संघीय शिक्षा ऐनको विधेयक राष्ट्रियसभामा पेश गरिने भएको छ । हाल प्रतिनिधिसभा नरहेको अवस्थामा सरकारले उक्त विधेयक राष्ट्रियसभामा पेश गर्ने तयारी गरेको हो । 

उक्त विधेयक हाल मन्त्रिपरिषद् अन्तर्गतकै विधायन समितिमा छलफलको क्रममा छ । उक्त समितिबाट पारित भएर पुनः मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेश गरिनेछ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले पास गरेमा राष्ट्रियसभामा पेश गरिने शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले जानकारी दिए ।

राष्ट्रियसभाले पारित गरेको खण्डमा नयाँ आउने प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेश गरिनेछ । त्यसपछि प्रतिनिधिसभाले पारित गरेर पुनः राष्ट्रियसभामा पेश गरिनेछ । त्यहाँबाट पुनः पास भएर राष्ट्रपति समक्ष पेश गरिनेछ । राष्ट्रपतिले प्रमाणित गरेर राजपत्रमा प्रकाशित गरेपछि मात्रै ऐन कार्यान्वयनमा आउनेछ । राष्ट्रियसभामा पेश गरिसकेपछि उक्त विधेयक सरकारको सम्पत्ति हुनेछ । चुनावपछि बन्ने नयाँ सरकारले उक्त विधेयकमा तलमाथि नगरोस् भनेर शिक्षा मन्त्रालयले यस्तो जुक्ति लगाएको हो । ‘राष्ट्रियसभामा पेश गरिसकेपछि त्यो सरकारको सम्पत्ति हुन्छ । नयाँ सरकारले पनि त्यसलाई तलमाथि चलाउन सक्दैन,’ शिक्षा मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । 

शिक्षा मन्त्रालयले तयार पारेको ऐनको मस्यौदा लामो समय अर्थ र कानुन मन्त्रालयमा अड्किएर बसेको थियो । ४ महिना भन्दा बढी समय दुवै मन्त्रालयमा अड्किएपछि प्रतिनिधिसभामा पेश गर्न ढिलाइ भएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले संघीय शिक्षा ऐनसँगै अन्य ५ वटा ऐन निर्माणको क्रममा राखेको छ । शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले उच्च शिक्षा ऐन राय सुझावका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको बताए । त्यस्तै अन्य ऐन समेत विभिन्न निकायमा छलफल तथा परामर्शको क्रममा रहेको उनको भनाई छ ।