नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकले संविधान निर्माणको ७ वर्षमा सकारात्मक उपलब्धि र कमजोरी दुवै देखिएको बताएका छन् । ८ औँ संविधान दिवसको अवसरमा रातोपाटीसँग कुराकानी गर्दै संविधानको कार्यान्वयन मिश्रित देखिएको बताए । संविधान बनेपछि जनताले राजनीतिक अधिकार पाए पनि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र सामुदायिक अधिकार पाउन नसकेको लेखकको बुझाइ छ ।

संविधान बनेपछि भएको आम निर्वाचनबाट बनेको केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बहुमतको सरकारले राजनीतिक खिचातानीमै समय बिताएको उनले बताए । आगामी निर्वाचनपछि जनतालाई आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, सामुदायिक अधिकार दिने कुरामा केन्द्रित हुनुपर्ने लेखकको भनाइ छ । प्रस्तुत छ संविधान कार्यान्वयनका सन्दर्भमा कांग्रेस नेता लेखकसँग गरिएको संक्षिप्त कुराकानी —

संविधान निर्माणमा तपाईंको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको थियो । संविधान निर्माण भएपछिको यो ७ वर्ष अवधिलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ?

नेपालको संविधान बनेको ७ वर्ष पुरा भएको छ । आजदेखि संविधान ८ औँ वर्षमा प्रवेश भएको छ । यो सन्दर्भमा सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु । यो संविधानको सफलतम प्रयोग हुन सकोस् भनेर कामना व्यक्त गर्न चाहन्छु । आउँदै गरेको सबै चाडपर्वको पनि हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु । 

संविधान निर्माण भइसकेपछि सकारात्मक उपलब्धि पनि भएका छन् । केही चुनौतीका पक्षमा पनि देखापरेका छन् । यो सात वर्षको समग्र मूल्याङ्कन गरेर हेर्दा यो संविधानमा हामीले धेरै नयाँ कुरा ल्याएका छौँ । र, नयाँ प्रयोग भइराखेका छन् । कतिपय कुरा सकारात्मक ढंगले अगाडि बढेको छन् । कतिपय कमजोर पक्ष पनि रहेको अवस्था छ ।

संविधानमा चार मूल स्तम्भ हुन् । गणतन्त्र, लोकतान्त्रिक पद्धति, संघीयता र समावेशी चरित्रको राज्य निर्माण यसका मूल स्तम्भ हुन् । यी चारै कुरा हाम्रा लागि धेरै पुराना प्रयोग होइनन् । नयाँ प्रयोगहरू हुन् ।

संघीयताको सवालमा स्थानीय तहले राम्रो काम गरिरहेको देखिन्छ यो सात वर्षमा । तर अत्यन्तै ज्यादा अनियमितता र भ्रष्टचारको प्रश्न पनि उठेको अवस्था छ । यसरी नै प्रदेश सभा र प्रदेश सरकारका सन्दर्भमा कतिपय चुनौतीका पाटाहरू रहेका छन् । संघीयता संविधानमा उल्लेख गरिए पनि केन्द्रको मानसिकता तदनरुप हुन सकेन भन्ने सवाल उठेका छन् । त्यस्तै गणतन्त्रको सवालमा पनि राम्रो प्रयोग अगाडि बढिराखेको छ ।

तथापि गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई संविधान मर्म अनुरूप हामी संस्थागत गर्दै गइराखेका छौँ कि छैनौँ भन्ने प्रश्न उठेका छन् । गणतन्त्र भनेको जनताद्वारा निर्वाचित अथवा जनताका प्रतिनिधिद्वारा निर्वाचित संवैधानिक अधिकार सहितको राष्ट्रपति हो ।

यो सात वर्षमा यदाकदा राष्ट्रपति विवादमा आउने कुरा भएका छन् । लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई जीवन्त बनाएर अगाडि बढ्ने कुरामा पनि संविधानको भावअनुसार कतिपय कानुन बन्न सकेको अवस्था छैन । हामीले संविधानमा जनतालाई बढीभन्दा बढी अधिकार दिने कुरा गरेका छौँ ।

तर जनताले राजनीतिक अधिकार प्राप्त पाएका छन् । जस्तो उदाहरणका लागि आवधिक निर्वाचन भइराखेका छन् । जनताले निर्वाचनमा भाग लिइराखेका छन् । आफूले चाहेअनुसारका प्रतिनिधि चुन्दै छन् । आफूले चाहेअनुसारका सरकार बनाउँदै छन् ।

