गृह मन्त्रालय र मिटर ब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिबीच ५ बुँदे सहमति भएको छ । सहमतिसँगै संघर्ष समितिले काठमाडौँको माइतीघरमा साढे एक महिनाभन्दा लामो समयदेखि गर्दै आएका आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गर्ने भएको हो । 

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको उपस्थितिमा गृह मन्त्रालयमा शनिबार बिहान भएको सहमतिमा मन्त्रालयका तर्फबाट मिटर ब्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलका संयोजकसमेत रहनु भएका सहसचिव डा. भीष्मकुमार भुसाल तथा संघर्ष समितिको तर्फबाट अध्यक्ष रामसुरत गुप्ताले हस्ताक्षर गरेका छन् । मन्त्रालय र समितिबीच मिटरब्याजी परिवारको सम्पत्ति छानबिनका सम्बन्धमा कार्यदलको सिफारिस बमोजिम गर्ने, मिटरब्याजीको निरन्तर मानसिक प्रताडना तथा हिंसाको कारण मृत्यु भएका ऋणीका परिवारलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति पिडकबाट भराउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउने सहमति भएको छ । 

त्यस्तै ऋणीले साँवा ब्याज चुक्ता गरेपछि फिर्ता गर्ने गरी साहु वा निजले इच्छाएको व्यक्तिका नाममा जग्गा रजिस्ट्रेसन पास गरिदिएको तर कानुनसम्मत रूपले हुन आउने साँवा ब्याज पुरै चुक्ता गर्दा वा गर्न तयार हुँदा पनि जग्गा फिर्ता नगरेको पुष्टि हुन आएमा उक्त जग्गा जुनसुकै तहसम्म बिक्री गरेको भए पनि साहुले उक्त जग्गा फिर्ता गर्न अन्तरनिकाय समन्वय गरी कानुनी व्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ । 

संघर्ष समितिले राखेका मागका सम्बन्धमा कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेखित सिफारिसको कार्यान्वयनका लागि अन्तरनिकाय समन्वय गरी मन्त्रिपरिषद्ले लिनु पर्ने आवश्यक निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्ने सहमति पनि भएको छ ।  समितिका सदस्यहरूले आफूहरूका माग पूरा गर्न सरकारले सहमति गरेकाले सबै आन्दोलनमा रहेका साथीहरूलाई जानकारी गराएर आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता गर्ने बताएका छन् ।