जबर्जस्ती करणी प्रकरण

सन्दीपमाथि अपहरणको मुद्दा पनि चल्न सक्ने

अपहरण र जबरजस्ती करणीमा दोषी ठहर भए १७ वर्ष जेल

person explore access_timeभदौ ३०, २०७९ chat_bubble_outline0

जबरजस्ती करणीको आरोप खेपिरहेका राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पूर्व कप्तान सन्दीप लामिछानेविरुद्ध अपहरण तथा शरीर बन्धकको कसुरमा समेत अनुसन्धान र मुद्दा दर्ता हुनसक्ने देखिएको छ । कानुन र सर्वोच्च अदालतकै नजिरले सन्दीपमाथि उक्त कसुर पनि आकर्षित हुनसक्ने सम्भावना बढाएको हो ।


धनुषाका एक बोर्डिङ स्कुलका सञ्चालक गणेश बहादुर श्रेष्ठको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामा नाबालिगलाई अभिभावक वा संरक्षकको मञ्जुरी बिना नै कतै लगी जबरजस्ती करणी गरेमा जबरजस्ती करणी र अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दामा पनि सजाय हुनसक्ने फैसला गरेको छ । २०७८ माघ २४ गते गरिएको फैसला अनुसार अभियोजकले अपहरण तथा शरीर बन्धकको मुद्दा पनि अदालतमा ल्याएमा र ठहर भएमा जबरजस्ती करणीबाहेक अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दामा पनि सजाय हुनसक्ने नजिर बनाएको छ ।



आफ्नै बोर्डिङ स्कुलमा अध्ययनरत एक १३ वर्षीय छात्रालाई ललाई फकाई र डर धम्की दिई होटलमा लगी बलात्कार गर्ने शिक्षक गणेश बहादुर श्रेष्ठको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले जबरजस्ती करणीमा हुने सजायबाहेक अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दामा पनि थप सजाय हुने फैसला गरेको थियो । सोही फैसलालाई आधार मानी अभियोजकले अदालतमा अपहरण तथा शरीर बन्धक गर्न नहुने कसुरमा समेत मुद्दा लगेमा र अदालतबाट अभियोग पुष्टी भएमा थप सजाय समेत हुन सक्ने देखिएको हो ।



प्रहरीका अनुसार बानेश्वरको एक होस्टलमा बस्दै आएकी पीडित भनिएकी नाबालिगलाई सन्दीपले आफ्नै कारमा राखेर नगरकोटसम्म पु¥याएका थिए । नाबालिगलाई लिएर जाने क्रममा सन्दीपले नाबालिगको अभिभावक वा होस्टलका वार्डेन लगायतसँग अनुमति समेत लिएका थिएनन् । कानुनले अभिभावक वा संरक्षकको अनुमति नलिई नाबालिगलाई एक स्थानबाट अर्को स्थानमा लगेमा त्यसलाई अपहरण मानेको छ ।

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २११ मा अपहरण गर्न नहुनेबारे उल्लेख गरेको छ । सोही दफाको उपदफा २ मा के कसो गरेमा त्यसलाई अपहरण गरेको मानिने भनेर उल्लेख गरेको छ । दफा २११ को उपदफा २ (ख) मा बालबालिकालाई निजको बुबाआमा वा संरक्षकको अनुमति बेगर एक स्थानबाट अर्को स्थानमा लगेमा त्यसलाई अपहरण मानिने उल्लेख छ । ऐनको दफा २११ को उपदफा २ (ख) मा लेखिएको छ, ‘कुनै व्यक्तिलाई निजको मञ्जुरी बिना वा बालबालिका वा शारीरिक अशक्तताको कारणले अरुको आश्रयमा बसेको वा मानसिक अस्वस्थताको कारणले होस ठेगानामा नरहेको व्यक्तिलाई निजको बाबु, आमा वा संरक्षकको मञ्जुरी बिना वा झुक्यानमा पारी जबरजस्ती कुनै ठाउँमा लगेमा ।’

प्रहरीका अनुसार सन्दीप लामिछाने प्रकरण जोडिएकी किशोरीको उमेर १८ वर्षभन्दा कम छ र कानुनले १८ वर्षभन्दा कम उमेरकालाई बालबालिका मानेको छ । सन्दीपले किशोरीलाई कारमा लिएर जाँदा उनले होस्टल वार्डेन वा अन्य कोहीसँग पनि अनुमति लिएका छैनन्, जसका कारण सरकारवादी रहने यो प्रकरणमा अभियोजकले अपहरण तथा शरीर बन्धक कसुरमा पनि मुद्दा लैजानसक्ने सम्भावना छ ।

अपहरण तथा शरीर बन्धक पुष्टी भएमा थप ७ देखि १० वर्षसम्म थप कैद

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१३ मा अपहरण तथा शरीर बन्धक लिएमा हुने सजायबारे उल्लेख गरिएको छ । सो ऐन अनुसार अपहरण तथा शरीर बन्धकको कसुर स्थापित भएमा त्यस्तो गर्ने व्यक्तिलाई ७ देखि १० वर्षसम्मको कैद र ७० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ । ऐनमा भनिएको छ, ‘कसैले ज्यान लिने, कुटपिट गरी चोट पु¥याउने, जबरजस्ती करणी वा अप्राकृतिक मैथुन गर्ने, मानिस बिक्री गर्ने वा दास बनाउने वा इच्छा बिरुद्ध जबरजस्ती काममा लगाउने, वेश्यावृत्तिमा लगाउने, यातना दिने, कुनै काम गर्न वा गराउन बाध्य गराउने, मुक्ति रकम लिने वा प्रचलित कानुन बमोजिम कसुर हुने अन्य कुनै काम गर्न लगाउने उद्देश्यले दफा २११ वा २१२ बमोजिमको काम गरे वा गराएको भए सात वर्षदेखि दश वर्षसम्म कैद र सत्तरी हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र त्यसबाहेक अन्य उद्देश्यले गरे वा गराएको भए तीन वर्षदेखि ५ वर्षसम्म कैद र तीस हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।’

