आइएमई र यूएनसिडिएफबीच अनुसन्धान समझदारी
आइएमई र युनाइटेड नेशन क्यापिटल डेभलपमेन्ट फण्ड (यूएनसिडिएफ) बीच अनुसन्धान समझदारी भएको छ । समझदारी अनुसार सूचना प्रविधिको विकाससँगै डिजिटल वालेटमा रेमिटेन्सको आप्रवाह बढाउन दुवै संस्थाहरूबीच सहकार्य हुनेछ ।
यो सम्झौता विशेषतः महिला रेमिटेन्स प्राप्तकर्ताहरूका समस्या र ती समस्याहरूको न्यूनीकरणमा बढ्ता केन्द्रीत हुने कम्पनीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । डिजिटल वालेटमा महिलाको पहुँच अभिवृद्धि गर्न र ग्रामिण क्षेत्रमा रहँदै आएको बैंकिङ्ग पहुँचको कमजोर अवस्थामा सुधार ल्याउन समेत यो समझदारी उपयोगी हुने समेत जनाइएको छ । महिलाहरूको वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यसमेत यो समझदारीमा समेटिएको छ । यस समझदारीपछि नेपाल सरकारले अघि सारेको डिजिटल नेपाल र वित्तीय समावेशीकरणमा थप सहयोग पुग्ने विश्वास दुवै संस्थाले लिएका छन् ।
समझदारीपछि आयोजित एक विशेष कार्यक्रमलाई शुभकामना सन्देश पठाउँदै आइएमई ग्रुपका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले आइएमईका सुरुवाती दिनको स्मरण गर्दै आज रेमिटेन्स सेवा उद्यमको रूपमा विकसित भइ नागरिकको शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका गुणस्तरीय जीवनयापनको माध्यम बन्नुका साथै राष्ट्रको अर्थतन्त्रको मुख्य स्रोत बनेको उल्लेख गरे । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै आइएमई ग्रुपका प्रवन्ध निर्देशक हेमराज ढकालले आइएमई ग्रुपले सुरक्षित भुक्तानीका लागि पूर्वाधारहरू निर्माण गरिरहेको जानकारी दिँदै युएनसीडीएफसँगको यो सहकार्यले वैदेशिक रोजगारीमा गएका सम्पूर्ण परिवारहरूलाई रेमिटेन्स सेवाका लागि डिजिटल वालेटमा आकर्षित गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
सन् २०२१ को सुरुवातदेखि आइएमई र यूएनसिडिएफले वैदेशिक रोजगारीमा गएका परिवारको हितका लागि सहकार्य गर्दै आइरहेका गरेका छन् । सर्वेक्षण एवम् अनुसन्धानका माध्यमबाट ग्राहकका समस्या बुझ्न र विशेषतः रेमिटेन्स प्राप्तकर्ताहरूका समस्या पहिचान गरी ग्राहक प्रोफाइलको निर्माण गरिने उद्देश्य यसपटकको समझदारीमा उल्लेख गरिएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
अर्थमन्त्री पौडेल थाइल्याण्ड प्रस्थान
-
नेपालमै अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्ने परिस्थिति निर्माण गर्छौं : मन्त्री गुरुङ
-
१३ वर्षपछि सिरियामा दूतावास खोल्दैछ कतार
-
वार्षिक १० हजार जनालाई रोजगारी दिने ‘कर्णाली समृद्धि परियोजना’ अलपत्र
-
इजलासमा मीनबहादुरका वकिलले भने– ‘सम्पत्ति कमाएको छु, दान दिन्छु भन्न पनि नपाउनु ?’
-
चितवनलाई जैविक विविधता तथा वन्यजन्तुको पर्यटकीय राजधानी घोषणा गरिने