प्रतिनिधिसभाको गठनका लागि हामीले मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अर्थात् दुई किसिमले सदस्य निर्वाचित गर्छौं– समानुपातिक र ‘फर्स्ट पास्ट द पोस्ट’ (बढी मत ल्याउनेले जित्ने) प्रणालीबाट । यो प्रणाली द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्ने क्रममा समावेशी निर्वाचित निकाय बनाउनका लागि गरिएको सम्झौताको परिणति हो । निर्वाचित निकायलाई धेरै हदसम्म समावेशी बनाउन हामी सफल पनि भयौं, तर निर्वाचन व्यवस्थापनका क्रममा विभिन्न विकार, विकृति देखापरेका छन् ।

स्वाभाविक रूपमा अन्य निर्वाचन प्रणालीको तुलनामा ‘फर्स्ट पास्ट द पोस्ट’ प्रणाली बढी खर्चिलो र प्रतिस्पर्धी हुन्छ । जुन हिसाबले अहिले हामीकहाँ निर्वाचन खर्च लगायत अन्य विकृति बढिरहेका छन्, यो प्रणालीलाई थेग्न हामीलाई हम्मेहम्मे परेको देखिन्छ । अहिलेको निर्वाचन प्रणालीमा जे–जस्ता विकार, विकृति र समस्या देखिएका छन्, यी समस्याको समयमै व्यवस्थापन नगर्ने हो भने हाम्र्रो शासकीय व्यवस्था अथवा मुलुकले हासिल गरेका राजनीतिक उपलब्धि नै धर्मराउने अवस्था आउन सक्छ । त्यसैले राजनीतिक शक्तिहरूले कि अहिले अभ्यासमा रहेको निर्वाचन प्रणाली सुधार्नतर्फ ढिला नगरी लाग्नुपर्छ । सुधारको बाटोबाट खोजेको परिणाम आउन नसक्ने अवस्था रह्यो भने, यसको विकल्पमा जान वा यसमा पुनर्विचार गर्नतर्फ बहस गर्नुपर्छ । विकल्प खोज्ने बाटोमा जाने भए अन्य कस्तो निर्वाचन प्रणालीमा जाने भनी छलफल गर्न सकिन्छ ।

सामान्यतया राजनीतिक दललाई मत दिने पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली ‘फर्स्ट पास्ट द पोस्ट’ प्रणालीभन्दा सस्तो हुने कुरा अनुसन्धानले देखाएका छन् । यसमा पनि दलहरूलाई मात्र मत दिने वा दल र बन्द सूचीमा रहेका उम्मेदवारलाई नै प्राथमिकताका आधारमा मत दिने भन्ने विकल्प पनि छन् । त्यस्तै, निर्वाचन क्षेत्र पूरै देशलाई एउटै मान्ने वा राष्ट्रियस्तरमा संसदमा प्रतिनिधित्व गराउन कुल सिटको केही प्रतिशत राष्ट्रिय सूचीबाट र अरु सिट सम्बन्धित प्रदेशको लिस्टबाट छनोट गर्ने आदि अन्य धेरै विकल्प प्रयोगमा आएका छन् ।

हामीकहाँ समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई यसका सञ्चालकले यति धेरै बदनाम बनाए कि सामान्य मतदाता समेत समानुपातिकको कुरा गर्दा नाक खुम्च्याउन पुग्छन् । हाम्रो मुलुकको परिस्थिति हेर्दा हाम्रो प्रणाली समावेशी हुनु अपरिहार्य छ । यस क्रममा बहु–सदस्यीय निर्वाचन प्रणाली पनि अर्को विकल्प हुन सक्ला । ठूला निर्वाचन क्षेत्र अर्थात् उदाहरणका लागि, नौ वा सोभन्दा बढी सिट भएका निर्वाचन क्षेत्र कायम गरी त्यस भित्रैबाट त्यो निर्वाचन क्षेत्रको जनसंख्याको स्वरूप अनुसार प्रतिनिधित्व गराउने गरी प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अर्थात् पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीमै पनि जान सकिन्छ । यसमा मतदाताले उम्मेदवार मध्येबाट आफ्नो रोजाइको व्यक्तिलाई छनोट गर्न पाउनेछन् । यस्तो अवस्थामा हालको जस्तो दुई प्रणाली जरुरी नपर्ने र एउटै प्रणालीबाट दुवै प्रणालीले दिने परिणाम प्राप्त हुन सक्छ ।

