राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यशैलीप्रति ५ दलीय सत्ता गठबन्धन ससंकित बनेको छ । साथै गठबन्धनले राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयकमा गडबड गर्न सक्ने ठहर गर्दै सरकार र गठबन्धनले चाल्नुपर्ने सम्भावित कदमका बारेमा छलफल गरेको छ । 

मंगलबार बिहान बालुवाटारमा बसेको गठबन्धनको बैठकले  नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणमा राष्ट्रपतिले खोंचे थापेर ढिलाई गरेको भन्दै शंका गर्नुपर्ने अवस्था आएको ठहर गरेको हो । बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार संवैधानिक राष्ट्रपतिले सार्वभौम संसदले गरेको निर्णयमा आनाकानी गर्नुले उनको कार्यशैली र नियतमाथि प्रश्न उठेको बताए । 

नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणमा राष्ट्रपतिबाट भएको ढिलाईलाई लिएर छलफल भएको पुष्टि गरे । 

‘नागरिकतामा भएको ढिलाइबारे छलफल भयो । आज राति १२ बजेसम्म उहाँलाई संविधानले प्रमाणीकरण गर्ने समय दिएको छ । त्यसबेलासम्म पर्खनुको विकल्प छैन’, नेता खनालले भने, ‘त्यसपछि पनि भएन भने सरकार वा गठबन्धनले के गर्ने भन्नेबारेमा प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हो ।’

बैठकमा सहभागी अर्का नेताका अनुसार संसदका दुवै सदनबाट पारित भएको नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्न ढिला गरेर अनावस्यक राजनीति गर्न खोजेको हो कि रु भन्ने नेताहरुबाट प्रश्न गरिएको बताए । 

‘बैठकमा केही नेताले आजै राती १२ बजेसम्म समय भएकाले त्यस समयभित्र पनि नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नभए के गर्न सकिन्छ र कसरी अघि बढ्ने भनेर सामान्य छलफल भएको छ’, ति नेताको भनाइ छ । 

सभामुख अग्नि सापकोटाले संघीय संसदबाट बहुमतले पारित भएको नागरिकता विधेयक भदौ २० गते प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय शितल निवास पठाएका थिए । राष्ट्रपतिलाई कुनैपनि विधेयक विचार गर्न १५ दिनको समय हुन्छ । यसअघि राष्ट्रपति भण्डारीले सुझावसहित फिर्ता पठाएको सो विधेयक संसदले कुनै संशोधन नगरी हुबहुँ पुन: राष्ट्रपतिकोमा प्रमाणीकरण गर्न पठाएको थियो । आफुले दिएका सुझावलाई वेवास्ता गर्दै गरेकोमा राष्ट्रपति भण्डारी असन्तुष्ट छन् ।