राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले विपद् पीडितलाई तत्काल राहतको व्यवस्था गर्न तीनै तहका सरकारलाई आग्रह गरेको छ । ‘प्राकृतिक विपद्को रोकथाममा पूर्वतयारी अपनाउन, पूर्व सूचना प्रणालीको व्यवस्था हुन, पीडितहरूको तत्काल उद्धार, राहत, स्वास्थ्योपचार तथा बसोबासको व्यवस्था मिलाउन आयोग तीनै तहका सरकारलाई आग्रह गर्दछ,’ आयोगद्वारा मंगलबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

गत हप्ता परेको अबिरल वर्षाले सुदूरपश्चिम प्रदेशका अछाम, कैलाली र कञ्चनपुर, बझाङ, डडेलधुरा लगायतका जिल्लामा बाढी, पहिरो एवम् डुबानका कारण ३२ जनाको मृत्यु, ३० जना घाइते, १२ जना बेपत्ता र ४ हजार ५१ घरपरिवार विस्थापित भएको आयोगले जनाएको छ । उक्त घटनाप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘यस प्राकृतिक विपद्बाट हुन गएको जनधनको क्षतिप्रति आयोग गहिरो दुःख व्यक्त गर्दछ,’ आयोगले भनेको छ । 

आयोगको सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयले बाढी, पहिरो तथा डुबानबाट प्रभावितहरूको अवस्थासम्बन्धमा विभिन्न माध्यमबाट अनुगमन गरिरहेको छ । स्थानीय बासिन्दाको घर डुबानमा परी घरमा रहेका अन्नपात, लत्ताकपडा बगाएको, विस्थापितहरू पशु चौपायासहित स्थानीय सडकमा बसिरहेका, खुला आकाशमुनि बस्नुपरिरहेकोले बालबालिका, वृद्धवदाहरू र असहायहरूलाई समस्या परिरहेको, खाद्यान्न अभावको कारण चाउचाउ र चिउरा खाएर बसिरहेको जानकारी आयोगलाई विभिन्न स्रोतहरूबाट प्राप्त भएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

बाढीबाट विस्थापितहरूको लागि तत्कालै गाँस, बासको उचित व्यवस्था हुन नसक्दा प्रभावितहरु कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य भएको पाइएको आयोगले बताएको छ । बाढीका कारण सयौं चौपाया मरेको र स्थानीयहरू चौपायासहित अव्यवस्थितरूपमा सडकमा बसिरहेकाले खानेपानी तथा सरसफाइको अभावमा विभिन्न रोगको सङ्क्रमण हुनसक्ने जोखिम देखिएकोमा आयोगले चिन्ता प्रकट गरेको छ ।