मधेस प्रदेशको प्रदेशसभाको कार्यकाल असोज १ देखि समाप्त भएको छ । मधेस प्रदेशको सांसदको पहिलो पाँच वर्षको कार्यकालमा प्रदेशसभाबाट ५५ कानुन निर्माण गर्नुको साथै प्रदेशसभाले नागरिकतासम्बन्धी सुझाव, लागुऔषध नियन्त्रण, बालविवाह र आर्थिक सम्बन्धी सार्वजनिक महत्वको र प्रदेश प्रहरी भर्नाका लागि सङ्कल्प प्रस्ताव प्रदेशसभाबाट पारित गरेको थियो ।

जटिल राजनीतिक परिवेशमा प्रदेशसभाले प्रदेशको नाम र राजधानीको निर्णय गर्न सफल भएको छ । यस अवधिमा प्रदेशसभामा ६१ विधेयक दर्ता भएका थिए । मदरसा, आकस्मिक सेवा, बालिका संरक्षण, प्रदेश प्रशासन, पर्यटन र यातायातसम्बन्धी छ विधेयक छलफलकै क्रममा समितिमै अड्कियो । प्रदेशसभाबाट पारित हुन नसकेको मदरसासम्बन्धी कानुनको विरोध हुँदा प्रदेशसभा सचिवालयले प्रक्रिया नै अगाडि बढाएन । प्रदेशसभाको पाँच वर्षमा नौ वटा अधिवेशन आह्वान भएको थियो ।

प्रमुख प्रतिपक्ष लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का सचेतक प्रमेश्वर साहले पछिल्लो समय महिनौंसम्म बैठक बस्न नसके पनि प्रदेशसभाको पाँच वर्षे कार्यकाल सफल भएको बताए । प्रदेशसभाको कार्यकाल समाप्त भए पनि प्रदेश सरकार र प्रदेशसभाबाट कुनै सूचना नआउँदा सांसद पद कायम रहेको वा समाप्त भएको बारे साहले अन्योल प्रकट गरे ।

नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सांसद शिवचन्द्र चौधरीले मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत आलोचनाबाट डराएर पछिल्लो समय सदनलाई सघनरूपमा सञ्चालन हुन नदिएको आरोप लगाए। “सरकारले सदन नै चल्न दिएन”, सांसद चौधरीले भने, “मुख्यमन्त्री आलोचनाबाट डराउनुभयो ।” नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता सत्यनारायण मण्डलले मधेस प्रदेशमा प्रदेशसभाबाट कुनै उपलब्धि नभएको आरोप लगाए ।