नेपालको संविधानमा उल्लेखित  मौलिक हक तीन वर्षमै कार्यान्वयन भइसक्नुपर्नेमा अहिलेसम्म पनि कार्यान्वयन गराउने आधार अर्थात् आवश्यक नियमावली बनाउन सकिएको  छैन । संविधानको मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि बनाइएको आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गर्नुभएको चार वर्षसम्म पनि नियमावली बन्न सकेको छैन ।

चार वर्षदेखि मन्त्रालयका अधिकारीले विभाग र विभागका अधिकारीले मन्त्रालयलाई देखाएर नियमावलीका बारेमा मौन बस्दै आएका छन् । अर्थ र कानून मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने भएकाले चार वर्षसम्म नियमावली आउन नसकेको सम्बद्ध अधिकारीको जिकिर छ । संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७५ लाई राष्ट्रपति भण्डारीले विसं २०७५ असोज २ गते प्रमाणीकरण गरेका थिए । ऐन प्रमाणीकरण भएको चार वर्षसम्म नियमावली नआएपछि यसको कार्यान्वयन पनि हुन सकेको छैन ।

ऐनका कतिपय दफामा लेखिएको ‘तोकिए बमोजिम’ भन्ने विषयलाई नियमावलीले व्याख्या गर्छ तर ऐन प्रमाणीकरण भएर कार्यान्वयनमा आएको चार वर्ष बितिसक्दा पनि नियमावली नबन्दा कानूनी अप्ठ्यारा आउने गरेका छन् । शहरी विकास मन्त्रालयको आवास, भवन तथा योजना महाशाखा प्रमुख रामचन्द्र दङ्गालले मन्त्रालय नेतृत्वको प्राथमिकता नपरेकाले ऐन प्रमाणीकरण भएको चार वर्षसम्म पनि नियमावली आउन नसकेको बताए । 

कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणका कारण बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञा जारी भएकाले मस्यौदा तयार पार्न समय बढी लागेको हुनसक्ने उनको भनाइ छ । अर्थ र कानून मन्त्रालयको सहमति लिएर नियमावली मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने गरी तयारी गरिएको जनाइएको छ । मन्त्रालयको आवास, भवन तथा योजना महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा नियमावली मस्यौदा भई कानून र अर्थलगायत सरोकार भएका मन्त्रालयको सहमति लिने कामकै लागि चार वर्षभन्दा बढी समय लागेको छ । संविधानसभाबाट बनेको नेपालको संविधान २०७२ मा पहिलोपटक मौलिक हकका रुपमा आवासको हकसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।

आवासको हकका विषयमा काम गरिरहेका अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाइँले नियमावली बनेपछि मात्र ऐनको कार्यविधिमा स्पष्टता आउने बताए । नियमावली नभएकाले कसैको आवासको हक खोसिन लाग्यो भने सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा मौलिक हक संरक्षणको विषय लिएर जान सकिने उनको भनाइ छ । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी राजेन्द्र खतिवडाले भने नियमावलीको सबै कामको जिम्मेवारी शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागलाई दिइएको बताए । आवाससम्बन्धी कार्यक्रम विभागले नै सञ्चालन गरिरहेकाले नियमावलीको जिम्मेवारी पनि विभागलाई नै दिइएको उनले सुनाए ।

आवासको हक कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ । विगतमा मन्त्रालयले सञ्चालन गरेको जनता आवास कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०७५÷२०७६ देखि प्रदेश सरकारअन्तर्गत कार्यान्वयनको चरणमा छ  तर यो कार्यक्रमका लागि प्रत्येक वर्ष माग बमोजिम बजेट आउँदैन । महाशाखा प्रमुख दङ्गालले जनता आवास कार्यक्रमका लागि वर्षमा रु दुईदेखि तीन अर्ब बजेट विनियोजन हुने गरे पनि अपुग भएको बताए ।

यसैगरी सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम, एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम, बस्ती स्थानानन्तरण कार्यक्रम पनि कार्यान्वयनको चरणमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यी सबै कार्यक्रममा माग बमोजिम बजेट विनियोजन हुनसकेको छैन । नागरिक सुरक्षित आवास कार्यक्रमका लागि वर्षमा रु पाँच अर्बदेखि छ अर्बसम्म विनियोजन हुने गरेको छ तर यसले पनि मागलाई धान्न सकेको छैन । एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमअन्तर्गत रसुवा, कास्की, कपिलवस्तु, जाजरकोट, बाँके, उदयपुर र सप्तरीमा एक/एक बस्ती बनाउने गरी चार वर्षअघिदेखि कार्यान्वयन सुरु गरिएको हो । डडेल्धुरा, सर्लाही र मुगुका बाढी पहिरो पीडितका लागि आवास बनाउने कार्यक्रम पनि यसै कार्यक्रमअन्तर्गत रहको मन्त्रालयले जनाएको छ ।  

यसैगरी सिन्धुपाल्चोकको जुरे, बर्दिया र सुर्खेतमा पनि बाढी पहिरो पीडितका लागि आवास निर्माणको कार्यक्रम यसैअन्तर्गत सञ्चालनमा आउने भनिए पनि अझै आवास निर्माण हुन सकेको छैन । पीडित भने सरकारले कार्यक्रम घोषणा गर्ने तर पूरा नहुने समस्या रहेको गुनासो गर्छन् । सिन्धुपाल्चोकको जुरे पहिरो पीडित परिवारका सदस्य सोमबहादुर बम्जनले सरकारको घोषणा सात वर्षदेखि कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो गरे । कार्यान्वयन नगर्ने तर हल्ला धेरै गर्ने गरेको उनको भनाइ छ ।