वाक स्वतन्त्रता छ । पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता छ । लेख्ने, बोल्ने, विचार बनाउने, विचारको सम्प्रेषण गर्ने, पार्टी खोल्ने, पार्टीको प्रचार प्रसार गर्ने, आफ्नो पार्टीका पक्षमा जनमत तयार गर्ने सबै राजनीति अधिकार त पूर्ण रूपमा उपयोग भइराखेका छन् । तर हाम्रो संविधानले राजनीतिक अधिकारको मात्र कुरा गरेको छैन । हाम्रो संविधानले आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, सामुदायिक अधिकारको कुरा गरेको छ । यी विषयमा प्राप्त कानुन पनि बन्न सकेको अवस्था रहेन ।

संविधान बनेको सात वर्षपछि देखा परेको परिदृश्यका पछाडि कमजोरी कहाँनिर देख्नु भएको छ ? के कारणले तपाईंले भनेको अवस्था आयो ?

यो सात वर्षमा हामीले धेरै नयाँ प्रयोग गरेका छौँ । त्यो प्रयास अनुसारको हाम्रो प्राप्त तयारी पनि भएको छैन । त्यो प्रयोग अनुसारको मानसिकता पनि विकसित भएको छैन । अर्को सबैभन्दा कमजोर पक्ष के रह्यो त भन्दा पछिल्लो पाँच वर्ष संविधानको कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक स्थिरता आवश्यक थियो । प्रतिनिधिसभामा एमाले र माओवादी गठबन्धनको बलियो बहुमतको सरकार बन्यो ।

त्यो सरकारले राजनीतिक स्थिरता दिएर संविधानको भावनाअनुसार कामहरू गर्नुपर्ने थियो । संविधानले प्रत्याभूति गरेका विषयमा कानुनहरू बनाउनु पर्ने र तदनुरूप संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा उहाँहरू (तत्कालीन नेकपाका नेताहरू) राजनीतिक कुरामा ज्यादा अल्झिनु भयो । संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नेभन्दा पनि संविधानलाई भत्काउने र संविधानले कल्पना नै नगरेका गतिविधिहरू गर्ने काम उहाँहरू लाग्नुभयो ।

जसकारण संविधान अनुरूपका कानुन पनि बन्न सकेनन् । त्यो ढंगको मानसिकता पनि बन्न सकेन । त्यो ढंगको तयारी पनि रहेन । अब मुलुकलाई राजनीतिक रूपले स्थिर सरकार दिन जरुरी छ । पाँच वर्षसम्म यो संविधानलाई उचित ढंगले कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ ।

संविधानको सफल कार्यान्वयन नहुनुको सबै दोषी तत्कालीन केपी ओली सरकारलाई दिनुभयो । यो सात वर्षमा कांग्रेस कहिले सत्ता त कहिले प्रतिपक्षी भूमिकामा रह्यो । अहिले पनि सत्तामै छ । संविधानको सफल कार्यान्वयन हुन नसक्नुमा कांग्रेस पनि त उत्तिकै दोषी देखिन्छ नि ? 

संविधान कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मा सत्ता पक्षले लिने हो । किनभने संविधानले प्रत्याभूत गरेका कानुन बनाउन सरकारले नै हो । सरकारले संसद्‍मा प्रस्तुत गरी संसदबाट पास गराउने हो । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हो । संविधानले जनतालाई दिन्छु भनेका कुरा सरकारले दिने हो । प्रतिपक्षीले दिने होइन । यो पाँच वर्षमा अधिकांश समय नेकपाको सरकार रह्यो । त्यो सरकारका कारण जब संसद् नै विघटन गरेर मुलुकलाई अन्योलमा लैजाने अवस्था बन्यो । त्यसपछि मुलुकलाई आवधिक निर्वाचनमा लैजान र पूर्णकार्यकालसम्म प्रतिनिधिसभालाई जोगाएर जाने उद्देश्यका साथ नयाँ सरकार बन्यो । उसले संविधानको भावअनुसार काम गर्‍यो ।

संविधानको भाव भनेको के हो त भन्दा प्रतिनिधिसभा पाँच वर्षसम्म जीवित रहनु पर्छ । प्रतिनिधिसभाले अर्को सरकार दिने सम्भावना रहन्छ, तबसम्म विघटन हुँदैन भनेर संविधानले भनेको थियो । तर नेकपाले विघटन गर्‍यो । त्यो विघटनबाट प्रतिनिधिसभा जोगाउनु भनेको संविधानको भावनाअनुसार काम गर्नु हो नि । कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले त संविधानलाई जोगाउने काम गरेको छ ।

कांग्रेसको सरकारले पनि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारका कुरालाई जनतासम्म पुर्‍याउन सकेको छैन नि ?

आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारका कुरालाई जनतासम्म पुर्‍याउन नसकेको सत्य हो । तर त्यसका लागि कांग्रेसको बनेको एक वर्ष केही महिना मात्र भएको छ । यो एक वर्षमै दुई दुई वटा निर्वाचन गर्नुपर्ने पनि उसका सामुन्ने ठुलो कार्यभार रह्यो । त्यो भएकाले संविधान कार्यान्वयनका समस्या देखिएको अवस्था हो । तर समग्रमा भन्नुपर्दा यो संविधान बनिसकेको सात वर्षमा सकारात्मक कुरा पनि देखिएका छन् । तर केही चुनौतीका विषय पनि छन् ।

नेताहरूले संविधान बनेपछि मुलुकमा कायापलट हुन्छ भन्ने आश्वासन दिएका थिए । नागरिकमा पनि ठुलो अपेक्षा थियो । अहिले चरम निराशा मात्र देखिन्छ । यस्तो अवस्था किन आयो जस्तो लाग्छ ?

अपेक्षा धेरै थिए । हामीले पनि संविधान बनिसकेपछि सबैका सबै समस्या समाधान हुन्छ भन्ने ढंगले प्रचार गरेका थियौँ । संविधानले एकै पटक सबै कुरा दिने होइन । तर मूल समस्या कहाँनिर हो रह्यो भने संविधान राम्री कार्यान्वयन हुन नै सकेन ।

हामीले संविधानलाई कार्यान्वयन गर्न नै सकेनौँ । बरु हामीले संविधानलाई गलत बाटोतिर लिएर गयौँ । हामीले आफ्नो स्वार्थ अनुसार संविधानको व्याख्या गरौँ । अर्को सरकार बन्ने सम्भावना रहँदासम्म संसद् विघटन हुँदैन भन्ने संविधानको भावनालाई कुल्चेर आफ्नो स्वार्थका लागि विघटन गरौँ । पछिल्लो एक वर्ष त यही राजनीतिक विवादमा अल्झियो । यो सात वर्षमा मिश्रित काम भएको देखिन्छ । केही सकारात्मक कुरा पनि भएका छन् । चुनौतीका कुरा पनि छन् ।

राज्यका सबै अंग विवादित बनेको अवस्था छ । राज्यका सबै अंगप्रति जनविश्वास गुम्दै गएको छ । यसले के सङ्केत देखाउँछ ?

यो वास्तवमै चुनौती हो । देशका मुख्य राजनीतिक संस्थाहरू, संविधानले निर्मित गरेका संस्थाहरुको पूर्ण लोकतान्त्रिकरण हुन नसकेको अवस्था अथवा संविधानको भावना अनुसार हिँड्न नसकेको एउटा चुनौती छ । आगामी दिनमा यी चुनौतीलाई ठिक ढंगले सम्बोधन गर्दै यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । अन्यथा फेरि संविधानमाथि प्रश्न उठ्ने खतरा हुन्छ ।

आगामी निर्वाचनपछि आउने संसद् र सरकारले संविधान कार्यान्वयनका लागि के के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ? 

सबैभन्दा पहिला राजनीतिक छलफल कम गर्न आवश्यक छ । यसको साटो संविधान दिएका राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक अधिकारहरू जनतालाई दिनुपर्‍यो । जनजीविकासँग जोडिएका विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्‍यो । हाम्रो संविधानमा बहुलवादसहितको बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संसदीय प्रणाली र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राजनीतिक प्रबन्धकका माध्यमले मुलुकमा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धि प्राप्त गर्ने भनिएको छ । अब हामीले यी चार कुरा प्राप्तमा केन्द्रित गर्नुपर्छ ।