सरकारवादी फौजदारी विचाराधीन मुद्दामा प्रतिवादीले अदालतमा राख्ने धरौटी रकम मुद्दा जितेमा स्वतः फिर्ता पाउने कानुनी प्रावधान छ। तर यस्तो रकम राजस्व खातामा राख्न लगाएर सरकारले उपयोग गर्दै आएको छ। आफैले जम्मा गरेको रकम महिनौंसम्म धाउँदा पनि फिर्ता नपाउँदा सरोकारवाला हैरानी खेपिरहेका छन्।

चाहिएका बेला फिर्ता लिने गरी कसैलाई विश्वासमा राख्न दिइएको नासोसरहको वस्तुररकम धरौटी हो । यस्तो नासोको रकम सरकारका हातमा पुगेपछि फिर्ता नहुनु दुःखद हो। यसरी धरौटीबापतको करोडौं रकम राजस्वमा दाखिला भएको छ। राजस्वबाट चल्नुपर्ने सरकारले 'ट्रेजरी डिफिसियट' को कारण देखाउँदै धरौटीको रकम राजस्व खातामा दाखिला गर्न परिपत्र गरेपछि सर्वोच्च र मातहतका अदालत रकम हाल्न बाध्य बनेका हुन्।

सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतले सरकारवादी मुद्दामा पीडित पक्षबाट धरौटीबापत अबौं रुपैयाँ संकलन गर्छन्। विचाराधीन मुद्दामा लामो समय यसरी निस्क्रिय रहेको रकम पछि मुद्दा फैसलाबाट सम्बन्धित पक्षलाई फिर्ता दिनुपर्ने भएमा सोही बखत आवश्यक बजेटको प्रबन्धसहित फिर्ता गर्ने गरी सरकारको राजस्व खातामा रकम जम्मा गर्न २०७७ असोज ११ को सचिवस्तरीय निर्णय भएको थियो । यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।