बैंकहरुले असोज महिनाको लागि १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च बढाएका छन् । वाणिज्य बैंकहरुको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हरुको संस्था नेपाल बैंकर्स एसोसिएसन (एनबीए) ले गरेको निर्णयका कारण बैंकहरुको असोज महिनाको खर्च १ अर्ब रुपैयाँ बृद्धि हुने देखिएको हो ।

भदौ ३० गते बसेको एनबीए बैठकले व्याजदर खुल्ला छोड्ने निर्णय गरेको छ । विगत ६ महिनादेखि एनबीएले ‘भद्र सहमति’ कायम गरेर व्याजदर बृद्धि रोकेको थियो । व्याजदर खुल्ला गर्ने एनबीए निर्णयको भोलिपल्ट (भदौ ३१ गते) अधिकांश बैंकहरुले असोज महिनाको लागि नयाँ व्याजदर सार्वजनिक गरेका छन् । नयाँ व्याजदर पहिलाको भन्दा करिब १ प्रतिशतले बढेको छ ।

वाणिज्य बैंकहरुले विगत ६ महिनादेखि मुद्दती निक्षेपमा ११.०३ प्रतिशत व्याजदर कायम गरेका थिए । रेमिट्यान्स मुद्दती खातामा १ प्रतिशत थप व्याज दिन पाउने राष्ट्र बैंकको नीतिगत व्यवस्थाको कारण यस्तो खाताको व्याजदर १२.०३ प्रतिशत थियो ।

यस्तै, राष्ट्र बैंकको नियम अनुसार व्याजदर परिवर्तन गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अघिल्लो महिनाको प्रकाशित व्याजदरमा १० प्रतिशतले मात्रै परिवर्तन (बढाउन वा घटाउन) गर्न पाउँछन् । सोही व्यवस्थाको कारण बैंकहरुले १ प्रतिशतले व्याजदर बढाएर मुद्दती खाताको १२.१३ प्रतिशत पु¥याएका छन् भने रेमिट्यान्स मुद्दती खाताको व्याजदर १३ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ ।

यसरी व्याजदर बढाउँदा असोज महिनामा मात्रै बैंकहरुको खर्च १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हुने तथ्यांकले देखाएको छ । अहिले बैंकहरुमा बचत खातामा १३ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ छ । यो रकमको १ प्रतिशतले व्याज बढ्दा १३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ व्याज थपिन्छ । यस्तो व्याज रकम एक महिनाको मात्रै हिसाव गर्दा पनि १ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको हाराहारीमा हुन्छ ।

यस्तै, अहिले बैंकहरुसँग ३ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ कल डिपोजिट रकम छ । यस्तो रकमको पनि ०.५ प्रतिशतले व्याज बढ्दा १ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ व्याज बढ्छ । यो व्याज पनि एक महिनाको हिसाव गर्दा असोज महिनामा मात्रै १० करोड रुपैयाँ जति खर्च बढ्ने देखिन्छ ।

बैंकहरुले बचत र कल डिपोजिट खातामा रहेको रकममा नयाँ व्याजदर प्रकाशित हुने वित्तिकै नयाँ दर नै लागू गर्नुपर्छ । तर, मुद्दती निक्षेपको रकममा भने रकम जम्मा भएको समयमा तोकिएको व्याजदर नै लागू हुन्छ । यसैकारण बैंकहरुमा बचत र कल डिपोजिटमा भएको रकमको खर्च बढ्ने हुन्छ भने मुद्दती खाताको लागि नयाँ रकमको मात्रै व्याजदर बढी दिनुपर्ने हुन्छ ।

मुद्दतीको प्रिमेचुअर गरे बढ्न सक्छ खर्च

बैंकहरुले असोज महिनाको लागि बढाएको ब्याजले सामान्यत मुद्दती निक्षेपमा रहेको रकमको खर्च बढ्दैन । किनभने तोकिएको अवधिसम्मको लागि पहिला नै व्याज तय भएको हुन्छ । अर्थात एक वर्षका लागि ११.०३ प्रतिशतमा रकम राखिएको छ भने अहिले बढेको व्याज दिनुपर्दैन, त्यही ११.०३ प्रतिशत दिए पुग्छ । तर, मुद्दती निक्षेपकर्ताले पेनाल्टी तिरेर प्रिमेचुअर गरेर रकम निकालेर फेरि बढेको व्याजदर अनुसार नै रकम राख्न सक्छन् ।

एक वर्ष वा ५ वर्षको लागि मुद्दती निक्षेपमा रकम राखेको २ महिनामात्रै भएको छ भने पनि निश्चित रकम पेनाल्टी तिरेर झिक्न पाइने एक बैंकले बताए । बैंकहरुले यस्तो पेनाल्टी रकम फरकफरक तोकेका छन् । धेरैजसो बैंकहरुले २ प्रतिशत पेनाल्टी तिरेर प्रिमेचुअर गर्न पाउने व्यवस्था गरेका छन् । यस्तो पेनाल्टी तिर्दा बैंकहरुले भुक्तानी गरेको रकमको प्रतिशत तिर्ने हो ।

‘कुनै व्यक्तिले ११.०३ प्रतिशत व्याजमा ५ वर्षको मुद्दतीमा रकम राखेको छ र त्यसरी रकम राखेको ३ महिनामात्रै भएको छ भने सो व्यक्तिले ३ महिनामा बैंकबाट पाएको व्याज रकमको २ प्रतिशत पेनाल्टी तिरेर रकम प्रिमेचुअर गर्न पाउने भयो, त्यसरी रकम झिकेर उसले १२.१३ प्रतिशत ब्याजमा ५ वर्षको लागि मुद्दतीमा रकम राख्दा निक्षेपकर्तालाई फाइदा नै हुन्छ, यसरी प्रिमेचुअर गर्नेको संख्या बढ्यो भने बैंकहरुको व्याज खर्च अझ बढ्ने देखिन्छ,’ एक बैंकरले भने ।

बैंकहरुले किन बढाए खर्च ?

असोज महिनाको लागि मात्रै बैंकहरुले १ अर्ब रुपैयाँ खर्च बढाउने बाटो रोजेको देखिन्छ । बैंकहरुमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) कम भएको कारण खर्च बढाउने निर्णय गरेको हुन सक्ने बैंकिङ विज्ञ बीएन घर्तीले बताए ।

‘गत असारमा तरलता २८ प्रतिशत थियो, अहिले २५ प्रतिशत छ, गत असारमा सीडी रेसियो (कर्जा निक्षेप अनुपात) ८६ प्रतिशत थियो, अहिले ८८ प्रतिशत छ, यी तथ्यांकले बैंकहरुमा तरलता अभाव भएको देखाउँछ, त्यसैकारण निक्षेप बढाउनकै लागि बैंकहरुले व्याजदर बढाएका होलान्,’ बैंकिङ विज्ञ घर्तीले रातोपाटीसँग भने ।