प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)ले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि लगाइएको महाअभियोग प्रस्तावको प्रतिवेदन संसद् सचिवालयमा शनिबार नै पेश गर्न नसकिने अडान राखेको छ । 

जबरामाथि लगाइएको महाअभियोगको पुष्टि हुने कागजात हिजो भदौ ३० गतेमात्रै महाअभियोग सिफारिस समितिले सम्बन्धित निकायसँग मगाएको उल्लेख गर्दै त्यसको अध्ययन नगरी सो प्रतिवेदनलाई संसद् सचिवालयमा दर्ता गराउन नसकिने कार्य दलका सदस्य समेत रहेका एमाले सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले बताए । शुक्रवार बसेको समितिको बैठकलगत्तै उनले सञ्चारकर्मीहरुमाझ जबराको सम्पत्ति छानबिनको काम, अदालतमा गरिएको विवादित फैसलाको विषय, सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माण ठेक्का प्रकरणको विषयमा विस्तृत अध्ययन गरेर मात्रै सो प्रतिवेदन तयार गर्न सकिने स्पष्ट पारे । 

यता, सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका सांसद मीनबहादुर विश्वकर्माले सो प्रतिवेदनलाई भोलि (शनिवार)सम्म पूर्णता दिई संसद् सचिवालयमा दर्ता गर्ने बताए । उनले जबरामाथिको महाअभियोगबारे करिब ५ हप्ता छलफल भएको उल्लेख गर्दै अव त्यसलाई संसद् सचिवालयमा दर्ता गराउन सकिने बताए । सांसद विश्वकर्माले महाअभियोग लागेका प्रधानन्यायाधीश जबराले भने आफूमाथिको छानबिनलाई लम्ब्याउने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाए ।