महाभियोग सिफारिस समितिको बैठकमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरुबीच प्रतिवेदनमा राख्ने केही विषयमा विवाद भएको छ । विवादका क्रममा सदस्यहरुबीच चर्काचर्की नै भएको छ । 

समितिका सभापति रामबहादुर विष्टले प्रतिवेदन तयार गरेर ल्याएर बैठकमा छलफल गर्दा महाभियोग अर्को संसद्ले ग्रहण गर्न सक्ने बुँदा राखेको भन्दै एमाले सांसदहरूले आपत्ति जनाएका हुन् । एमाले सांसदहरूले डीना उपाध्यायलाई भेट्न पठाएको विषय पनि प्रतिवेदनमा राख्नुपर्ने अडान राखेका छन्  ।

बैठकमा एमाले सांसद डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फेले सफाइको मौका दिनुपर्ने तर्क राखिन् । 

‘सफाइको मौका दिनुपर्छ कि पर्दैन ?’, उनले प्रश्न गर्दै भनिन्, ‘तपाईंहरूले लेखेर ल्याएको कुरा हामीलाई मान्य छैन । अभियुक्तले बयान दिएपछि उसलाई सफाइको मौका दिनुपर्दैन ? महाभियोग लगाउनका लागि पुष्टि हुने तथ्य कारण के छ ?’, उनको प्रश्न थियो । 

त्यस्तै अर्का सांसद लालबाबु पण्डितले वर्तमान र पूर्व प्रधानमन्त्रीले राजीनामा माग गर्न मान्छे पठाएको कुरा समावेश गरिन्छ कि गरिँदैन ? भन्दै उनले पनि प्रतिवेदनको ३ नम्बर बुँदाप्रति आपत्ति जनाएका छन् । 

सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले चोलेन्द्रलाई आफूहरूले निर्दोष नभनेको तर डीना उपाध्यायले चोलेन्द्रको राजीनामाको माग लिएर गएको अवस्थाबारे प्रश्न गरेका थिए । उनले असहमतिका बीचमा पनि सहमति खोजेर जानुपर्ने धारण राखेका छन् ।

माओवादी सांसद यशोदा सुवेदीले राणाले दिएको बयानमै उनी महाभियोग लगाउन योग्य व्यक्ति हुँ भन्ने स्वीकारोक्ति रहेको प्रतिवेदनमै उल्लेख गर्नुपर्ने बताइन् । ‘उहाँले त साबिति बयानमै महाभियोग लगाउन योग्य रहेको भन्नुभएको छ’, सुवेदीको भनाइ छ । 

त्यस्तै अर्की सांसद रेखा शर्माले पनि कार्यपालिका प्रमुखलाई मन्त्री बनाएको मान्छेलाई हटाउन आग्रह गरेको भन्ने बित्तिकै त्यहाँ साँठगाँठ भएको देखिने भएकाले त्यसलाई भाषामा कसरी लेख्ने भन्ने विकल्प खोज्नुपर्ने बताइन् । 

सांसद प्रमोद साहले बयानका कतिपय कुरामा महाभियोग लगाउन उचित हुन्छ भनेर राणाले स्वीकारेको भन्दै राणा आफैले ५ जनालाई नै महाभियोग लगाइदिन अनुरोध गरेको भनेपछि त्यो भन्दा ठुलो आधार अरू नहुने बताए ।