प्रतिनिधिसभा सदस्य लक्ष्मीकुमारी चौधरीले गत वर्ष वर्षाका कारण बालीमा नोक्सानी भोगेका किसानहरुलाई सहजरुपमा राहत दिन सरकारसँग माग गरेकी छन् । शुक्रबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै सांसद चौधरीले अघिल्लो वर्ष वर्षाका कारण नोक्सानी भोगेका किसानलाई सरकारले राहत घोषणा गरेपनि सहजै पाउन नसकिएको बताएकी हुन् ।

उनले राहत पाउन झन्झटिलो प्रक्रिया रहेको भन्दै स्थानीय तहबाट सहजै पाउनसक्ने व्यवस्था मिलाउन माग गरिन् । प्रतिनिधिसभा सदस्य लक्ष्मी परियारले डेंगुको नियन्त्रणका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु गराइन् । प्रतिनिधिसभा सदस्य लालप्रसाद साँवा लिम्बूले झापाका विभिन्न नदीहरु नियन्त्रणका लागि जनताको तटबन्ध कार्यालय अन्तर्गत रहेर काम भइरहेकोमा वर्तमान सरकारले सो कार्यालय मातहतबाट हटाएको भन्दै आपत्ति जनाइन् । उनले कमला नदी लगायतका नदीहरुलाई सो कार्यालयको कार्यक्षेत्रभित्र राख्न माग गरिन् ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य विद्या भट्टराइले निर्माणाधीन राजमार्गहरु जोखिम मार्ग बनिरहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । राजमार्गहरु असुरक्षित रहेको भन्दै उनले यसतर्फ सरकारको गाम्भिर्यता नदेखिएको बताइन् । उनले भनिन्– ‘निर्माणाधीन राजमार्गहरु जोखिम मार्ग बनिरहेका छन् । राजमार्गमा यात्रा गर्ने आम नागरिकहरुको जीवन असुरक्षित बनेको छ । राजमार्ग निर्माणमा सरकारको गाम्भिर्यता देखिएको छैन । जिल्लामा निर्माण र स्तरोन्नति भएका सडकका नालीमा ढक्कन नलगाएका कारण ११ वर्षका बालकले ज्यान गुमाउनु परेको पोखराको बालकको घटनाले सरकारलाई कतै दुखेको छैन । पोखरा २१ मा निर्माणाधीन दम्सादीघाटको पुल ७ वर्षमा पनि सम्पन्न हुनसकेको छैन । तत्काल निर्माण कार्य गर्न ध्यानाकर्षण ।’ 

प्रतिनिधिसभा सदस्य विनाकुमारी श्रेष्ठले सडक व्यापारबाट जीविकोपार्जन गर्ने श्रमिकहरुलाई तत्काल हटाउनु नहुने बताएकी छन् । श्रमिकहरुलाई दैनिक रुपमा समय र क्षेत्र निर्धारण गरी व्यवस्थापन गर्नु जरुरी रहेको उनको भनाई छ ।

उनले भनिन्– ‘चाडबाड आउनु निम्न वर्गको जनताको लागि आकासिएको बजार भाउको कारण सकसपूर्ण छ । यस्तो अवस्थामा निम्न वर्गको जनताले सस्तो र सुलभ तरिकाले सामान खरिद गर्नको लागि सडक व्यापार उत्तम स्थान हो । तर सडकमा व्यापार गरी जिविकोपार्जन गर्ने सबैभन्दा आधारभूत वर्गका अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुको लागि क्षेत्र निर्धारण नगरी विस्थापन गर्ने कार्य भइरहेको छ । यसलाई सम्बन्धित निकायले दैनिक रुपमा समय र क्षेत्र निर्धारण गरी व्यवस्थापन गर्नु जरुरी छ । त्यसैले सडक व्यापारका श्रमिकलाई पनि राहत हुने र निम्न वर्गका जनतालाई पनि सहज हुने भएकोले सम्बन्धित निकाय र सरकारको ध्यान आकर्षण गर्दछु ।’

