मंसिर४ को निर्वाचनमा सहभागी हुने राजनीतिक दलहरुहरु समानुपातिक उम्मेदवार छनोटमा व्यस्त बनेका छन् । निर्वाचन आयोगले समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारको बन्दसूची यही असोज २ र ३ गते बुझाउन सूचना जारी गरेसँगै दलहरुको ध्यान समानुपातिक उम्मेदवार छान्नतर्फ केन्द्रीत भएको हो ।

निर्वाचन आयोगले समानुपातिक सूची बुझाउन असोज २ र ३ गतेको समय तोकेपनि असोज १६ गतेभित्र दलहरुले बन्द सूचीका नाम फेरबदल गर्न सक्ने सुविधा दिइएको छ । यो सुविधा अनुसार दलहरुले आयोगको प्रक्रियाअनुसार असोज ३ भित्र निवेदन दिएपछि मात्रै कति दल समानुपातिक निर्वाचनमा सहभागी हुन्छन् भन्ने एकीन हुने निर्वाचन आयोगको सहप्रवक्ता सूर्य प्रसाद अर्यालले जानकारी दिए । आयोगले दल दर्ताका लागि यसअघि दिएको समयसीमामा प्रतिनिधि सभातर्फ ७६ दल निर्वाचनमा सहभागी हुन निवेदन दर्ता गराएका छन् । त्यस्तै प्रदेश सभा सदस्यका लागि पनि फरक फरक संख्यामा दलहरु दर्ता भएका छन् । जसका केही दलले एकै चुनाव चिह्न लड्ने भनेर संयुक्त निवेदनसमेत दिएका छन् । 

नयाँ अनुहारको खोजी
प्रमुख राजनीतिक दलहरुले यसअघि समानुपातिकबाट निर्वाचित भएकाहरुलाई पुनः नदोहोर्याउने नीति बनाएका छन् । यो नीतिका कारण यसअघि समानुपातिकबाट सांसद भएकाहरुले अवको निर्वाचनमा समानुपातिकबाटै सांसद बन्ने बाटो लगभग बन्द भएको छ । दलहरुको यही नीतिका कारण केही नेताहरुलाई अव प्रत्यक्ष निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ । 

पटक पटक एकै जनाले समानुपातिकमा अवसर पाउने र अरुले नपाउने गुनासो पार्टीहरुमा बढेपछि दलहरुले नयाँ अनुहारलाई समानुपातिकमा प्राथमिकता दिन लागेका हुन् । दलहरुको यो निर्णयले अवसरवादी नेताहरुलाई फेरि समानुपातिक बन्ने ढोका बन्द भएको छ । 

प्रमुख राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र राप्रपा  लगायतका दलहरुले पहिला समानुपातिकमा निर्वाचित भैसकेका तथा स्थानीय निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेकाहरुलाई ‘विशेष परिस्थिति’ बाहेक सकभर नदोहोर्याउने मापदण्ड बनाएका छन् ।

कांग्रेसका चार मापदण्ड

नेपाली कांग्रेसको बुधबार बसेको संसदीय समिति बैठकले प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि समानुपातिक उम्मेदवार चयनको आधार र मापदण्ड तोकेको छ । 

जसमा गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेकाहरुले प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको समानुपातिकतर्फको उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था छ । त्यसैगरी २०७४ सालको निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फबाट निर्वाचित व्यक्ति पुनः समानुपातिकको उम्मेदवार हुन नपाउने कांग्रेसको मापदण्ड छ । स्थानीय तहबाट सिफारिस, व्यक्तिको योग्यता, नैतिकता, कार्यक्षमता, लोकतान्त्रिक आन्दोनलमा पु¥याएको योगदान, पार्टीको विभिन्न तह र क्षेत्रमा गरेको योगदानको साथै पार्टीलाई लोकप्रिय मत थप गर्न सक्ने आधारलाई विशेष ध्यान दिएर उम्मेदवार छनोट गर्ने कांग्रेसको तेस्रो मापदण्ड छ ।

त्यसैगरी प्रत्येक क्षेत्रबाट न्युनतम एकजना उम्मेदवारी  उठाउने र संविधानअनुसार समावेशितालाई ध्यानमा राखिएको व्यक्तिमात्रै समानुपातिकको उम्मेदवार बन्ने कांग्रेस मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

एमालेको ‘विशेष’ शब्द ! 

नेकपा एमालेले पनि उम्मेदवार छनोटको मापदण्ड र आधार यसअघि नै सार्वजनिक गरिसकेको छ । उम्मेदवार हुन एमालेले पनि खासगरी चारवटा आधार तोकेको छ । गत भदौ दोस्रो साता सम्पन्न एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकले उम्मेदवारको मापदण्ड र आधार तोकेको हो । जसमा पहिलो पार्टी नीतिप्रति प्रतिबद्ध रहेको, दोस्रो लोकप्रिय, जनतामा प्रभाव पार्न सक्ने, तेस्रो, आन्दोलनमा योगदान गरेको, निष्ठावान, पार्टीलाई सहयोग गरेको र चौथो, सन्तुलित, समानुपातिक र सबै क्षेत्र, वर्गबाट सहभागी तथा निर्वाचन कानुन अनुसार योग्य व्यक्तिलाई प्रदेश र प्रतिनिधि सभामा उम्मेदवार बनाउने एमालेको निर्णय छ ।

