मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट नेतृत्वको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मन्त्रीमण्डल शुक्रबार छैठौं पटक पुनर्गठन भयो । आफ्नो ५ वर्षे कार्यकाल सकिनै लाग्दा मुख्यमन्त्री भट्टले २ जना राज्यमन्त्री नियुक्त गर्दै छैठौं पटक मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गरेका हुन् ।

एमालेमा प्रवेश गरेपछि केही दिन अघि भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री कुलवीर चौधरीलाई बर्खास्त गरिएको थियो । उनको ठाउँमा सुशीला बुढाथोकी र आर्थिक मामिला राज्यमन्त्रीमा बलबहादुर सोडारीलाई नियुक्त गरिएको हो । यसअघि आर्थिक मामिला राज्यमन्त्री रहेका अम्मर साउदलाई फिर्ता बोलाएर एकीकृत समाजवादीले उनको सट्टामा सोडारीलाई पठाएको हो ।

२०७४ को प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित मुख्यमन्त्री भट्टले आफ्नो नेतृत्वमा २०७४ फागुन ५ गते पहिलो मन्त्रीमण्डल गठन गरेका थिए । पहिलो मन्त्रीमण्डलमा नेकपा एमालेका तर्फबाट दीर्घ सोडारीलाई सामाजिक विकास मन्त्रालय, प्रकाश शाहलाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय पठानसिह बोहरालाई भौतिक पूर्वाधार तथा योजना मन्त्रालय, माया भट्टलाई उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइयो ।

नेकपा माओवादीका तर्फबाट झपट बोहरालाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र विनिता देवी चौधरीलाई भूमि व्यबस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइयो ।

सोडारीमाथि अनुशासनको कारवाहीले दोस्रो पटक पुनर्गठन

२०७५ साल कात्तिकमा तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादीको गठबन्धनबाट पहिलो प्रदेश सरकार बनेको नौ महिनामै मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गरिएको थियो । हालका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी तत्कालीन समयमा सामाजिक विकासमन्त्री थिए । पार्टीको अनुशासनको कारबाहीमा परेपछि उनी मन्त्री पदबाट निष्कासित भएका हुन् ।

सोडारी निष्कासित भएपछि २०७५ कार्तिक २७ गते सामाजिक विकासमन्त्रीमा कृष्णराज सुवेदीलाई नियुक्त गरी दोस्रो पटक मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गरियो । सोही समयमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्रीमा प्रकाश रावललाई नियुक्त गरिएको थियो । तर, उनले कञ्चनपुरको एक क्याम्पसमा आर्थिक अनियमितताबारे अदालतमा उजुरी परेपछि राजीनामा दिए ।

३ वर्षसम्म तत्कालीन नेकपाको दुई तिहाइ बहुमतको सरकार चल्यो । २०७७ फागुन २३ गतेको सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र पुनः ब्युँतियो ।

नेकपा विभाजनपछि तेस्रो पटक पुनर्गठन

सर्वोच्च अदालतबाट तत्कालीन नेकपा खारेज भएपछि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र पूर्ववत् अवस्थामा फर्किए । फलतः सुदूरपश्चिम प्रदेशमा तेस्रो पटक मन्त्रीमण्डल फेरबदल भयो । २०७८ जेठ १४ गते ४ मन्त्री र ४ राज्यमन्त्री नियुक्त गरि तेस्रो पटक मन्त्रीमण्डल विस्तार गरियो भने एक जना मन्त्रीको मन्त्रालय हेरफेर गरियो ।

आर्थिक मामिला मन्त्रीमा प्रकाशबहादुर शाह, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्रीमा दीर्घबहादुर सोडारी, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रीमा मानबहादुर धामी, सामाजिक विकास मन्त्रीमा लालबहादुर खड्का र आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीमा पूर्णा जोशी नियुक्त भइन् । शाह, सोडारी, जोशी र खड्का एमालेबाट तथा धामी माओवादीबाट मन्त्री बने ।    

मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनअघि सरकारमा सहभागी एमालेका ३ जना मन्त्रीले राजीनामा दिएका थिए । आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका प्रकाशबहादुर शाह मन्त्रीमण्डलमा दोहोरिए । शाहसँगै सामाजिक विकासमन्त्री कृष्णराज सुवेदी र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री माया भट्टले राजीनामा दिइन् ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा चुनकुमारी चौधरी, सामाजिक विकास मन्त्रालयमा मनाकुमारी साउद, आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा अर्चना गहतराज र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा मानबहादुर सुनार राज्यमन्त्री नियुक्त भए ।

भौतिक पूर्वाधार र आर्थिक मामिला मन्त्रालय पहिले नै रिक्त थियो । नेकपाको विवादले २०७७ पुस १४ गते मुख्यमन्त्री भट्टले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट भौतिक पूर्वाधार मन्त्री पठानसिंह बोहरालाई पदबाट हटाएका थिए भने आर्थिक मामिलामन्त्री झपटबहादुर बोहरा राजीनामा दिएर ओली पक्षमा लागेका थिए ।

एमाले विभाजनले चौधौं पटक मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन

नेकपा एमाले विभाजनपछि नेकपा एकीकृत समाजवादी बनेपछि पनि त्यसको असर यहाँको प्रदेश सरकारमा पनि प¥यो । नेकपा एमालेमै रहेका तत्कालीन आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाशबहादुर शाह माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीमा प्रवेश गरेपछि उनले पदबाट राजीनामा दिए । सोही क्रममा प्रदेश सरकारले चौथो पटक मन्त्रीमण्डल गठन गरेको थियो ।

