प्रदेश १ प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा ९४ सांसदमध्ये ३३ जना मन्त्री बनेका छन् । प्रदेश १ सरकारमा हाल १४ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल छ । प्रदेशसभाको ५ वर्षे कार्यकालमा सात पटक मन्त्रीमण्डल गठन तथा विस्तार भयो ।

प्रदेशमा मन्त्रीको संख्या धेरै बनाउने पार्टी एमाले बन्यो । एमालेबाट प्रदेश १ मा  शेरधन राई र भीम आचार्य पालैपालो मुख्यमन्त्री बने भने १६ जना मन्त्री बने । यस्तै नेपाली कांग्रेसबाट ५ जना, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट ४, नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट १ मुख्यमन्त्रीसहित ४, जनता समाजवादीबाट १ र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चबाट १ जना मन्त्री बन्न सफल भए ।

एमालेका नेता शेरधन राईलाई २०७४ फागुन ३ गते प्रदेश १ को मुख्यमन्त्रीमा दुईतिहाई मतका साथ निर्वाचित गरेको थियो । राईले सोही दिन केही मन्त्रीसहित मन्त्रीमण्डल विस्तार गरे । उक्त मन्त्रीमण्डलमा हिक्मतकुमार कार्की, इन्द्रबहादुर आङ्बो, जीवन घिमिरे र जगदिशप्रसाद कुसियैत थिए ।

पाँच सदस्यीय मन्त्रीमण्डल झण्डै २ वर्ष चल्यो । २०७६ साल माघ ५ गते राईले मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्दै मन्त्रीमण्डलको संख्या ९ सदस्यीय बनाए । जसमा चार जना राज्यमन्त्रीमा थप भएका थिए । थपिनेहरूमा तत्कालीन नेकपाबाट अम्बिरबाबु गुरुङ, जसमाया गजमेर, राम राना मगर र विजय विश्वास थारु थिए । उक्त मन्त्रीमण्डल झण्डै एक वर्ष चल्यो ।

त्यसपछि नेकपाको विभाजन र टुटफुटको परिणामस्वरुप प्रदेश १ सरकारमा सहभागी तीन जना मन्त्रीले २०७७ पुस १२ गते पदबाट राजीनामा दिए । जसमा सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरे, सामाजिक विकास राज्यमन्त्री जयमाया गजमेर र उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका राज्यमन्त्री विजयकुमार विश्वास थिए ।

त्यसपछि २०७७ चैत १३ गते मुख्यमन्त्री राईले मन्त्रीमण्डल पुनः विस्तार गरे । उनले तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रबाट नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका टंक आङ्बुहाङलाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बनाए । उनले एमालेको नेपाल–खनाल पक्ष छोडेर ओली पक्षमा लागेका प्रदेश सांसद उषाकला राईलाई सामाजिक विकास राज्यमन्त्री बनाए । सोही पक्षकी कला घले कृषि राज्यमन्त्री र अर्का सांसद राजकुमार ओझालाई उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री बनाए । सोही सरकारले आर्थिक वर्ष ०७८÷०७९ को बजेट ल्याएको थियो ।

नेकपाको विवाद समाधान नहुँदा प्रदेश १ मा पनि मन्त्रीमण्डल विस्तारको शृङ्खला जारी नै रह्यो । सोही विवादको कारण राईले २०७८ साल भदौ १० गते पदबाट राजीनामा दिए । उनले राजीनामा दिएसँगै २०७८ भदौ ११ गते मुख्यमन्त्रीमा भीम आचार्य नियुक्त भए । आचार्यले आफ्नै समूहका सांसद लछुमन तिवारी र बलबहादुर साम्सोहाङलाई मन्त्री बनाए । मन्त्रीमण्डल पुनः विस्तार गर्दै आचार्यले २०७८ भदौ ३० गर्ते तुलसीप्रसाद न्यौपानेलाई आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बनाए । सांसद हिराकुमार थापा, उत्तमकुमार बस्नेत, ज्ञानेश्वर राजवंशी, लिलाबल्लभ अधिकारी पनि मन्त्रीमण्डलमा सामेल भए ।

विवाद र एमाले विभाजनले आकार ग्रहण गर्दै जाँदा आचार्यले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको दुई महिनामा अर्थात् २०७८ कार्तिक १५ गते राजीनामा दिए ।

त्यसपछि एमाले विभाजित भएर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका संसदीय दलका नेता राजेन्द्रकुमार राई कार्तिक १६ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए । उनले मंसिर १ गते प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत पाएका थिए । राईले २०७८

कार्तिक १६ गते आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा इन्द्रबहादुर आङ्बो, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीमा हिमाल कार्की, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीमा केदार कार्की, सामाजिक विकास मन्त्रीमा जयराम यादव र सामाजिक विकास राज्यमन्त्रीमा विष्णु तुम्बाहाम्फेलाई नियुक्त गरे ।

राईले २०७८ माघ २३ गते १४ सदस्यीय पुर्‍याउँदै पुनः मन्त्रीमण्डल विस्तार गरे । उक्त विस्तारको क्रममा मन्त्रीहरु थप्नेमात्रै नभएर मन्त्रालय पनि विभाजन गरे । जसअनुसार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा इन्द्रबहादुर आङ्बो, सडक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रीमा हिमाल कार्की, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमा केदार कार्की, स्वास्थ्य मन्त्रीमा जयराम यादव, खानेपानी, सिँचाई तथा ऊर्जामन्त्रीमा रामकुमार राई, सामाजिक विकास मन्त्रालयमा राजन राई, पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालयमा खिनु लङ्वा लिम्बू, कृषि मन्त्रीमा झलक बहादुर मगर, वन, वातावरण तथा भू संरक्षण मन्त्रीमा शेखर चन्द्र थापा, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रीमा ओम प्रकाश सरावगी, उद्योग, श्रम तथा रोजगारमन्त्रीमा प्रताप प्रकाश हाङ्माङ, यातायात व्यवस्था तथा सञ्चार मन्त्रीमा उपेन्द्र प्रसाद घिमिरे र सामाजिक विकास राज्यमन्त्रीमा विष्णुमाया तुम्बाहाम्फे छन् । हालसम्म सोही मन्त्रीमण्डल कायम रहेको छ ।

तीन जना प्रदेश प्रमुख

मुलुक संघीय प्रणालीमा गएसँगै नेपालको संविधान २०७२ ले सिर्जना गरेको पद हो प्रदेश प्रमुख । उक्त पद आलंकारिक हो । संविधानले यो पद संघमा राष्ट्रपतिले जस्तै प्रदेशमा भूमिका निर्वाह गर्ने हो । प्रदेश १ मा तत्कालीन देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७४ साल माघ ३ गते प्रदेश प्रमुखमा डाक्टर गोविन्दबहादुर तुम्वाहाङलाई नियुक्त गरेको थियो ।

२०७४ को निर्वाचनपछि गठन भएको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले तुम्वाहाङलाई हटाउँदै २०७६ साल कार्तिक १९ गते प्रदेश १ प्रमुखमा सोमनाथ अधिकारी प्यासीलाई नियुक्त गरेको थियो । फेरि ओली नेतृत्वको सरकारको पतनसँगै ५ दलीय गठबन्धनबाट बनेको देउवा नेतृत्वको सरकारले प्यासीलाई हटाउँदै २०७८ कार्तिक २३ गते प्रदेश प्रमुखमा परशुराम खापुङलाई नियुक्त गरेको थियो । हालसम्म पनि खापुङ नै प्रदेश प्रमुखमा बहाल छन् ।