निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आइतबार ११ बजे सर्वोच्च अदालत आउने बताएपछि सरकारले बालुवाटारस्थित सरकारी निवासमा नै जबरालाई रोकेर राखियो । बिहान ११ बजे सर्वोच्च अदालत आउने भनेका जबरालाई सरकारले निवासबाट बाहिर निस्कन दिएन । 

जबरामाथि लागेको महाभियोगको टुङ्गो नलाग्दै असोज २ गतेबाट संसद्को कार्यकाल सकिए लगत्तै महाभियोग समेत निष्क्रिय हुने तर्क गर्दै जबरा सर्वोच्चमा आउन खोजेका थिए । तर संसद् सचिवालयले जबरालाई निलम्बन फुकुवाको पत्र नदिएको र महाभियोग सिफारिस समितिले समेत महाभियोग जारी रहने र अर्को प्रतिनिधिसभाले महाभियोगको टुङ्गो लगाउने भन्दै प्रतिवेदन दिएपछि उनीमाथिको महाभियोगको विषय पेचिलो बनेको थियो ।

आफूमाथि महाभियोग लगाउने सांसदको कार्यकाल सकिएको र अर्को निर्वाचनबाट नयाँ सांसद नआएसम्म संसद् पद नै नरहेको कारण आफूमाथिको महाभियोगको औचित्य पनि सकिएको भन्दै जबरा सर्वोच्च अदालत आउन खोजेका थिए । तर सरकारले भने उनीमाथिको महाभियोग जारी रहेको उनी सर्वोच्च अदालत फर्कन नमिल्ने भन्दै उनलाई सर्वोच्च अदालत जानबाट रोकेको थियो । 

सरकार र सत्तारुढ दलहरू जबरामाथिको महाभियोग जारी रहेको बताइरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका केही नेता र केही अधिवक्ताहरूले जबरामाथिको महाभियोगको औचित्य सकिएको भन्दै उनी काममा फर्कन मिल्ने बताइरहेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको सदासयता समेत पाएका जबराले आइतबार जबरजस्ती सर्वोच्च अदालत प्रवेश गर्न खोजेपछि जबरालाई अवरोध गर्ने भन्दै नेपाल बार र सर्वोच्च अदालत बारले सर्वोच्चको गेटमै धर्ना दिएको थियो । केही कर्मचारीहरूले समेत जबरालाई अवरोध गर्ने देखिएपछि प्रहरीले आइतबार सर्वोच्च अदालत परिसरमा उल्लेख्य मात्रामा प्रहरी परिचालन गरेको थियो । 

सर्वोच्च अदालत परिसरमा मात्रै होइन, प्रहरीले जबराको बालुवाटारस्थित प्रधानन्यायाधीशको निवासबाहिर पनि प्रशस्त मात्रामा प्रहरी परिचालन गरी ‘सुरक्षा’को बन्दोबस्त गरेको थियो । तर प्रहरीले सुरक्षाको दृष्टिकोणले भनिरहँदा पनि खासमा जबरालाई बालुवाटारबाट बाहिर निस्कन नदिई नजरबन्दमा राखिएको थियो । प्रहरीका अनुसार बाहिर तनावको स्थिति उत्पन्न हुनसक्ने भएकाले सुरक्षाको दृष्टिकोणले जबरालाई बालुवाटारमै रहन आग्रह गरिएको थियो । 

प्रधानन्यायाधीशकै हैसियतमा जबरा आइतबार सर्वोच्च अदालत आउन लागेपछि हुनसक्ने तनावलाई रोक्न भन्दै प्रहरीले व्यापक प्रहरी परिचालन गरेको थियो । तर आइतबार जबरा सर्वोच्च आउन सकेनन् र आफूलाई नजरबन्दमा राखिएको भन्दै बिबिसीलाई अन्तरवार्तासमेत दिएका थिए ।

जबरा आइतबार सर्वोच्च आउन नपाएपछि सोमबार संविधान दिवसको दिन सरकारी कार्यालय बिदा भयो । तर मंगलबार पनि सर्वोच्च अदालत परिसरमा ब्यापक मात्रामा प्रहरी परिचालन गरिएको छ । प्रहरीका अनुसार सुरक्षाको दृष्टिकोणले प्रहरी परिचालन गरिएको बताएको छ । यद्यपि मंगलबार पनि जबरा सर्वोच्च फर्कन सक्ने ‘भय’का कारण ब्यापक मात्रामा प्रहरी परिचालन गरिएको एक प्रहरी अधिकृतले बताए । उनले भने, ‘सुरक्षाकै कारण बढी प्रहरी परिचालन गरिएको हो । यद्यपि जे पनि हुनसक्ने र सर्वोच्च परिसरमा तनाव समेत हुनसक्ने भएकाले केही बढी प्रहरी परिचालन गरिएको हो ।’

जबरा सर्वोच्च फर्कने सम्भावना कति ?

आइतबार जबराले सर्वोच्च अदालत फर्किएर हाजिर गर्ने प्रयास गरेका थिए । तर सहकर्मी न्यायाधीश र सरकारकै असहयोग भएपछि जबरा आफ्नो हठबाट पछाडि हटेको बुझिएको छ । सरकारले अगुवा पछुवा गाडी र प्रहरीसमेत फिर्ता बोलाएपछि जबरा अब यथा अवस्थामा सर्वोच्च अदालत फर्कने सोचबाट बाहिर निस्किएको स्रोतले बतायो । यद्यपि ६५ वर्षे उमेर हदबाट अनिवार्य अवकाश हुने मिति अर्थात् मङ्सिर २७ गतेसम्म बालुवाटारस्थित सरकारी निवासमै रहने आफूनिकटलाई बताएका छन् । त्यो भन्दा पहिले महाभियोगको सम्बन्धमा निर्णय हुने सम्भावना नभएकाले अवकाशको अन्तिम मितितिर राजीनामा दिई बिदा हुने वा अर्को प्रतिनिधिसभाबाट महाभियोगको सामना गर्ने गरी बिदा हुने दुवै सम्भावना रहेको उनी निकटका एक व्यक्तिले बताए । ती व्यक्तिले भने, ‘अब नयाँ संसद् आउँदा सत्ता गठबन्धन बलियो भई दुई तिहाइ बहुमत आउने अवस्था आएमा त्यो भन्दा पहिले नै राजीनामा दिने सम्भावना पनि बलियो नै छ ।’