२०७८ असोज १ गते आर्थिक मामिला मन्त्रीमा तारा लामा तामाङ र राज्यमन्त्रीमा माया तामाङ बोहरालाई नियुक्त गरी चौथो पटक मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गरियोे ।

कांग्रेसको प्रवेशले पाँचौं पटक पुनर्गठन

२०७७ पुस ५ गतेको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको संसद विघटन गर्ने कदमले पनि यहाँको प्रदेश सरकारमा विचलन ल्यायो । सर्वोच्च अदालतको परमादेशले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा ५ दलीय सत्ता गठबन्धनमार्फत प्रधानमन्त्री बने । फलतः सुदूरपश्चिम सरकारमा प्रतिपक्ष रहेको नेपाली कांग्रेसले मुख्यमन्त्री भट्टले प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिँदा विश्वासको मत दियो । सरकारलाई विश्वासको मत दिए पनि कांग्रेस लामो समय सत्ता बाहिर रह्यो ।

२०७८ चैत २५ गते नेपाली कांग्रेस प्रदेश सरकारमा सम्मिलित भइ पाँचौं पटक मन्त्रीमण्डल पुनगर्ठन गरियो । कांग्रेसको तर्फबाट संसदीय दलका नेता डा. रण बहादुर रावल आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीमा नियुक्त भए । एकीकृत समाजवादीबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रहेकी पूर्णा जोशीलाई फिर्ता बोलाइयो ।

रावलसहित कांग्रेसका प्रमुख सचेतक गोविन्द बोहरा सामाजिक विकास मन्त्री र सचेतक टेकबहादुर रैका राज्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन् । यी दुवै मन्त्रालय पनि यसअघि एकीकृत समाजवादीले पाएको थियो ।

एकीकृत समाजवादीका ३ मन्त्रीलाई राजीनामा दिन लगाएर कांग्रेसकातर्फबाट मन्त्री नियुक्त गरिएको हो भने एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा प्रकाश रावललाई नियुक्त गरियो । उनी यसअघि उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री भइसकेका थिए ।

यसैबीच आर्थिक मामिला तथा योजना राज्य मन्त्रीमा अमर साउद र भौतिक पूर्वाधार तथा योजना राज्य मन्त्रीमा कुलवीर चौधरी पनि नियुक्त गरिए । यसअघिका आर्थिक राज्यमन्त्री माया तामाङ बोहरा र भौतिक राज्यमन्त्री चुनकुमारी चौधरीलाई राजीनामा दिन लगाइयो ।

२५ जना मन्त्री भए : ३ दोहोरिए, २ निरन्तर

२०७४ को निर्वाचनपछि प्रदेश सभामा ५३ जना प्रदेशसभा सदस्य थिए । माओवादी केन्द्रको कारवाहीमा तत्कालीन अर्थमन्त्री बोहराले पद गुमाएपछि हाल ५२ जनामात्रै छन् ।

५ वर्षे कार्यावधि पुग्नै लाग्दा २५ जना प्रदेशसभा सदस्य मन्त्री भइसकेका छन् । मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको सरकारमा नेकपा समाजवादीका नेता दीर्घबहादुर सोडारी र प्रकाश रावल, नेकपा एमालेका प्रकाश शाह दोहोरिएर मन्त्री भएका हुन् भने, मुख्यमन्त्री भट्ट र भूमी व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनिता देवी चौधरी ५ वर्षे निरन्तर पदमा रहेर कार्यकाल बिताउनेमा पर्दछन् ।

राज्यमन्त्रीको मासिक खर्च करिब डेढ लाख

सुरुमा ७ सदस्यीय मण्डल रहेको सुदूरपश्चिममा कार्यकाल सकिने समयसम्म हाल ११ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल छ । दलभित्रको किचलो, राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिने उतारचढावसँगै यहाँ मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन र विस्तार हुँदै आएको घटनाक्रमले देखाउँछ । जुन घटनाक्रमले अन्ततः अर्थव्यवस्थामा असर पारेको देखाउँछ ।

सुदूरपश्चिम सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्रीको पारिश्रमिक सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५ अनुसार राज्यमन्त्रीको मासिक पारिश्रमिक ६० हजार, मन्त्रीको मासिक पारिश्रमिक ६३ हजार र मुख्यमन्त्रीको मासिक पारिश्रमिक ७१ हजार छ । सरकारले राज्यमन्त्रीदेखि मुख्यमन्त्रीलाई आवास, गाडी, इन्धन, अतिथि सत्कार, सचिवालय व्यवस्थापन, सञ्चार, बैठक भत्ता, बिजुली, धारा, फर्निचरको नाममा सुविधा दिन्छ ।

यसरी मन्त्री र मुख्यमन्त्रीको सेवा सुविधा त परैको कुरा, एक जना राज्यमन्त्रीको मात्रै मासिक पाउने सुविधालाई सालाखाला हिसाब गर्ने हो, भने मासिक डेड लाख रुपैयाँ बढी व्ययभार आउने देखाउँछ । यहाँ मुख्यमन्त्रीसहित ७ मन्त्री ४ राज्यमन्त्री छन् ।

तर प्रदेश सरकारको वार्षिक कार्यसम्पादन भने निकै नै कमजोर छ । आर्थिक वर्ष २०७८÷२०७९ मा प्रदेश सरकारको कूल बजेट खर्च ६६ दशमलव ६१ प्रतिशतमात्रै छ । जसको ७१ दशमलव ७१ प्रतिशत चालु खर्च छ भने पुँजीगत खर्च जम्मा ६४ दशमलव २३ प्रतिशतमात्रै छ ।