महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले छानीछानी कांग्रेसनिकटका सरकारी वकिलहरूलाई निर्वाचन अधिकृत बनाएर पठाएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । मंगलबार वामपन्थी कर्मचारी संगठनहरुले संयुक्तरुपमा विज्ञप्ति निकाल्दै निर्वाचनको निष्पक्षतामा पनि प्रश्न उठाएको छ ।  

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयको विरोधमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले र सत्तारुढ माओवादी केन्द्र तथा नेकपा एसनिकट कर्मचारी संगठन एकै ठाउँमा उभिएर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको विरोध गरेका हुन् । 

प्रतिपक्षी दलमा रहेको नेकपा एमालेनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका विभागीय अध्यक्ष देवराज पौडेल, माओवादीनिकट नेपाल राष्ट्रिय संगठनका विभागीय संयोजक जीवन अधिकारी र एसनिकट एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठनका विभागीय संयोजक विमल पोखरेलले मंगलबार संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर संयुक्तरुपमा विरोध जनाएका हुन् । 

दसैँको मुखमा कर्मचारीहरूको काज सरुवा गरेको विषयमा पनि उनीहरूले विरोध जनाउँदै निश्चित विधि र मापदण्डका आधारमा मात्रै नियमित प्रक्रियाबाट सरुवा गर्न पनि माग गरेका छन् । साथै संविधान दिवसको अवसरमा प्रदान गरिने पुरस्कारका लागि सिफारिस गर्दा पनि आफूनिकट र कांग्रेससँग आस्था राख्ने व्यक्तिहरूको मात्रै सिफारिस गरिएको भन्दै अन्य दलसँग आस्था राख्ने कर्मचारीहरूले विरोध जनाएका छन् ।

निर्वाचन अधिकृतका लागि सिफारिस गर्दा छानीछानी कांग्रेसनिकटका कर्मचारीहरूलाई मात्रै पठाएको भन्दै निर्वाचनको निष्पक्षतामा समेत उनीहरूले आशंका व्यक्त गरेका छन् । सो निर्णय राजनीतिक पूर्वाग्रहमा आधारित रहेको भन्दै निर्णयका सम्बन्धमा तत्काल पुनर्विचार गर्न उनीहरूले न्याय सेवा आयोग र निर्वाचन आयोगको समेत ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ,

‘... निर्वाचन स्वच्छ निष्पक्ष र धाँधली रहित रूपमा सम्पन्न हुनु पर्नेमा यस कार्यालयबाट भएका निर्वाचन अधिकृतको सिफारिस हेर्दा निर्वाचनलाई निष्पक्ष र धाँधली रहित रूपमा सम्पन्न गर्न महान्यायाधिवक्ता र यस कार्यालयका उच्च प्रशासक इच्छुक रहको विषयमा आशंका पैदा भएको छ । महान्यायाधिवक्ता वा उच्च प्रशासक निकट रहेका सरकारी वकिललाई छानी छानी बिना मापदण्ड निर्वाचन अधिकृतमा सिफारिस हुनुले निर्वाचन आयोग नेपाल समेतलाई विवादमा तान्ने प्रयास भएको छ । विभागीय नेतृत्वलाई आसन्न प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र धाँधली रहित होस् भन्ने चाहाना भएको देखिँदैन । यस सन्दर्भमा हामी प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयोग नेपालको समेत गम्भीर रूपमा ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ ।’

हेर्नुहोस् विज्ञप्ति