राष्ट्रिय भूमि आयोग कैलाली जिल्ला समितिमा एक लाख १० हजार सात सय ९६ निवेदन दर्ता भएका छन् । भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीले लालपुर्जा प्राप्तिका उक्त निवेदन दर्ता गराएका हुन् । 

कैलालीका १३ स्थानीय तहमध्ये १० स्थानीय तहका भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीले लालपुर्जाका लागि  निवेदन दर्ता गराएका जिल्ला समितिका  सदस्यसचिव सुदर्शनसिंह धामीले जानकारी दिए । जिल्लामा सबैभन्दा बढी अव्यवस्थित बसोबासीले ९३ हजार पाँच सय ६६, भूमिहीन सुकुम्बासीले नौ हजार छ सय ६४ तथा  भूमिहीन दलितले सात हजार पाँच सय ६६ निवेदन दर्ता गराएको उनले बताए । 

सदस्यसचिव धामीका अनुसार धनगढी उपमहानगरपालिकाका १७ हजार चार सय ५३, गोदावरी नगरपालिकाका १८ हजार ६४, भजनी नगरपालिकाका नौ हजार तीन सय १३ र कैलारी गाउँपालिकाका छ हजार आठ सय सात भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले निवेदन दर्ता गराएका  छन् ।

त्यसैगरी घोडाघोडी नगरपालिकाका १३ हजार ५७, लम्कीचुहा नगरपालिकाका १७ हजार पाँच सय ३३ र गौरीगङ्गा नगरपालिकाका १२ हजार तीन सय ४८ जनाको  निवेदन दर्ता भएको जनाइएको छ । बर्दगोरियाका छ हजार दुई सय ९४, जोशीपुर गाउँपालिकाका चार हजार चार सय दुई र जानकी गाउँपालिकाका पाँच हजार पाँच सय २५ जनाको निवेदन दर्ता भएको छ ।

टीकापुर नगरपालिका, मोहन्याल गाउँपालिका र चुरे गाउँपालिकाको तथ्याङ्क नआएको र लगत सङ्कलन भइरहेको जनाइएको छ । आयोगले २०७८ चैत २५ गते धनगढी उपमहानरपालिकाका २२ र यही भदौ ७ गते लम्कीचुहा नगरपालिका बल्चौरका एक सय २४ भूमिहीन दलित परिवारलाई लालपुर्जा पनि वितरण गरिसकेको छ । 

सदस्य सचिव धामीले लगत सङ्कलनको काम जारी रहेकाले अझै भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी अव्यवस्थित बसोबासीको सङ्ख्या बढ्ने बताए । धनगढी उपहानगरपालिका, गोदावरी, भजनी, लम्कीचुहा नगरपालिका र कैलारी गाउँपालिका गरी पाँच स्थानीय तहमा नाप नक्साको काम भइरहेको छ भने बाँकी पालिकामा प्वाइन्ट कायम गर्ने, लगत सङ्कलन गर्ने, नाप नक्साको तयारी गर्ने काम भइरहेको छ । संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार पहिलो प्राथमिकतामा भूमिहीन दलित दोस्रोमा भूमिहीन सुकुम्बासी र तेस्रोमा अव्यवस्थित बसोबासी रहेका छन् ।