नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ४८ वर्ष पुग्दा पनि कुनै योजना नदेखिएको बताएका छन् । मंगलबार कोषको ४९ औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले कोषले ४८ वर्ष पुग्दा पनि योजना विहीन देखिएको भन्दै नयाँ योजनाबाट अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका हुन् । उनले कोषलाई योजनामा ध्यान दिन र प्रिमियममा मात्रै फोकस नहुन सुझाव दिए । 

गभर्नर अधिकारीले कोषको काम काम पैसा संकलन गर्ने काम मात्रै नभएको बताए । उनले कोषको इन्स्योरेन्सको डिपोजिट प्रभावकारी नभएको बताए । उनले राष्ट्र बैंकले आन्तरिक उत्पादन बढाउने विषयमा केन्द्रित भएर कर्जा योजनामा निर्देशन गरेको भन्दै कोषले ब्रिजको काम गर्नुपर्ने बताए । गभर्नर अधिकारीले कोषले ऐनले दिएको कार्यक्षेत्र भित्र बसेर गर्नसक्ने नयाँ पाँच वर्षे योजना बनाएर काम गर्न सुझाव दिए । 

उनले भने, ‘कोषको काम पैसा संकलन गर्ने मात्रै होइन, इन्स्योरेन्सको डिपोजिट प्रभावकारी भएन, हामीले आन्तरिक उत्पादन बढाउनेमा केन्द्रित गरेका छौं तर बैंकले जोखिम देख्छन्, यसको ब्रिजको काम कोषले गर्नुपर्छ । निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष एकदमै पछाडि छौं । कोष ४८ वर्ष पुग्दा समेत मैले कुनै नयाँ रणनीति बनाएको पाएको छैन । कोषले थप नयाँ योजनाहरु ल्याउन सकेको छैन । फाइनान्सिङ प्रणालीको लागि महत्वपूर्ण संस्था रहेको छ । भविष्यमा यो संस्थाको भुमिका ठूलो हुनसक्छ । संस्थामा नयाँ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत आउनुभएको छ । नेतृत्वको ठूलो भुमिका हुन्छ । कोष नयाँ रणनीतिमा पाँच वर्षे योजना बनाएर अगाडि जानुस् । ऐनले दिएको कार्यक्षेत्र भित्र बसेर गर्नसक्ने सबै काम गर्नुस् । ऐनले दिएको छैन भने ऐन संशोधनको प्रस्ताव अगाडि बढाउनुस् ।’

गभर्नर अधिकारीले मुलुकको अर्थतन्त्रले आन्तरिक उत्पादन,कृषि उत्पादन र उद्योगमा लगानी वृद्धि खोजेको बताए । उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले स्टार्टअप,साना उद्यम,कृषि उत्पादनमा कर्जा जोखिम देखेर लगानी गर्ने नगरेको बताए । गभर्नर अधिकारीले राष्ट्र बैंकले उत्पादन क्षेत्रमा लगानी  जोखिमको सुरक्षण गर्ने नीति ल्याएको बताए । उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको आफ्नौ किसिमको नीति भएकाले  सरकारले वा अर्थतन्त्रले चाहेको ठाउँमा कर्जा दिन नसक्ने अवस्था आउने बताए । 

गभर्नर अधिकारीले अर्थतन्त्रले अहिले आन्तरिक उत्पादन वृद्धि खोजिरहेकाले राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रको आवश्यकता अनुसार कर्जा नीति बनाउँदै आएको बताए । उनले राष्ट्र बैंकले अहिले बैंकहरुको कुल कर्जा लगानीको १५ प्रतिशत साना लघु,घरेलु तथा साना उद्योग,कृषिमा  र १० प्रतिशत जलविद्युतमा लगानी अनिवार्य गरिएको बताए ।