यी त केही उदाहरण मात्रै हुन्, यस्ता अन्य विकल्प थुप्रै छन्, यही प्रणाली विकल्प हो भन्ने होइन, जुनकुनै प्रणालीमा छलफल गर्न सकिन्छ । मूल कुरो राजनीतिक नेतृत्व वा दलहरूले यसका बारेमा बहस चलाउने कुराको अगुवाइ गर्नुपर्दछ । अर्थात, सबैभन्दा पहिले अहिलेको निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने एक किसिमको वातावरण मुलुकभित्र बन्नुपर्छ । त्यसपछि विकल्पको निर्वाचन प्रणालीका लाभहानिमा छलफल गर्न सकिन्छ । यद्यपि, राजनीतिक दलहरूका आ–आफ्ना अडान, मूल्य–मान्यता छन् । कसैलाई एउटा प्रणाली ठीक छ, कसैलाई अर्को प्रणाली । त्यसैले पहिले दलहरू नै यसमा स्पष्ट हुनुपर्छ ।

अहिलेको निर्वाचन प्रणालीलाई मात्रै दोष दिनु उपयुक्त हुँदैन । संसारमा प्रचलनमा रहेका कुनै पनि प्रणाली खराब वा असल भन्ने छैन । यी सबै कुरा यसलाई सञ्चालन गर्ने वा हाँक्ने ‘पाइलट’ले कसरी चलाउँछ, त्यसमा भरपर्ने गर्छ । हामीले प्रयोग गरेका प्रणालीमा आएका विकृति व्यवस्थापकले ल्याएका हुन्, प्रणाली स्वयंले ल्याएको होइन । दलहरू खासगरी नेतृत्व तहमा अहिलेकै जस्तो सोच र मानसिकता रहिरहन्छ भने हामीले जुनसुकै प्रणाली ल्याऔँ, त्यस प्रणाली नै मारमा पर्न पुग्छ । प्रणाली एउटा साधन हो, त्यसलाई हाँक्ने ‘चालक’हरूको व्यवहार त्यो प्रणालीको मर्म अनुसार हुनुपर्छ र तदनुरूप परिवर्तन हुन जरुरी छ ।

अहिले सबैभन्दा बढी दुरुपयोग समानुपातिकतर्फ भएको छ । नाता, भ्राता वा दाताका आधारमा समानुपातिक सिट वितरण गरिएका गुनासा छन्, जुन कुरा धेरै हदसम्म जायज पनि छन् । समानुपातिक प्रणालीको मौलिकता वा सिद्धान्त यो हुँदै होइन । तर, जानी–नजानी गरिएका दलहरूका गलत अभ्यास र क्रियाकलापले प्रणाली नै बदनाम हुँदै गयो ।

संविधानसभाका बेला समानुपातिकका लागि ‘थ्रेसहोल्ड’ (न्यूनतम मतको सीमा) राख्ने कि नराख्ने भन्ने बहस थियो । थ्रेसहोल्ड राख्दा आवाजविहीन वर्ग नआउन सक्छ भन्ने आकलन गरी त्यतिबेला राखिएन । थ्रेसहोल्ड नराख्दा त्यतिबेला एक खालको विकृति देखियो । त्यो अनुभवका आधारमा कानुन संशोधन गरेर थ्रेसहोल्ड राखिएको छ । त्यस्तै, सुरुमा लिस्टमा आधारित प्रणाली नभई खुला लिस्टमा आधारित हुँदा समानुपातिकका लागि पठाइएको सूचीको सुरुका मानिसलाई नल्याएर अन्तिमतिर नाम रहेका मानिसलाई ल्याउने पनि गरियो । आफ्नै अनुभवका आधारमा यसमा सुरुकै मानिसलाई ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरियो, अब हिजोको त्यो समस्या छैन ।

