राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने भएकी छन् । संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएर दोस्रो पटक राष्ट्रपतिले सो विधेयक प्रमाणीकरण गर्न पठाएको आज १५ दिन पुरा हुँदैछ । तर अहिलेसम्म विधेयक प्रमाणीकरण नभएपछि यसबारे व्यापक चासो प्रकट भइरहेको छ । नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपतिको भूमिकालाई लिएर विभिन्न टिप्पणीहरू भइरहेका छन् ।

कतिपयले राष्ट्रपतिले नागरिकतामा राजनीति गरेको भन्दै उनको भूमिकाप्रति आलोचना गरिरहेका छन् । यही चासोसहित रातोपाटीले राष्ट्रपति भण्डारीका राजनीतिक सल्लाहकार लालबाबु यादवलाई के राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने निष्कर्ष निकाल्नुभएको हो ? भनेर सोधेको छ । जवाफमा यादवले कानुनी भाषामा भने, ‘राष्ट्रपति व्यक्ति विद्या भण्डारी मात्रै होइन, हेड अफ द स्टेट हो । संविधानको संरक्षक हो । उहाँले संविधान बमोजिम गर्नुहुन्छ ।’ 

यादवको भनाइ जस्ताकोतस्तै :

राष्ट्रपति व्यक्ति विद्या भण्डारी मात्रै होइनन्। उहाँ त हेड अफ द स्टेट हो, संस्था हो । उहाँले सम्माननीय राष्ट्रपतिको हैसियतमै हिँड्नुपर्छ । दोस्रो कुरा उहाँ राज्यको प्रथम नागरिक भएको हुनाले उहाँलाई संविधानको धारा ६१ को ४ मा कर्तव्यबारे दिइएको छ । त्यसमा राष्ट्रपतिले यो संविधानको संरक्षण र पालना गर्ने कर्तव्य हुनेछ भनिएकाले त्यही अनुसार जाने हो । राष्ट्रपतिले संविधानको धारा १ देखि ३ सय ८ सबै धाराको संरक्षण गर्ने हो । त्यस कारण राष्ट्रपति संविधान अनुसार चल्नुहुन्छ ।

एकपटक सबैले संविधान हेर्नुपर्छ । विधेयक पनि संविधान अनुसार आउनुपर्छ । १५ बुँदे उहाँले सुझाव दिनुभएको छ । संविधानको भाग २ को धारा १० को उपधारा २ हेर्नुस् । पहिचानसहितको नागरिकता दिनुपर्छ भनिएको छ । त्यसमा प्रत्येक नेपालीको परिचय खुल्ने गरी नागरिकता दिनु भनिएको छ । ३८ को धारामा लेखेकै कुरा पढेर सुनाउँछु । त्यसमा प्रत्येक महिलालाई लैङ्गिक भेदभावबिना सम्मान वंशीय हक हुनेछ । संविधानमा कसैलाई लिङ्गको, धर्मको आधारमा भेदभाव गरिने छैन भनेर लेख्छौ अनि अर्कोतिर नागरिकता दिने बेलामा ५० प्रतिशत महिलाको सन्तान वंशजको नागरिक हुनेछ । जब उसलाई बाबु विदेशी भएमा सन्तान अङ्गीकृत हुन्छ । यसबाट उसको गोपनीयताको अधिकारको पनि हनन गर्ने । वंशीय समान व्यवहार पनि हनन गर्ने । गोपनीयता भङ्ग गर्ने अनि गोपनीयता राख्ने भनेको के हो ? आमा भनेको यथार्थ हो बाउ भनेको विश्वास हो । यसबारे सर्वोच्चले नै आदेश गरेको हो । 

संविधानमा एउटा कुरा लेखेका छन्, अर्कोतिर अर्कै कुराहरू भएकाले हामीले संविधानको धारा १ देखि ३०८ सम्म हेर्नुपर्छ । खाली ११३ धारा मात्रै हामी पढ्छौ । अरू हामी हेर्दै हेरेका छैनौँ । 

राष्ट्रपति भनेको एउटा व्यक्ति होइन । उहाँ हेड अफ द स्टेट र राज्यको प्रमुख नागरिक हो । उहाँले सबैलाई हेर्नुपर्छ । उहाँले १५ बुँदे पठाउनुभयो त्यो त संसद्लाई पठाउनुभएको हो । पार्टीलाई पठाउनुभएको होइन । तर तथाकथित गठबन्धनका शीर्ष नेताले निर्णय के गर्नुभयो भने हामी कुनै परिवर्तन गर्दैनौ । उहाँहरूलाई कसले र कुन संविधानले अधिकार दिएको हो ? संविधानमा कहाँ छ त्यो कुराहरू ? त्यो त सदनलाई दिएको हो तर सदनमा छलफल पनि भएन । संसदीय समिति राज्यव्यवस्थामा पठाइएन । प्रचण्डले भने ७ वर्ष मैले नै राखेको हो । खोइ त ? उहाँ आफै कुरा गर्ने अनि आफै संविधानभन्दा माथि हुन खोज्ने ? 

यसले त गठबन्धन संविधानभन्दा माथि मात्रै होइन संप्रभुता जनताभन्दा पनि माथि हुन खोज्नुभयो । यदि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरी राजपत्रमा प्रकाशित भयो भने त्यो संविधानसम्मत हुँदैन । कानुनविपरीत हुन्छ । यो नागरिकता समस्या मधेसको मात्रै पनि होइन । देशकै समस्या हो । त्यस कारण राष्ट्रपतिले राजीनामा दिने कुरा पनि हुँदैन । उहाँले त संविधानको संरक्षण गर्ने, नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुलाई प्रजातान्त्रिक अधिकार दिलाउने हो । किन राजीनामा गर्ने ? राजीनामा दिने कारण के ? त्यो सम्भव छैन । डेमोक्रेसीमा सेपरेसन अफ पावर हुन्छ । चेक एण्ड ब्यालेन्स हुन्छ । कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका हुन्छ, त्यस कारण राष्ट्रपति संविधानअनुसार जानुहुन्छ ।