झापाको शिवसताक्षी नगरपालिका वडा नम्बर १० मा रहेको विन्दवासिनी कृषि फर्ममा ४० वटा गाई छन् । फर्म सञ्चालक खेमनाथ अधिकारी खत्रीले आफ्नो फर्ममा रहेका पशुको बीमा गरेको बताए । गत साल उनको फर्ममा ३ वटा पशु क्षति भयो । तीन वटैको उनले बीमा दाबी पनि पाए । तर, उनलाई बीमा रकम पाउन धेरै झन्झट व्यहोर्नु परेको अनुभव छ ।

‘बीमा कम्पनीले हेलचक्र्याइँ गरिदिने गरेका छन् । कहिले कर्मचारी छैन भन्दिने, कहिले कम्प्युटर बिग्रियो भन्ने, कहिले फायल धेरै भएर समस्या भयो भन्दिने गर्छन्,’ खत्री भन्छन्, ‘बीमा कम्पनीसँग पनि हामीले सित्तैमा मागेको होइन । हामीले प्रिमियम तिरेबापत मागेको हो । तर, बीमा गरेवापतको दाबी रकम सहज रुपमा पाइएन । अझै पनि दबाब दिनुपर्ने आवश्यकता छ ।’

खत्रीमात्रै होइन, सुनसरीको रामधुनी–५ का नविन कुमार चौधरीले माछा तथा कुखुरा पालेका छन् । उनले ०७७ सालमा बीमा गराउन खोज्दा प्राविधिक आएनन् र बीमा भएन । जसका कारण बाढीले झण्डै २२ हजार कुखुरा बगाउँदा पनि उनले क्षतिपूर्ति पाउन सकेनन् । समयमै बीमा कम्पनीले प्राविधिक नपठाउँदा आफूले क्षति व्यहोर्नु परेको उनको गुनासो छ ।

‘त्यसबेला ४÷५ करोड क्षति भयो, समयमा बीमा कम्पनीले प्राविधिक नपठाउँदाको परिणाम मैले क्षति व्यहोर्नु प¥यो,’ उनी भन्छन् । गत असार १४ र १५ गते आएको बाढीका कारण उनले ६ बिगाहा क्षेत्रफलको पोखरीमा पालेका माछा बगायो । उनले बीमा गराएका थिए । ‘६ बिगाहाको पोखरी हो । बैंकले ३५ लाखको बीमा गर्नु भन्यो र त्यति नै गरेको हुँ । ६५ लाखको बीमा गराउनु पर्ने रहेछ । तर, बेलैमा बैंकले नभनिदिँदा अहिले क्लेम गरेको रकमको ५० प्रतिशत मात्रै पाउने भनेर खबर आयो,’ उनी भन्छन्, ‘बीमा गराउँदा जसरी सजिलै पैसा लिन्छन्, दिने बेलामा धेरै झन्झट दिन्छन् । १ करोडको बीमा गराउँदा २० लाख लिन पनि धेरै मुस्किल छ ।’

उनको अनुभवमा सामान्य किसानले त डकुमेन्ट मिलाउनै नसक्ने अवस्था छ । ‘बीमा कम्पनीले मिलाउने कागजात पनि किसानलाई नै मिलाउन लगाउँछन् । बैंकले पनि समस्यामा सपोर्ट गर्दैन र बीमाबाट हामीले सहयोग पाएका छैनौं,’ उनको भनाइ छ ।

मोरङ बेलबारी–८ का पोल्ट्री व्यवसायी होमनाथ बास्कोटाको पनि त्यस्तै अनुभव छ । ‘मेरो फर्ममा २२ हजार कुखुरा छ । मैले बीमाचाहिँ गरेको छु । बीमा गर्न सहज तरिकाले एजेन्ट र कम्पनी आउँछ तर त्यो अनुसारको दाबीभुक्तानी भने सहज तरिकाले नपाएको अवस्था छ । किसान ठगिएको महसुस हामीले गरेका छौं,’ उनी भन्छन् ।

तथ्याङ्कमा दुई वर्ष

बीमा कम्पनीहरुले दिने झण्झट र भुक्तानी प्रक्रिया लामो हुँदा किसानहरु बीमामा आकर्षित हुनुको सट्टा परपर हुँदै गएको तथ्याङ्कले पनि देखाउँछ । बीमा समितिले दिएको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष ०७७÷०७८ को तुलनामा आर्थिक वर्ष ०७८÷०७९ मा बीमा गर्ने किसानको संख्या ६६ हजारले घटेको छ ।

आर्थिक वर्ष ०७७÷०७८ मा नेपालमा अनुमानित १ लाख ८७ हजार किसानले ४२ अर्ब ४९ करोड बीमाङ्क रकम बराबरको बाली तथा पशुपंक्षी बीमा गरेका थिए । जसमा बीमा शुल्क १ अर्ब ९० करोड, सरकारको अनुदान १ अर्ब ४२ करोड, बीमालेख संख्या १ लाख ८७ हजार, दाबी भुक्तानी संख्या २१ हजार ६ सय र दाबी भुक्तानी रकम ६७ करोड ५९ लाख थियो ।