यी समस्यामा कानुनले बाँध्न पनि नसकिँदो रहेछ । पूर्ण समानुपातिकको सबैभन्दा राम्र्रो प्रयोग ‘स्क्यानडिनेभिया’ (डेनमार्क, नर्वे, स्विडेन, फिनल्यान्ड लगायत) देशमा भएको छ । ती देशमा पूर्ण समानुपातिक प्रणाली सयौं वर्षदेखि सफल रूपमा प्रयोग हुँदै आएको छ । समावेशी बनाउन उनीहरुलाई कानुनले यसो गर, उसो गर, यति प्रतिशत महिला ल्याउनुपर्छ भनेको छैन । त्यहाँ राजनीतिक दलहरू आफैँले आफ्नो देशको विशेषता र चरित्र अनुसार समानुपातिक उम्मेदवार छान्ने गर्छन् । हामीकहाँ कानुन ल्याए पनि त्यसलाई छलेर आफ्नै ढिपीले अगाडि बढ्न खोजेको पाइन्छ । यो प्रवृत्ति हामीकहाँ फस्टाउँदो छ ।

आज हामी जुन शासकीय प्रणालीमा छौँ, यसका खम्बाहरू हुन्– संसद्, न्यायपालिका, शक्ति सन्तुलनका लागि गठन गरिएका अन्य संवैधानिक निकाय, कार्यपालिका, मिडिया, नागरिक समाज आदि । यी खम्बा जति बलिया हुन्छन्, राजनीतिक व्यवस्था त्यति नै बलियो बन्छ । अहिले संविधानले परिकल्पना गरेको सबैभन्दा शक्तिशाली संस्था संसद् हो । यसले सार्वभौमसत्ता अधिकार प्रयोग गर्छ । तर, व्यवहारमा सीमित दलका नेताले यो अधिकार प्रयोग गरेका छन् । संसद केही दलका नेताको कठपुतलीजस्तो बनेको छ । सांसदले आफूमा अन्तर्निहित अधिकार प्रयोग गर्न सकेका छैनन् । दलहरूको ह्विपलगायत अन्य धेरै कारणले कमजोर बनाएको छ । यसरी संसद् असाध्यै कमजोर छ । सांसदहरू ठूला दलको ‘गोटी’जस्ता भइदिए । संसद् कमजोर हुनुको अर्को प्रमुख कारण निर्वाचन प्रणाली पनि हो । बढी मत ल्याएर जित्ने प्रणालीमा सबै मतदातालाई खुसी पार्नुपर्ने हुन्छ । एउटा चुनावपछि अर्कोचुनाव आउँछ, मतदाताका हुने वा नहुने काम नगर्ने हो भने अर्कोपटक मत नपाउने डर सांसदलाई रहन्छ । नीति–नियम बनाउन गएको सांसद मतदाताका अनेक काममा भुल्नुपर्छ । नियम काटेर गराउनुपर्ने प्रत्येक मतदाताका व्यक्तिगत काम वा भइरहेको योजना प्रक्रियालाई मिचेर आफ्ना क्षेत्रमा वेशी योजना र बजेट पार्ने काममा उसको अत्यधिक समय गएको छ । महँगो निर्वाचनले पनि उनीहरूको शक्ति घटाएको छ । हिजो चुनाव जित्न लागेको खर्च उठाउन वा सहयोग गर्नेको जस्तोसुकै सर्त पूरा गराउनेतिर लाग्न र पुनः चुनाव जित्ने गरी स्रोत जोहो गर्नतिर पनि ऊ लाग्नुपर्छ । सांसद भइसकेपछि पनि मन्त्री वा अन्य कार्यकारी पद प्राप्तिका लागि फेरि उसले नेतालाई नै रिझाउनुपर्‍यो, चाप्लुसी गर्नुपर्‍यो । उसको प्राथमिकतामा संसद् बैठक, नयाँ नीति निर्माणभन्दा गैरसांसदको काम पर्न जान्छ । यसरी हाम्रो संसद् र हाम्रा सांसद दुवै कमजोर हुन पुगेका छन् ।