ऐनको यो दफालाई हेर्दा यदि अभियोजकमा अपहरण तथा शरीर बन्धकको कसुर पनि समावेश गरी अदालतमा मुद्दा दर्ता भएमा र अदालतले जबरजस्ती करणी ठहर गरेको अवस्थामा अपहरण तथा शरीर बन्धकको कसुर पनि आकर्षित हुनसक्ने देखिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले गणेश बहादुर श्रेष्ठ प्रतिवादी रहेको मुद्दामा २०७८ माघ २४ गते फैसला सुनाउने क्रममा प्रकरण ४१ मा बालिकालाई अभिभावकको मञ्जुरी बिना एक स्थानबाट अर्को स्थानमा लैजाने र जबरजस्ती करणी गर्ने कार्य अपहरण समेत रहेको उल्लेख गरेको छ । फैसलामा भनिएको छ :

मुलुकी ऐन, अपहरण गर्नेको तथा शरीर बन्धक लिनेको महलको १ नं. मा ‘कसैले कुनै व्यक्तिलाई बल प्रयोग गरी वा प्रयोग गर्ने धम्की दिई, डर त्रास देखाई, जोर जुलुम गरी, हातहतियार देखाई, छलकपट गरी, झुक्यानमा पारी वा नशालु वा मादक पदार्थ सेवन गराई वा कुनै यातायातको साधन कुनै किसिमले कब्जा वा नियन्त्रण वा नाबालक र मानसिक रुपमा अस्वस्थ व्यक्तिलाई निजको हितको निमित्त निजको बाबु, आमा वा संरक्षकको मञ्जुरी बाहेक कुनै ठाउँमा लैजान हुँदैन । सो गरे अपहरण गरेको मानिनेछ’ भनिएको छ ।

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २११(२)(ख) मा समेत ‘कुनै व्यक्तिलाई निजको मञ्जुरी बिना वा बालबालिका वा शारीरिक अशक्तताको कारणले अरुको आश्रयमा बसेको वा मानसिक अस्वस्थताको कारणले होस ठेगानमा नरहेको व्यक्तिलाई निजको बाबु आमा वा संरक्षकको मञ्जुरी बिना वा झुक्यानमा पारी जबरजस्ती कुनै ठाउँमा लगेमा’ अपहरण गरेको मानिने प्रावधान छ । यसबाट पूर्ववर्ती ऐनले कसुर वा अपराधको रुपमा परिभाषित गरेको बालबालिकाको अपहरण सम्बन्धी परिभाषालाई हाल प्रचलित मुलुकी अपराध संहिताले पनि निरन्तरता प्रदान गरेको देखिन्छ । उक्त व्यवस्था अनुसार बालबालिकालाई निजको बाबु आमा वा संरक्षकको मञ्जुरी बिना वा झुक्यानमा पारी अन्यत्र कुनै ठाउँमा लैजाने कार्यलाई अपहरण गरेको मानिने कुरा प्रष्ट रुपमा परिभाषित गरिएको देखिँदा बालबालिकालाई अपहरण गरेको कुरामा जोर–जुलुम गरेको, हातहतियार देखाएको, फिरौती रकम माग गरेको जस्ता कुराहरुलाई कसुरको अनिवार्य तत्वको रुपमा लिन मिल्ने देखिँदैन । झुक्याई, छलछाम गरी, वा फकाई–फुल्याई बाबु आमा वा संरक्षकको मञ्जुरी नलिई कुनै कसूरजन्य कार्य गर्ने अभिप्रायले कुनै बालबालिकालाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजाने कार्य भएको देखिएको अवस्थामा अपहरणको कसुर भएको मानिन सक्दछ ।

त्यसैगरी सोही फैसलाको प्रकरण ५२ मा यदि कसैले अपहरण तथा शरीर बन्धकमा लिई कुनै नाबालिकामाथि जबरजस्ती करणी गरेको कसुर स्थापित भएमा जबरजस्ती करणी र अपहरण तथा शरीर बन्धक दुवै कसुरमा सजाय हुने भन्दै उक्त मुद्दामा प्रतिवादी गणेश बहादुर श्रेष्ठलाई तत्कालीन कानुन अनुसार बलात्कारको मुद्दामा १० वर्ष कैद र अपहरण तथा शरीर बन्धकको मुद्दामा थप ७ वर्ष गरी कुल १७ वर्ष कैद सजाय ठेकिएको थियो ।

२०७१ साल कात्तिक २९ गते भएको उक्त अपराधमा तत्कालीन मुलुकी ऐन अनुसार बलात्कारको मुद्दामा अधिकतम १० वर्ष कैद सजाय गरिएको थियो र सोही समयको कानुन अनुसार अपहरणको कसुरमा ७ वर्षको कैद सजाय गरिएको थियो ।

यसरी सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलाको नजिर हेर्दा यदि अभियोजकले अपहरण तथा शरीर बन्धक कसुरमा पनि मुद्दा दर्ता गरेमा र कसुर ठहर भएमा सन्दीपमाथि १७ वर्षसम्मको कैद सजाय हुनसक्ने देखिन्छ । 

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

नाम *:
इमेल *:
प्रतिक्रिया *:

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।