सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सर्वोच्च अदालतले कानुनको कार्यान्वयन गरे÷नगरेको निगरानी गर्ने दायित्व सांसदहरुको भएको बताएका  छन् । शनिवार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले प्रकाशन गरेको ‘प्रतिनिधिसभा विकास तथा प्रविधि समितिको पाँच वर्ष’ विषयक पुस्तकको विमोचन गर्दै सभामुख सापकोटाले सांसदहरुको जिम्मेवारी गुणस्तरीय कानुन निर्माण गर्नु भएको बताए ।

उनले सांसदहरुले निर्माण गरेका कानुनको सर्वोच्च अदालतले ठीकसँग कार्यान्वयन गरे÷नगरेको सम्बन्धमा निगरानी गर्ने दायित्व पनि सांसदहरुकै भएको बताए । उनले समृद्ध नेपाल बनाउनका लागि विकास निर्माणको कामको महत्वपूर्ण भूमिका हुने पनि उल्लेख गरे । सभामुख सापकोटाले नीति निर्माण सँगसँगै त्यसको कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले भने– ‘सांसदको जिम्मेवारी भनेको कानुन निर्माणको हो । गुणस्तरीय कानुन निर्माणको हो । त्यसका साथसाथै हामीले निर्माण गरेका गुणस्तरीय कानुनहरूको ठिक ढंगले कार्यान्वयन भएको छ कि छैन, सर्वोच्च अदालतले पनि ठिक ढंगले त्यसलाई ग्रहण गरेर, ठिक ढंगले कार्यान्वयन गरेको छ कि छैन ? निगरानी गर्ने दायित्व पनि हाम्रै नै हो । यो समितिको कामलाई मैले विशिष्ट भन्नुको अर्थ छ, जस्तो राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरु, अहिले हामी समृद्ध नेपालको महान कार्यमा अगाडि बढिरहेका छौँ । त्यो कार्यको कुरा गर्दा विकास निर्माण नै हो ।’ 

उनले भने,‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा पनि तपाईहरुले अध्ययन गर्नुभएको छ । नीति निर्माण हामीले गर्छौं । योजना निर्माण पनि महत्वपूर्ण कुरा हो । तर त्योभन्दा कयौँ गुणा बढी महत्वपूर्ण कुरा कार्यान्वयनको हो । हाम्रो चुनौती कार्यान्वयनको हो । त्यो चुनौतीलाई तपाईहरुले स्वीकार गरेर तपाईंहरुको क्षेत्रबाट, समितिबाट जति गर्न सक्नुपथ्र्यो त्यति गर्नुभएको छ ।’ 

सभामुख सापकोटाले सार्वजनिक खरिद ऐनमा छिद्र खोजेर कन्ट्रयाक्टरहरुले राम्रोसँग विकास निर्माणको काम नगरेको अवस्थामा काम गराउनका लागि विकास तथा प्रविधि समितिले भुमिका खेलेको भन्दै समितिको कामको प्रशंसा समेत गरे ।