हामीले प्रयोग गरेको शासकीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्री सबैभन्दा बढी शक्तिशाली हुन्छ । तर, व्यवहारमा ऊ सधैं निरीह देखिएको छ । दलहरू संस्थागत नभइसकेको अवस्था, दलभित्र कानुनी शासनको अभावका कारण दलभित्रैको शक्ति सन्तुलन उसका लागि सधैं चुनौती बनेको छ । दल र राज्यका बीचको विभेद नबुझ्दा र तदनुसार व्यवहार नहुँदा हरेक कुरामा आफ्नै वा अन्य दलको दबाबको व्यवस्थापन त्यत्तिकै चुनौतीपूर्ण छ । त्यस्तै, शक्तिमा रहन उसले सांसदहरूका हुने वा नहुने जस्तासुकै काम गरेर उसलाई खुसी राख्न बाध्य हुनुपरेको छ । राष्ट्र निर्माणमा लगाउनुपर्ने ऊर्जा यसरी शक्तिमा टिकिरहन खर्चिनुपरेको छ । यी र यस्तै कामले गर्दा समेत देशमा भ्रष्टाचार, अराजकता बढिरहेको छ । सुशासन आमनेपालीको मीठो कल्पना बन्दै गएको छ ।

फेरि, द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि हामीले प्रयोग गरेको राज्य व्यवस्था सञ्चालनमा ‘सर्वदलीय सहमति’ को ‘टुल’को निरन्तरताले राज्यका औपचारिक संयन्त्र अत्यन्त कमजोर बने । सर्वदलीय सहमतिका नाममा शासनको माथिल्लो तहदेखि भुइँ तहसम्म दलहरूको स्वार्थ केन्द्रीत निर्णयबाट राज्य व्यवस्था नराम्ररी मारमा परेको छ । यसबाट हेर्दा कहिलेकाहीँ लाग्छ कि यसरी नै मुलुक चल्ने भए निर्वाचनको के औचित्य रहला ?

हालकै जस्तो परिस्थितिको निरन्तरताका कारण सरकारले स्थिरता नपाउने, निर्वाचित निकायहरू कमजोर हुने, गैरनिर्वाचित निकायबाट परिचालित हुनुपर्ने र सुशासन दिन नसकिने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । यसरी हामीले ल्याएको प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठ्ने अवस्था आएमा बरू सांसद, संसद् र प्रधानमन्त्रीलाई बलियो बनाउन निर्वाचन प्रणाली मात्रै होइन, शासकीय प्रणालीलाई नै सच्याउनतिर हामी लाग्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । यस दिशातर्फ दलको नेतृत्वले गम्भीर रूपमा सोच्न जरुरी छ ।

निर्वाचित निकायमा छानिने उम्मेदवार खराब परे भने ‘राइट टु रिजेक्ट’ (नो भोट) र निर्वाचित प्रतिनिधिले खराब काम गरेमा ‘राइट टु रिकल’ (प्रत्यावहान)को व्यवस्था गर्न सक्छौँ । दल र निर्वाचित प्रतिनिधिलाई जिम्मेवार बनाउन यी औजार प्रभावकारी हुन सक्छन् ।

