नेपालको संविधान जारी भएको ७ वर्ष पूरा भएको छ । दोस्रो संविधानसभाले संविधान जारी गरेको थियो । २०७२ साल असोज ३ गतेदेखि लागू भएको संविधानमा तत्काल कायम रहेका संविधानसभाका ५९८ जनामध्ये ५३२ जनाले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

जसमध्ये ५०७ ले संविधानको पक्षमा र २५ ले विपक्षमा मतदान गरे भने ३१ दल रहेको संविधानसभामा फोरम लोकतान्त्रिक बाहेक १ स्वतन्त्रसहित १० मधेस केन्द्रित दलले संविधानसभा बहिस्कार गरेका थिए । त्यसबेला संविधानमा हस्ताक्षर गर्न नपाएका संविधानसभा सदस्यहरुले भने अहिले दुःखमनाउ गरेका छन् ।

‘त्यसबेला कतिपय राजनीतिक एजेण्डामा कुरा मिल्न नसकेकाले हामीले संविधानमा हस्ताक्षर नगरेका हौं,’ संविधानसभा सदस्य कल्पना चौधरीले भनिन्, ‘संविधानमा हाम्रो पनि हस्ताक्षर भएको भए अझै खुसी हुने थियौं, हस्ताक्षर गर्न नपाउँदा दुःख लागेको छ ।’

चौधरीमात्रै होइन, विजयकुमार गच्छदारले नेतृत्व गरेको तत्कालीन फोरम लोकतान्त्रिकबाट संविधानसभा सदस्य बनेका उद्योगी पवनकुमार सारडा पनि संविधानमा हस्ताक्षर नभएकोमा दुःख लागेको बताउँछन् । ‘संविधानमा हस्ताक्षर गर्न नपाउँदा दुःख लागेको छ नि,’ उनी भन्छन्, ‘ठूलो अवसरबाट हामी वञ्चित भयौं, त्यसबेला हाम्रो पार्टीले उठाएका मधेसी, महिला, आदिवासी, जनजाति, दलित, मुस्लिमलगायतको मुद्दा संविधानमा उल्लेख भएन, त्यसकारण हामीले बहिष्कार गर्नुप¥यो ।’

सारडाले भनेजस्तै अधिकारको लडाइँमा सहभागी हुँदा आफूहरुले संविधान निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेर पनि हस्ताक्षर गर्न नपाएको संविधानसभा सदस्य जयराम यादव बताउँछन् । ‘म पहिलो संविधानसभाको सदस्य हुँ, पहिलो संविधानसभाले नै झण्डै ९० प्रतिशत संविधान निर्माण गरिसकेको थियो,’ यादवले भने, ‘तर, जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन, महिला तथा आदिवासी जनजाति र दलितको आन्दोलनलाई सम्बोधन नगरी संविधान जारी गर्न खोजेको कारण हाम्रो पार्टीले बहिष्कार गरेको हो ।’

यादवले ०७२ सालमा संविधान जारी हुँदै गर्दा मधेसी जनताको टाउको र छातीमा गोली हानिरहेको अवस्थाको स्मरण पनि गर्नुपर्ने बताए । ‘एकातिर संविधान जारी हुँदै थियो, अर्कोतिर संविधानमा आफ्ना हक र अधिकार स्थापित गर्नुपर्ने माग गरेका मधेसीहरुको टाउको र छातीमा गोली हानिँदै थियो,’ यादवले भने, ‘यद्यपि संविधान जारी भएको छ, त्यही संविधानअनुसार हामी यहाँसम्म आएका छौं, यसलाई संशोधन गर्दै बाँकी अधिकारलाई स्थापित गर्नुपर्छ ।’

देशभर आज संविधान दिवस मनाइरहँदा संविधानले परिकल्पना गरेको संघीयता, समावेशीता, समानुपातिक, धर्मनिरपेक्षता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलगायतका व्यवस्थालाई मजबुत बनाउनु पर्नेमा उनीहरुको जोड छ । ‘यो संविधानलाई अझै मजबुत बनाउँदै जानुपर्छ,’ संविधानसभा सदस्य सारडाले भने, ‘बाँकी रहेका कामलाई पूरा गर्दैै जानुपर्छ ।’

त्यसबेलाको संविधानमा माओवादी केन्द्रले भने ४४ वटा धारा र एउटा अनुसूचीका सन्दर्भमा फरक मत राखेको थियो । माओवादीले दर्ज गराएका मुख्य फरकमत शासकीय स्वरुपमा परिवर्तन हो । उसले संघीय कार्यपालिका प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति कार्यकारी प्रमुख हुनुपर्ने र सोका लागि अन्य व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने धारणा राखेको थियो ।

यस्तै माओवादीले प्रदेशको संरचना पहिचान र सामर्थ्यमा आधारित भएर गठन गरिनु पर्ने, प्रतिनिधिसभाको गठन समानुपातिक निर्वाचनमा उमेदवारी दिँदा मजदुर, किसान, विपन्न वर्ग थप गर्नुपर्ने लगायतका विषय उल्लेख थियो ।