जेठ ९, २०७८ आइतबारका दिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश जारी गरिन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा सो अध्यादेश स्वीकृत गरेकी थिइन् । दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभाको विघटनको भोलिपल्टै राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेको उक्त अध्यादेश केही घण्टाको अन्तरालमै स्वीकृत गरेकी थिइन् ।

भलै सर्वोच्च अदालतको आदेशले पछि अध्यादेश कार्यान्वयनमा रोक लागेको थियो । त्यतिबेला उक्त अध्यादेशका बारेमा अदालतले विधायिकाको अधिकारमा हस्तक्षेप गर्न नहुने व्याख्या गरेको थियो । नागरिकता पाउन योग्य भइकनपनि लामो समयदेखि नागरिकताविहीन भएकाहरु र गैरआवासीय नेपालीहरुसमेत लाभान्वित हुने ठानिएको नागरिकता विधेयक ल्याउन लामो समयदेखि सरकारमाथि तीव्र दवाव र माग भएको थियो । विशेषगरी मधेस केन्द्रीत दलले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई झकझक्याउँदै आएको थियो । 

सोहीअनुसार देउवा सरकारले नागरिकता विधेयक संसदमा टेबुल गरेको थियो । स्मरणीय त के छ भने तत्कालीन केपी ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेशजस्तै विधेयक सरकारले ल्याएको हो । ओलीले ल्याएको अध्यादेश क्षणभरमै स्वीकृत गर्ने राष्ट्रपतिले संविधानअनुसार गर्नुपर्ने प्रमाणीकरण भने गरिनन् । जबकी उनलाई संविधानले नै दोस्रो पटकमा प्रमाणित गर्नै पर्नेगरी बाँधेको थियो । 

संविधानको धारा ११३ को उपधारा २ मा प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गरी त्यसको सूचना यथाशक्य चाँडो दुवै सदनलाई दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सोही धाराको उपधारा ३ मा प्रमाणीकरणका लागि पेश भएको विधेयकमा पुनर्विचार आवश्यक छ भन्ने लागेमा १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउन सक्ने भनिएको छ । 

यस्तै संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ मा राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ भनी संवैधानिक व्यवस्था राखिएको छ । 

अर्थात एकपटक पुनर्विचारका लागि भन्दै राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको विधेयक संसद्बाट हुबहु तथा संशोधनसहित पास भई पुनः प्रमाणीकरणका लागि पठाएपछि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गर्ने बाध्यकारी व्यवस्था जस्तै गरिएको छ । यसको अर्थ दोस्रो पटक आएको सोही विधेयक १५ दिनसम्म अड्काएर राखे पनि पुनः अस्वीकृत गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई देखिँदैन । तर राष्ट्रपति संविधानलाई खुला चुनौती दिएर मंगलबार असंवैधानिक बाटोमा लागिन् । यस्तै उनले प्रमाणीकरण नगर्नुको कारण पनि केही खुलाइनन् अर्थात मौन भइदिइन् । उनको दुखेसो आफूले संसदमा सुझावसहित फिर्ता पठाएको विधेयकको कुनै सम्बोधन भएन भन्ने थियो । यसमा सत्ता गठबन्धनले राष्ट्रपतिको सुझाव अनुसरण नगरेको पक्कै हो ।  तर सबै प्रक्रिया पुरा भएर पुनः प्रमाणीकरणका लागि पुगेपछि उनले संविधानअनुसार नगरेर गल्तीमाथि गल्ती थपिएको छ ।

चुनावको मुखमा राष्ट्रपतिबाट ‘नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने निर्णय’ भएपछि संविधानको संरक्षकमाथि नै गम्भीर प्रश्न त उठेको छ नै उनको नियतमाथि पनि शंका गर्ने प्रशस्त आधार देखापरेका छन् । विगतदेखि नै एमालेको इशारामा चलेको भनेर आलोचित हुने गरेकी राष्ट्रपतिमाथि नागरिकता विधेयक प्रकरणसम्म आइपुग्दा सो आरोप बढ्दो क्रममा देखिन्छ । पछिल्लो समय नागरिकता विधेयकमा एमालेले बखेडा निकाल्दै आएको र सोही अनुसार राष्ट्रपति पनि लागिपरेको आरोप बलियो बनेको छ । 

साथसाथै चुनावको मुखमा नागरिकताको एजेण्डा थप पेचिलो बन्ने देखिन्छ । हुन त चुनावको सम्मुखमा गठबन्धनमा रहेका दलहरूले नै सुरुमा नागरिकता विधेयकलाई राजनीतिक एजेण्डा बनाउने प्रयास गरेको देखिन्छ । संसदीय समितिबाट बहुमतले पारित भएर आएको विधेयकलाई फिर्ता लिएर सरकारले नयाँ विधेयक संसदमा पेश गरेको थियो ।  सोही विधेयक फास्ट ट्रयाकबाट पारित गरेर राष्ट्रपतिबाट पारित गर्न लगाएर राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्न खोजेको एमालेलगायतका दलले नै आरोप लगाउँदै आएका थिए । यहीबीचमा एमालेले  यो विषयलाई थप राजनीतिकरण गरेको कतै छिपेको छैन । 

गठबन्धनलाई अप्ठ्यारोमा पार्न एमालेले संसदमा होस् या राजनीतिक मैदानमै किन नहोस् आफ्नो सबै शक्ति प्रयोग गरेको थियो । राष्ट्रपतिले संविधान नै उलंघन गरेर नैतिक प्रश्न उठेपनि उनलाई तत्काल महाभियोग लगाएर हटाउन सक्ने अवस्था छैन । किनभने यतिबेला प्रतिनिधिसभा खाली छ । प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिएको कारण सांसद पद नै नभएपछि राष्ट्रपतिमाथि महाभियोग लाग्ने सम्भावना पनि छैन ।

विधेयकबारे असन्तुष्ट राष्ट्रपतिले राजीनामा दिनेसम्मको चर्चा हुने गरेकोमा  पछिल्लो पटक भने उनका सल्लाहकारहरुबाट फरक प्रतिक्रिया आउन थालेको छ । उनीहरुले राष्ट्रपतिलाई ‘हेड अफ द स्टेट’को रुपमा लिँदै संविधानको संरक्षणकर्ताको भूमिका निर्वाह गरेको बताउन थालेका छन् । राष्ट्रपतिका राजनीतिक सल्लाहकार लालबाबु यादव भन्छन्, ‘राष्ट्रपति व्यक्ति विद्या भण्डारी मात्रै होइन, हेड अफ द स्टेट हो । संविधानको संरक्षक हो ।’ राष्ट्रपतिमा यो संविधानको संरक्षण र पालना गर्ने कर्तव्य हुने संवैधानिक व्यवस्थै रहेको उनको भनाइ छ । 

नागरिकता विधेयकको विषयमा व्यापक बहस र प्रश्न उठेका पक्कै हुन् । तर सार्वभौम संसदबाट पारित भएको विधेयकलाई राष्ट्रपतिले स्वीकृति नदिनुले संविधानका संरक्षकमाथि असंवैधानिक कदमको बात लागेको छ । यो  पृष्ठभूमि र चुनावी दाउपेचले  नागरिकताको विषय राजनीतिक भुंग्रोमा परेको छ, जुन नराम्ररी पिल्सिने अवस्थामा पुगेको छ ।