अहिले उम्मेदवार छनोट गरिँदा जनताले खोजेकोभन्दा नेतृत्वको रोजाइमा परेको व्यक्ति प्राथमिकतामा परेको देखिन्छ । अर्थात्, हाम्रो उम्मेदवार छनोटको प्रक्रिया नै गलत भयो । नेताले टीका लगाएर उम्मेदवार पठाउने होइन, जनताको रोजाइको उम्मेदवार हुनुपर्छ । उच्च नेताको हातको टीका लगाएर उम्मेदवारी पाउने भएपछि ऊ जनतामा होइन, नेता कहाँ धाउन थाल्छ । अपारदर्शी टिकट वितरणले गर्दा टिकट नपाएकाहरू दल त्याग्नतिर, अर्को दलबाट उठ्न, स्वतन्त्र बन्न, चुपचाप बस्न वा अन्तर्घाततिर लाग्न सक्छन् । म नभए ऊ पनि नहोस् भन्ने उम्मेदवारको मनोभावनाका कारण दलहरूले सिट गुमाएका पनि छन् । त्यसैले यसमा मेरो सुझाव हो, प्राइमेरी इलेक्सन । अर्थात्, उम्मेदवार हुनेहरूका बीचमा उम्मेदवार छान्न प्रारम्भिक चुनाव गर्न सकिन्छ । यसमा नेताले होइन, कार्यकर्ताले उम्मेदवार छान्दछन् । यसरी आएको उम्मेदवारलाई सघाउन पार्टीभित्रका अन्य आकांक्षी उम्मेदवार पनि लाग्न सक्छन् । यो प्रक्रियामा जाँदा दलहरूकै जित हुन्छ र आफ्नो जित हुने यो प्रक्रियामा जान दलहरू पछि नपरून् भन्ने मेरो आग्रह हो । यसले दलहरूलाई बलियो बनाउन र निर्वाचनलाई शुद्धीकरण गर्न समेत मद्दत पुर्‍याउँछ ।

अहिले हामीकहाँ निर्वाचनको व्यवस्थापन एवं सुरक्षाका लागि राज्यको खर्च पनि बढ्दो छ । निर्वाचन व्यवस्थापन केन्द्रीकृत भयो, यसले व्यवस्थापनको जटिलता र खर्च दुवै बढायो । मुलुक संघात्मक शासन प्रणालीमा गइसकेको छ । स्थानीय स्तरमै निर्वाचित सरकार छन् । आयोगबाट हुँदै आएका निर्वाचनसम्बन्धी धेरै काम स्थानीय सरकारको अगुवाइमा गर्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि, मतदाता नामावलीको काम स्थानीय तहले राम्रोसँग सम्पन्न गर्न सक्छ । बुथकहाँ राख्दा उचित हुन्छ भन्ने उसलाई धेरै थाहा हुन्छ । निर्वाचनका लागि कर्मचारीको व्यवस्थापन पनि स्थानीय तहले गर्न सक्छ । मतदाता शिक्षाको काम स्थानीय तहलाई जिम्मा दिने हो भने उसले स्थानीय अवस्था हेरी उपयुक्त कार्यक्रम बनाई लागू गर्न सक्छ । मतपत्रको छपाई र व्यवस्थापन जस्ता काम समेत स्थानीय निकायले गर्न सक्ने हैसियत राख्छन् । यसबाट आयोगले आफूलाई नीति निर्माण, निर्वाचन सुधारका कुरा, अनुगमन तथा इन्फोर्समेन्टजस्ता महत्वपूर्ण काममा केन्द्रित गर्न सक्छ ।

