निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथिको महाभियोग संसद्ले गठन गरेको महाभियोग सिफारिस समितिमै गिजोल्ने प्रयास भएको छ । समिति सदस्यहरूका अनुसार बुधवार बसेको महाभियोग सिफारिस समितिको बैठकमा आज शुक्रवार बस्ने बैठकमार्फत जबरालाई पूरक प्रश्न सोध्ने र प्रतिवेदन तयार गर्ने सहमति भएको थियो ।

तर त्यसविपरीत शुक्रवारको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेका तर्फबाट समितिमा रहेका सांसदहरूले पूर्व सहमति विपरीत जबराले दिएको बयानको उतार पुन पढेर सुनाएपछिमात्रै हस्ताक्षर गर्नुपर्ने बताएका थिए । एमाले सांसदहरूको  उक्त प्रस्तावलाई जबराले पनि सही थप्दै त्यसै गर्ने भनेपछि सहमति विपरीत आज सोध्ने भनिएको पूरक प्रश्न सोध्न समयले नभ्याउने देखिएको छ । माओवादी केन्द्रका तर्फबाट सिफारिस समितिमा रहेकी सांसद रेखा शर्माले शुक्रवार चोलेन्द्रलाई पूरक प्रश्न सोध्न बोलाइएपनि आज बयानमा हस्ताक्षरपछिमात्रै पूरक प्रश्न सोध्नुपर्छ भनेर सहमति तोडिएको बताइन् । 

‘शुक्रवार पूरक प्रश्न सोध्ने भनिएको थियो । तर आज बयानका क्रममा अडियो भिडियो । तर एमालेले लिखितमा सही गरेपछि मात्रै पूरक प्रश्न गर्नुपर्छ । भनेपछि जबराले सही थाप्नुभयो र लम्बियो’, शर्माको भनाइ छ । त्यस्तै समितिमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरूबीच महाभियोग टुंगोमा पुर्‍याउने या नपुराउने भन्नेमै मत विभाजन देखिएको छ । 

‘आज जसरी पनि प्रतिवेदन तयार पारेर जान्छौं, जति काम गरेका छौं, सके पूर्ण रूपमा नभएपनि जति काम हुन्छ त्यसको प्रतिवेदन बुझाउछौं’, शर्माको भनाइ छ । उनका अनुसार प्रतिवेदनको फरम्याट संसद् सचिवालयले तयार पारेको छ । ‘निर्णय लेख्न ठाउँमात्र मात्रै खाली छ’, उनको भनाइ छ । तर एमाले सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले आज प्रतिवेदन तयार हुन नसक्ने बताए । 

‘आज सकिँदैन । भोली पनि बैठक बस्नुपर्ला जस्तो छ’ पोखरेलले भने, ‘टुंगो लागेन भने अर्को संसद्ले ग्रहण गरेर जानसक्ने अवस्था रहँदैन, शून्य अवस्था आउन सक्छ’, पोखरेलले सिंगो संसद्ले महाभियोग नलगाएको दाबी समेत गरे ‘ सिंगो संसद्ले महाभियोग लगाएको होइन, केही सांसदले मात्रै लगाएको महाभियोग हो’, पोखरेलको भनाइ छ । उनले महाभियोग शून्य अवस्थामा पुग्यो भने चोलेन्द्र सर्वोच्च फर्कन सक्ने समेत बताए । 

महाभियोग पुष्टि भएन भने चोलेन्द्रले के गर्छन् भन्ने प्रश्नमा पोखरेलले भने, ‘महाभियोग नै शून्य अवस्थामा पुग्न सक्छ । त्यो अवस्था आयो भने उनी (चोलेन्द्र) सर्वोच्च फर्कन सक्छन् ।’उनले प्रतिनिधि सभाले लगाएको आरोप भएकाले प्रतिनिधि सभाको म्याद सकिएसँगै आरोप पनि सकिने बताए । ‘जसले लगायो त्यो संस्था नै नभएपछि शून्य अवस्थामा पुग्छ । त्यस्तो अवस्थामा स्वाभाविक रूपमा उनी आफ्नो अधिकार खोज्ने अवस्थामा पुग्छन्’, पोखरेलले भने, ‘अहिले महाभियोगका उजुरीकर्ता भोलिको संसदमा नरहने भएकाले अर्को संसदमा यो महाभियोग सर्न सक्दैन ।’ 

पोखरेलले भोलि प्रतिवेदन बुझाउँदा पूर्णता हुने अवस्था समेत नदेखिएको बताए । ‘अपुरो हुनेछ । एमालेभन्दा पनि गठबन्धनले नै महाभियोग पारित नगर्ने हिसाबले महाभियोग ल्याएको हो, उनले थप भने, ‘३ दिनभित्र ल्याउनुपर्नेमा ६ महिना किन ? अभियोग पुष्टि गर्ने कागजात किन मागिएन ? मागेपनि अन्तिम समयमा मागियो जुन अध्ययन गर्न नै समय पुग्दैन ।’