Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
आजसम्म प्रयोग भएका मोबाइल सेट एमडिएमएसमा स्वतः दर्ता
नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले ३० भदौसम्म नेपालमा चलाइरहेका सबै मोबाइल सेट स्वतः एमडिएमएस प्रणालीमा दर्ता हुने व्यवस्था मिलाएको जनाएको छ । ३० भदौ पश्चात विदेशबाट व्यक्तिगत तवरले ल्याएका मोबाइल सेटलाई भने अनिवार्य रुपमा एमडिएमएस प्रविधिमा दर्ता गर्नुपर्ने छ ।
यही कारण प्राधिकरणले ३० भदौपछि खरिद गरेका मोबाइल सेट नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको एमडिएमएस प्रणाली (एमडिएमएसडटएनटीएडटजिओभीडटएनपी) मा दर्ता भए नभएको एकिन गर्न आग्रह गरेको छ । मोबाइल व्यापारीहरूलाई पनि मोबाइल आयत गर्दा प्राधिकरणको स्वीकृति लिन आग्रह गरेको छ ।
यो प्रणाली लागू भएसँगै अनौपचारिक माध्यमबाट भित्रिने मोबाइल फोनको व्यापार पूर्णरूपमा रोकिने विश्वास गरिएको छ । हाल नेपालमा वार्षिक ४० अर्ब रुपैयाँ बराबरको मोबाइल मात्रै औपचारिक माध्यमबाट आउने गरेको छ । बाँकी १५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको मोबाइल तस्करी भएर आउने गरेको तथ्यांक छ ।
एमडीएमएस प्रणालीले मोबाइल सेटको गैरकानूनी आयात÷बिक्री वितरण तथा प्रयोगलाई निरुत्साहित गरी थप व्यवस्थित गर्न, चोरी भएका तथा हराएका मोबाइल सेटको ट्र्याकिङ र ब्लकिङ गर्न सहज बनाउँछ । यो प्रणाली लागू भएसँगै त्यस्ता प्रकृतीका फोनहरू नचल्ने व्यवस्था गरिन्छ । जसले गर्दा चोरी पैठारीका मोबाइल फोनको आयात पूर्णरूपमा रोकिने भएको हो ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले बिहीबारदेखि एमडीएमएस प्रणाली लागू भएको बताए । उनले विगत लामो समयदेखि लागू गर्ने तयारी भएपनि विविध कारणले ढिलाइ भएको बताए । यद्यपी, अब यसबाट राम्रो परिणाम आउनेमा ढुक्क रहेको उनले बताए । भने, ‘अब यसबाट राम्रो नतिजा आउँछ । चोरी र पैठारीका फोन नियन्त्रणमा आउँछ ।’
यस्तै, संघका अध्यक्ष दीपक मल्होत्राले नेपालमा मोबाइलको बजार कूल ५५ अर्ब रुपैयाँको रहेको बताए । त्यसमध्ये ४० अर्ब रुपैयाँको फोन भन्सार तिरेर औपचारिकमाध्यमबाट आउने र बाँकी १५ अर्ब तस्करी र चोरीमार्फत आउने बताए । उनले भने, ‘यसबाट राज्यले समेत वार्षिक ७ अर्ब रुपैयाँ राजश्व गुमाइरहेको थियो । एमडीएमएस लागू भएसँगै चोरी पैठारी पूर्णरूपमा रोकिन्छ ।’
‘अबदेखि नेपालमा बिक्ने सतप्रतिशत फोन औपचारिक माध्यमबाट आउँछ,’ मल्होत्राले भने, ‘यसबाट व्यवसायी र राज्य दुवैले फाइदा उठाउँछन् ।’ यस्तै, हाल ३०० डलरभन्दा माथिको फोनको आयात बन्द भएपछि चोरी पैठारी झनै मौलाएको उनको भनाइ छ । ५५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको मोबाइल मार्केट आयात प्रतिबन्धपछि २७ अर्ब मात्रै औपचारिक माध्यम र बाँकी २८ अर्ब रुपैयाँको मोबाइल अनौपचारिक माध्यमबाट आउन थालेको उनले बताए । सोहीकारण, राज्यले अब मोबाइल फोनमा लाग्दै आएको प्रतिबन्धलाई समेत हटाउनुपर्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
लेखकको बारेमा
_A1PG3ciVs9.png)
रेडियो
युनिकोड