प्रजातन्त्रको प्राणवायुका रूपमा रहेको निर्वाचन अर्थात् ‘ब्यालेट’को सुरक्षा ‘बुलेट’ अर्थात् प्रहरी लगायत सुरक्षा निकायले होइन, दल र तीनका कार्यकर्ताले गर्नुपर्छ । यहाँ दलहरु चुनावको समयमा खेलको नियमभित्र बस्दैनन्, जसरी पनि चुनाव जित्ने नारा लिएर चुनावमा जान्छन्, अनि तिनका कार्यकर्ता आपसमा झगडा गरेर बिग्रिएको वातावरण सम्हाल्न फेरि गरिब जनताले तिरेको करबाट अर्बौं रुपैयाँ निर्वाचन सुरक्षामा लगाउनुपर्ने लज्जास्पद स्थिति छ । यसको अन्त्य जरुरी छ । यसमा सुरक्षाको नेतृत्व स्वयं दलहरूले लिनुपर्छ, यसो गर्न सकिन्छ । अर्थात् निर्वाचन प्रक्रियाको स्वामित्व अब राजनीतिक दलहरूले नै लिने बेला आयो, हामी अब शिशु प्रजातन्त्र होइन, ३० वर्षे तन्नेरी भइसकेका छौँ ।

हरेक नागरिकले चुनावसम्बन्धी सबै कुरा बुझेर आफ्नो विवेकबाट जनप्रतिनिधि छान्ने अवस्था नै लोकतन्त्रको उच्चतम अवस्था हो । चुनावमा नागरिकले कसैलाई मत दिनु भनेको केवल मतपत्रमा शुद्धसँग छाप लगाउनु मात्र होइन, संसद निर्वाचनको कुरा गर्दा हामीमा अन्तर्निहित सार्वभौमसत्तासम्बन्धी अधिकार प्रयोग गर्ने गरी प्रत्यायोजित पनि गर्दैछौं भन्ने कुरालाई गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्दछ । देश र जनताको पक्षमा काम गर्ने सक्षम पात्र रोजाइमा पर्न सक्नुपर्छ ।

हामीकहाँ अझै पनि अभाव, गरिबी, अशिक्षा र विभिन्न उत्पीडनका कारण सबै जनता सचेत रूपमा मत दिने अवस्थामा नहुन सक्छन् । हाम्रो आचारसंहितामा मतदातालाई भोजभतेर खुवाउन, पैसा बाँड्न, प्रलोभनमा पार्न नपाउने उल्लेख छ । अर्कोतिर हाम्रो देशको अवस्था अलि फरक पनि छ । कहिले चुनाव आउला र कपडा फेर्न पाइएला भन्ने नागरिक होलान् । चुनावमा दुई–चार छाक खान पाउने आशा गर्नुपर्ने अवस्थाका नागरिक पनि होलान् । सानो स्वार्थका निम्ति मत दिने प्रवृत्ति पनि नागरिकमा देखिन्छ । यो अवस्थामा सुधार ल्याउन हाम्रो ‘राष्ट्रिय क्षमता’ पुगिरहेको छैन । राज्यका संयन्त्रहरू, सेवा–सुविधा चुस्तदुरुस्त र सशक्त हुनुपर्छ । जनताहरू गरिबी, अशिक्षाबाट मुक्त भएपछि पक्कै पनि विवेकको आधारमा आफ्नो मत प्रयोग गर्ने छन् ।

चुनाव भनेको एउटा खेल हो, यसका खेलाडीहरू खेलको नियममा बस्नुपर्छ । उनीहरूले मतदातालाई काम र योजनाले आकर्षित गर्ने हो, पैसाले वा अरु अवाञ्छित कार्यबाट प्रभावित गर्ने होइन । जुनसुकै किसिमको निर्वाचन प्रणाली होस्, त्यसका आफ्नै नियम हुन्छन्, ती नियममा बस्नैपर्छ । हामीकहाँ जसरी पनि चुनाव जित्ने भन्ने मुढे सोचमा दलहरू देखिन्छन् । चुनावका पद्धति, मर्यादा, प्रक्रिया,  प्रणाली हुन्छन्, त्यसभित्र बसेर प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ । आशा गरौं, निकट भविष्यमा हुन लागेको निर्वाचनमा दल तथा उम्मेदवारहरू स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा आफूलाई खरो उतार्न पछि पर्ने छैनन् ।

(पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त पोखरेलसँग ध्रुवसत्य परियारले गरेको  कुराकानीमा आधारित)