प्रतिनिधिसभा सदस्य विनादेवी बुढाथोकीले डेंगुको परीक्षण गर्न अस्पतालहरुले मनोमानी ढंगले शुल्क लिइरहेको भन्दै कडाइकासाथ नियमन र अनुगमन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । प्रतिनिधि सभा सदस्य विन्दा पाण्डेले संघीयता र संविधानले मागे अनुरुप राज्यका निकायहरुको प्रवृति परिवर्तन हुन नसकेको बताइन् । राज्यका निकायको प्रवृति परिवर्तन हुन नसक्दा दोष भने प्रणाली माथि लागेको उनको भनाई छ । आगामी निर्वाचनमा उपलब्धिको रक्षा र संस्थागत विकास गर्ने कुरा सबै राजनीतिक दल, उम्मेदवार र मतदाताको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने बताइन् ।

उनले भनिन्– ‘संघीय प्रणाली र संविधानले माग गरे अनुसार नेतृत्व नागरिक र राज्यका निकायहरुको प्रवृत्ति परिवर्तन हुन नसक्दा दोष प्रणालीमाथि र प्रहार उपलब्धिमाथि हुन थालेको छ । यी प्राप्त उपलब्धिको रक्षा र संस्थागत विकासको संवर्द्धन आगामी निर्वाचनमा सबै दल, उम्मेदवार र मतदाता समेतको प्राथमिकतामा पर्न सकोस् ।’ प्रतिनिधिसभा सदस्य विमला विश्वकर्माले काठमाडौं महानगरपालिकाले स्वरोजगार व्यापारीहरूको बिचल्ली पारेको बताइन् । उनले दैनिक ज्यालादारी गरिखाने श्रमिकहरुलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य विशाल भट्टराईले दुधकोशी नदीमा विद्युत आयोजना स्थापनाका लागि प्रक्रिया अगाडि बढेकोमा हाल काम ठप्प भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । प्रतिनिधिसभा सदस्य विष्णु शर्माले मुक्त कमैया, कमलरीहरु मुक्त भएको १४ वर्ष बितिसक्दा पनि समस्या उस्तै रहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

त्यस्तै सांसद शान्ता चौधरीले मुक्त कमैया, कमलरीको जीवनमा हालसम्म परिवर्तन आउन नसकेको बताइन् । उनले जनयुद्ध गर्ने पार्टीसमेत २० वर्षदेखि सरकारमा रहेपनि सिन्को नभाँचेको टिप्पणी गरिन् । उनले मुक्त कमैया, कमलरीहरुले विद्रोह गर्नुको विकल्प नभएको बताइन् ।

बैठकमा सांसद सत्यनारायण शर्मा खनालले नेपाल असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्वन गर्ने मुलुक भएपनि बाहिरतिरको चर्चामा बढी लागेको टिप्पणी गरे भने सांसद समिना हुसेनले प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल २०७९ फागुन २० गतेसम्म रहने भन्दै समय अगावै विघटन गर्न लागेको बताइन् ।

त्यसैगरी सांसद सरिताकुमारी गिरीले सामुदायिक विद्यालयका लेखापालहरू सेवा, सुविधा वृद्धिको मागमा आन्दोलित रहेको भन्दै उनीहरुको माग पूरा गर्नुपर्ने बताइन् भने अर्की सांसद सर्वत आरा खानमले नागरिकता नपाएर साढे सात लाख युवायुवतीले दुःख पाइरहेको भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई नागरिकता विधेयक छिटो प्रमाणीकरण गर्न आग्रह गरिन् ।

बैठकमा सांसद सीताराम महताले सुनसरीको इनरुवा–कप्तानगञ्ज सडक ठेक्का लागेको  आठ महिना हुँदा पनि काम अगाडी नबढेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए भने अर्का सांसद डा. सूर्यप्रसाद पाठकले बागलुङ जिल्लाको कुश्मीशेरा–राङखानी–बरेङ–शान्तिपुर सडक खण्ड निर्माण कार्य अलपत्र पारिएको भन्दै सम्बन्धित कम्पनीलाई कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरे । 

त्यस्तै सांसद सञ्जयकुमार गौतमले बर्दियामा २०७१ सालमा बाढीबाट पीडितहरुले हालसम्म राहत पाउन नसकेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए भने अर्की सांसद हिरा गुरुङले प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल निर्वाचन आयोगले तोक्न नमिल्ने बताइन् ।

उनले प्रतिनिधिसभाको मिति सकियो भन्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई नभएको बताइन् । प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्ष भनेर स्पष्ट संविधानमा उल्लेख भएको भन्दै उनले निर्वाचन आयोग संविधान भन्दा माथि हुन नसक्ने बताइन् ।