन्त्रीको गैरकानुनी आदेशविरुद्ध जग्गाधनीहरू अदालत गएपछि विसं २०५७ सालमा सर्वोच्चले मन्त्रीको आदेश बदर गरिदियो । सर्वोच्चको आदेशपछि पनि सरकारले तीनकुनेका जनतालाई झुक्काउने काम बन्द गरेन । सरकारले अदालतको फैसलाअनुसार जग्गाको लगत कट्टा गर्ने निर्णय फिर्ता लिएन । माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वमा सङ्कटकाल लागेर सैनिक परिचालन भइरहेको मौका पारेर सरकारले विसं २०५८ सालमा जबरजस्ती तीनकुनेमा धानखेतमाथि डोजर लगायो र जनतालाई मुआब्जा नै नदिई अदालतको फैसला विपरीत तीनकुने जनताबाट छिनेर लिने काम सरकारले गर्यो ।

शृङ्खला त्यतिमा टुङ्गिँदैन । सरकारले २०४० सालमा नै तोकेको दर ८० हजार प्रतिरोपनीका दरले मुआब्जा लिन २०५८ सालमा पुनः सूचना जारी गर्यो । जुनबेला तीनकुनेमा प्रति रोपनी १ करोड ५० लाख चलेको थियो । त्यसकारण जनताले १८ वर्ष पुरानो दरको मुआब्जा लिन मानेनन् ।

त्यसपछि २०५८ सालमै सडक छेउलाई प्रति आना १ लाख र भित्रलाई प्रति आना ५० हजार मुआब्जा लिन बोलायो तर जग्गाधनीहरूले मुआब्जा बुझेनन् । २०५९ सालमा मन्त्रिपरिषद्ले तीनकुनेको जग्गाको मुआब्जाको पुनः मूल्याङ्कन गर्न र अधिग्रहण नगरिएको बाँकी जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय गर्यो । जसअनुसार २०५९ सालमा प्रति आना ३ लाख २० हजार मुआब्जा कायम गरियो । जबकि त्यस बेला तीनकुने आसपास प्रतिआना १० लाखमा किनबेच हुन्थ्यो । तथापि कुर्दा कुर्दा आजित भएका जनता मुआब्जा लिन चाहन्थे । निवेदन पनि दिएका थिए ।

दुर्भाग्य, सरकारले मुआब्जाको लागि रकम नै विनियोजन गरेन । मुआब्जा लिन गएका जनतालाई पैसा छैन भनेर फिर्ता पठाइयो । २०६२ सालमा काठमाडौं महानगरपालिकाले फेरि मुआब्जा लिन आउन सूचना गर्यो तर पैसा छैन भनेर निवेदन लिएर गएका जनतालाई पुनः फिर्ता पठाइयो ।

२०६३ सालमा काठमाडौं महानगरपालिकाले तीनकुनेको मुआब्जा पुनर्मुल्याङ्कन गर्न र बाँकी साढे १० रोपनीको अधिग्रहण गर्न स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्यो । सोही वर्ष मन्त्रालयले सम्पूर्ण जग्गाको मुआब्जा पुनर्मूल्याङ्कन गर्न र बाँकी जग्गाको अधिग्रहण गर्न प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेकोमा निर्णय नहुँदै तत्कालीन मन्त्रिपरिषद् विघटन भयो । त्यसपछि बनेको नयाँ सरकारले पुरानो सरकारको फाइल खोलेन । यसरी सरकार परिवर्तनपिच्छे तीनकुनेको मुद्दा थप पेचिलो हुँदै गयो ।

२०६४ मंसिरमा ५ वर्ष पहिला निर्धारण भएको प्रतिआना ३ लाख २० हजारका दरले ३५ रोपनीको मुआब्जा लिन महानगरपालिकाले पुनः सूचना जारी गर्यो । जबकि त्यस बेला तीनकुनेमा प्रतिआना ५१ लाख खरिद विक्री भइरहेको थियो । जनता यस दरमा मुआब्जा बुझ्न तयार थिएनन् । सोही वर्ष काठमाडौं महानगरपालिकामा त्यति बेलाको शक्तिशाली सात राजनैतिक दलको सर्वदलीय बैठकले तीनकुनेको जग्गाको मुआब्जा पुनर्मुल्याङ्कन गर्ने निर्णय गरेर स्थानीय विकास मन्त्रालय पठायो तर केही सचिवहरूको असहयोगको कारण सरकारी प्रक्रिया अगाडि बढेन ।

केही जग्गाधनी र मोहीले सरकारी रवैयाबाट हायल कायल भई २०६५ सालमा ६ वर्ष पुरानो दरमा २१ रोपनीको मुआब्जा बुझे । जनतालाई ३५ वर्षदेखि मुआब्जाको लागि दौडाएर, आजित र थकित बनाएर केही जग्गाधनीले मुआब्जा बुझेको विषयलाई सरकारले एजेन्डा बनाउन मिल्दैन ।

तीनकुनेको जग्गा सम्बन्धमा अध्ययन गर्न २०६७ सालमा माधव नेपालको मन्त्रिपरिषद्ले १५ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । सो कार्यदलले जग्गाको पुनर्मुल्याङ्कन गरी जनतालाई न्यायोचित मुआब्जा दिन सिफारिस गरेको पनि हो । तर, कर्मचारीको असहयोगको कारण तीनकुने प्रकरण अझैसम्म सुल्झिन सकेको छैन ।