प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग प्रक्रिया अघि बढाउने/नबढाउने भन्ने बारेमा संघीय संसद् सचिवालय नै अन्योलमा परेको छ ।  आइतबार संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेले प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग प्रक्रिया अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने बारेमा संसद् सचिवालयलाई छुट्टै अधिकार नदिएका कारण यही हुन्छ भन्नसक्ने अवस्था नरहेको बताए ।

उनले महाअभियोग सिफारिस समितिले संसद् सचिवालयलाई निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराको महाअभियोग समितिबाट बहुमतका साथ सचिवालयमा बुझाएको तर संसद् अधिवेशन अन्त्य भएकाले अबको प्रक्रिया के गर्ने भन्ने स्पष्ट नरहेको बताए । प्रवक्ता पाण्डेले संघीय संसदले निर्देश गरेको अवस्थामा मात्रै संसद् सचिवालयले काम गर्ने बताउँदै तत्काल कुनैपनि नयाँ काम गर्ने परिस्थिति नरहेको उल्लेख गरे ।  

प्रवक्ता पाण्डेले सरकारले केही समयअघि केही नेपाल ऐन संशोधन गर्नको लागि प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनसम्बन्धी कानून र प्रदेश सभाको कानून संशोधन गर्नेगरी प्रस्ताव ल्याएपनि प्रस्ताव फिर्ता भएसँगै यसलाई अन्तिम टुंगो लगाउने सम्बन्धी कानूनहरु नरहेको बताए । उनले अन्योलताका कारण प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकाल यकिन नहोउन्जेलसम्म यस किसिमका हरेक मुद्दाहरु विचाराधीन रहने अवस्था रहेको बताए । उनले निर्वाचन आयोगले मनोनयनको अघिल्लो दिनसम्म संसद्को कार्यकाल रहने बताएपनि त्यो कुनै आधारमा टेकेर गरिएको निर्णय नभएको बताए । देश निर्वाचनमा होमिसकेपछि पनि संसद् चलाइरहनु भनेको नैतिकताका दृष्टिकोणले पनि उचित ठहर नगर्ने मनशायले सरकारले संसद् अधिवेशनको अन्त्य गरेको हुनसक्ने उनको बुझाइ छ । 

प्रवक्ता पाण्डेले संसद् सचिवालयसँग प्रधानन्यायाधीश जबराको प्रकृतिको जस्तो महाअभियोगको अभ्यास नरहेको बताए । उनले विगतमा भएका महाअभियोग सम्बन्धी प्रक्रियाहरू फरक किसिमका रहेको भन्दै विगतमा महाअभियोग संसद् कार्यकाल सकिनुअघि नै कुनै फिर्ता लिएको अवस्था र कुनै अदालतले निस्तेज पारेको अवस्थामा गइसकेको बताए । उनले अहिलेको महाअभियोग संसद्को अवधि रहँदा नसकिएकोले प्रक्रियामा रहँदा रहँदै प्रतिनिधि सभाको समयावधि सकिएको अवस्थामा के गर्ने भन्ने नीतिगत आधार नरहेको बताए ।  

प्रवक्ता पाण्डेले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोगलाई संसद् सचिवालयले नौलो घटनाको रुपमा लिनुपर्ने बताए । प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाअभियोग सिफारिस समितिले शनिवार राति मात्रै प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । समितिले बहुमतले पारित गरेर प्रधानन्यायाधीश जबरालाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने भन्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।