आर्थिक वर्ष ०७८÷०७९ मा यो संख्या घटेको छ । यो वर्ष बीमा गराउने किसानको अनुमानित संख्या १ लाख २१ हजारमात्रै छ । अघिल्लो वर्ष ४२ अर्ब ४९ करोडको बीमाङ्क रकम रहे पनि गत आर्थिक वर्षमा भने बीमाङ्क रकम पनि घटेर ३२ अर्ब ६२ करोडमा आइपुगेको छ ।

तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष ०७८÷०७९ मा बीमा शुल्क १ अर्ब ४२ करोड, अनुदान १ अर्ब ५ करोड, बीमालेख संख्या १ लाख २१ हजार, दाबी भुक्तानी संख्या ८ हजार ५ सय र दाबी भुक्तानी रकम २२ करोड २३ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।

यस्तो छ तथ्याङ्क

स्रोतः बीमा समिति

झन्झटिलो प्रक्रिया

यसरी बीमा गर्ने किसानको संख्या घट्नुमा झन्झटिलो प्रक्रिया नै मुख्य कारक रहेको किसान बताउँछन् । नेपाल इन्स्युरेन्स लि. प्रदेश १ का कार्यालय प्रमुख नविन खतिवडाले अझै पनि वास्तविक किसानसँग बीमाबारे जनचेतना नपुगेको बताए ।

‘वास्तविक किसानले बीमा के हो भन्ने विषय थाहा पाएको अवस्था छैन । ठूलो फर्म तथा बैंकमार्फत कारोबार गर्नेलाई बीमा अनिवार्य गरेको कारण बीमामा उहाँहरु पुग्नुहुन्छ । तर, आफ्नै घरमा गाईभैंसी तथा बाख्रा पाल्न साना किसानको पहुँचमा बीमा पुगेको छ्रैन,’ उनले भने ।

उनले बीमा समिति, बीमा कम्पनीहरुले पनि साना किसानसम्म पहुँच पु¥याउन, थोरैथोरै प्रिमियम लिने ठाउँमा जान नचाहेको पनि बताए । ‘किसानले पनि बीमा गर्दाको बुझाई र बीमाको सिद्धान्तबारे बुझेका छैनन्,’ उनी भन्छन् ।

किसानमा बीमा गरेपछि क्षतिपूर्ति तत्कालै पाइन्छ भन्ने छ । तर, यसको लामो प्रक्रियाको बारेमा जानकारी छैन । यसो हुँदा डकुमेन्टेसनको प्रक्रिया झन्झटिलो भएको कारण अर्को पटक बीमा गर्न किसानहरू सकारात्मक छैनन् । ‘हामीले पनि यो झन्झटिलो भुक्तानी प्रक्रियाचाहिँ सरल बनाउनु पर्ने अवस्था छ,’ खतिवडा भन्छन्, ‘हामीले ठूला किसानको लागि र साना किसानको लागि पनि फरक फरक प्रक्रिया अपनाउनु आवश्यक छ ।’

नेपालको शिक्षा प्रणालीमा पनि बीमाको विषयलाई समेट्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

स्थानीय तहबाटै बीमा भुक्तानी दिन छलफल सुरु

यता, बीमा समितिका पशु विकास अधिकृत डाक्टर स्वतन्त्र डाँगी पनि झन्झटिलो प्रक्रियालाई छोट्याउने विषयमा छलफल भइरेको बताउँछन् । ‘हामीले झन्झटिलो प्रक्रियालाई छोट्याउन स्थानीय तहबाटै भुक्तानी गर्ने हो कि भनेर छलफल चलाएका छौं,’ डाँगी भन्छन्, ‘यो विषयमा कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयसँग पनि छलफल भएको छ, तत्कालै त नहोला तर यो नै उपयुक्त विधि हो जस्तो लाग्छ ।’

किसानले पहिले बीमा रकम दाबी गर्ने, कागज लिएर कम्पनीको शाखा कार्यालयमा जाने, शाखाले कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालयमा पठाउने, त्यहाँबाट स्वीकृत भए पनि सरकारले कम्पनीको खातामा पैसा पठाउने र फेरि शाखा कार्यालय हुँदै किसानसम्म आइपुग्न धेरै ढिलो हुने गरेको उनको भनाइ छ ।

उनले किसानले बीमा सुविधा भने पाइरहेको बताएका छन् । ‘कतिपय प्रक्रिया झन्झटिलो पनि छ । अनुदानको कुरा धेरै राम्रो छ । किसानले पाएका पनि छन् । नपाएका केस पनि धेरै छन् । अब यो झन्झटिलो प्रक्रियालाई सहज बनाउनका लागि स्थानीय तहमार्फत नै गरियो भने चाहिँ धेरै मात्रामा समस्या न्यूनीकरण हुन्छ होला,’ उनले भने । निम्नस्तरका किसानलाई चाहिँ कसरी धेरैभन्दा धेरै बीमाको प्रक्रियामा ल्याउन सकिन्छ भनेर व्यापक छलफल चलाउनुपर्ने उनले बताए ।