सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसकी सांसद कमला पन्तले आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ महिलाहरूको उम्मेदवारी बढाउन सबै राजनीतिक पार्टीहरूलाई आग्रह गरेकी छन् । शुक्रवार बसेको राष्ट्रियसभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद पन्तले जनतामा सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन पनि महिलाहरूको प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनमा सहभागिता बढाउन आवश्यक रहेको जिकिर समेत गरिन् ।

उनले संविधानले व्यवस्था गरेको महिलाहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउन पनि राजनीतिक पार्टीका नेतृत्वहरू तयार नभएको भन्दै असन्तुष्टि समेत व्यक्त गरिन् । सांसद पन्तले महिलाहरू भूगोलमा गएर निर्वाचन लड्न सक्षम रहेको उल्लेख गर्दै त्यो कुरालाई आत्मसात् गरेर निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छनौट गर्न पनि सबै राजनीतिक पार्टीका नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराइन् । उनले संविधान अनुसार आगामी निर्वाचनमा महिलाहरूको सहभागिता बढाउने काममा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरिदिन राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनासँग पनि आग्रह गरिन् । 

 सांसद पन्तले भनिन्, ‘क्षमतावान महिलाहरूको संख्यामा वृद्धि भएको छ । म भूगोलमा गएर निर्वाचनमा भाग लिन्छु कसिएर बस्नु भएका महिला साथीहरू धेरै हुनुहुन्छ । उहाँहरूलाई उद्धारताका साथ एकदम हार्दिकताका साथ महिलाहरूको दह्रो संलग्नता नभईकन यो मुलुकको राजनीति अगाडि बढाउनका निम्ति र मुलुक अघि बढाउनका निम्ति जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउनका निम्ति पनि महिलाहरूको सहभागिता बढाउन जरुरी छ । त्यसैले वृद्धि गर्नुपर्छ भन्ने महसुस गर्दै आउनुपर्ने अवस्थामा अव अघिल्लो पटक २०७४ को निर्वाचनमा हामीले देख्यौँ अध्यक्ष महोदय, हरेक राजनीतिक पार्टीले पुगी÷नपुगी १० प्रतिशत महिला पु¥याउनका लागि असाध्यै गाह्रो भयो । बल्लबल्ल खोजेर पु¥याउनु भयो । किनभने उहाँहरुको नजरमा महिलाहरू देखिएनन् । अहिले हरेक राजनीतिक पार्टीमा धेरै महिला साथीहरू देखेको छु, चिन्छु । हरेक राजनीतिक पार्टीमा म सक्षम छु । म भूगोलमा जान चाहन्छु भनेर आग्रह गरिराख्नु भएको छ । अध्यक्ष महोदय, उहाँहरुले कति पाउनु हुन्छ ? निधो भएको छैन । मलाई संख्याको बारेमा ज्ञान छैन । कति दिनुहुन्छ राजनीतिक पार्टीहरुले ? मेरो आग्रह राजनीतिक पार्टीहरूलाई र हाउसको नेता भएकाले सम्माननीय अध्यक्षज्यूलाई पनि आग्रह गर्छु–महिलाहरू सुशासनको निम्ति पनि राज्य संयन्त्रको मूलधारमा पुग्नु पर्छ भन्ने कुराको सोच रहनेछ भन्ने कुरा म आग्रह गर्न चाहन्छु । अर्को २०४७ सालको संविधानमा निर्वाचनमा महिलाहरुले जित्न सक्छन् भन्ने मान्यता राजनीतिक नेतृत्वले पु¥याउनु प¥यो । संविधानले परिकल्पना गरेको महिलाहरुलाई प्रतिनिधित्व गराउने विषयमा पनि हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले स्वीकार गर्दैन ।’ 

सांसद पन्तले दशैं–तिहारजस्ता चाडबाड आएको उल्लेख गर्दै सर्वसाधारणका लागि सुलभ र सस्तो बजारको व्यवस्था गर्न पनि सरकारसँग माग गरिन् ।