एमालेले तय गरेको मापदण्डमा पार्टीको नीति र कार्यक्रमप्रतिको प्रतिबद्धतालाई पहिलो आधार मानिएको छ । यस्तै आन्दोलनमा दिएको योगदान र पार्टीप्रतिको निष्ठालाई दोस्रो तथा लोकप्रियता र विजयको सुनिश्चिततालाई तेस्रो तथा महत्वपूर्ण आधार बनाइएको छ ।

प्रत्यक्ष चुनाव लड्न डराउने र पटक–पटक समानुपातिकबाट सीट सुरक्षित गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न समानुपातिक सांसद दोहोरिन नपाउने विषयलाई आधार बनाइएको एमाले नेता शेरबहादुर तामाङले बताए ।

‘विशेष परिस्थितिबाहेक यसअघि समानुपातिक सांसद भैसकेकाहरुलाई यो पटक एमालेले समानुपातिकमा राख्दैन । सोही अनुसार सिफारिस पठाउन पार्टी कमिटीलाई निर्देशन दिएको छ र सिफारिस आएका पनि छन्’, तामाङको भनाइ छ ।

माओवादीले पनि नदोहोर्याउने

तेस्रो ठुलो दल नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि अन्तरिम व्यवस्थापिकाबाहेकमा समानुपातिकबाट सांसद भएकाहरुलाई यो पटक समानुपातिक सांसद बन्ने अवसरबाट बञ्चित गरेको छ । बुधबार बसेको सो पार्टीको पदाधिकारी बैठकले अन्तरिम व्यवस्थापिका बाहेकका समयमा समानुपातिकबाट सांसद भएकाहरुलाई यो पटक नदोहोर्याउने निर्णय गरेको हो ।  त्यस्तै बैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेकालाई पनि समानुपातिकमा प्राथमिकता नदिने माओवादी नीति छ । साथै माओवादीले पार्टी कमिटीलाई सिफारिस सुची केन्द्रमा बुझाउदा अनिवार्य रुपमा कमिटीको बैठकको निर्णय समेत हुनुपर्ने प्रावधान राखेको छ ।

‘समानुपातिकको तालिका तयार गर्दा अन्तरिम व्यवस्थापिका बाहेक अरु समयमा समानुपातिक सदस्य भएकालाई नदोहो¥याउने, भर्खरै स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेकोलाई प्राथमिकता नदिने र सुची पेश गर्दा सम्बन्धित समितिको बैठकले अनिवार्य निर्णय गरेकै हुनैपर्ने निर्णय गरेको छ’, माओवादी पदाधिकारी बैठकको निर्णयमा भनिएको छ ।

माओवादीले समानुपातिक तर्फका उम्मेदवारहरुको बन्दसुची तयार गर्न पार्टी प्रदेशहरुलाई प्रतिनिधित्वको निर्धारित क्षेत्र छुट्याएर मात्रै लिष्ट पेश गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।

नेकपा एकीकृतका ८ मापदण्ड

एमालेबाट अलग्गिएर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीले मंसिर ४ मा हुने निर्वाचनका लागि पार्टीबाट उम्मेदवार बन्न ८ मापदण्ड तोकेको छ ।

गत भदौ २ गते बसेको सो पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयको पैतिसौं बैठकले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा पार्टीको तर्फबाट उठाइने प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक उम्मेदवार छनोट गर्दा पार्टीको कार्यदिशा, नीति र कार्यक्रमप्रति प्रतिबद्ध रहेको र  विद्रोहमा सक्रिय भूमिका खेलेका तथा पार्टी निर्माणमा योगदान गरेकोलाई प्राथमिकतामा राख्ने निर्णय गरेको हो ।

पार्टी र क्रान्तिप्रतिको निष्ठा र अनुशासनमा दृढ, आर्थिक एवं नैतिक आचरण राम्रो रहेको र जनतामा स्थापित एवं लोकप्रिय हुनुपर्ने मापदण्ड बनाएको महासचिव डा. बेदुराम भुसालले जानकारी दिए ।

‘स्वच्छ छवि भएको र सुशासनको पक्षपाती,  कार्यक्षमता राम्रो भएको, सक्रिय र समावेशीताको सिद्धान्त विपरीत नहुनेगरी उम्मेदवार छनोट गरिन्छ’ महासचिव भुसालको भनाइ छ ।

विगतमा पाएकाले राप्रपामा अवसर नपाउने

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले पनि विगतमा अवसर पाएकाहरुलाई यो पटक समानुपातिक उम्मेदवार नबनाउने भएको छ । यद्यपी राप्रपाले आधिकारिक रुपमा निर्णय नै गरिसकेको भने छैन ।

बुधबार बसेको सो पार्टीको संसदीय समितिको बैठकमा उम्मेदवार बन्ने मापदण्डबारे सामान्य छलफल भएपनि अर्को बैठकबाट टुंगो लगाउने राप्रपाको तयारी छ । बुधबारको छलफलमा समानुपातिकमा विगतमा अवसर पाएकालाई नदिने, मत बटुल्न सक्ने व्यक्ति हुनुपर्ने, पार्टी निर्माणमा निरन्तर त्रियाशील र योगदान दिएको हुनुपर्ने, र स्थानीय तह निर्वाचनको मतको रुझानलाई समेत उम्मेदवार छनोटको मापदण्ड बनाउनुपर्ने विषयमा छलफल भएको छ ।

‘त्यस्तै स्वच्छ छवि भएको, भुगोल र विज्ञताको आधार बनाएको तथा पार्टी पदाधिकारी उम्मेदवार बन्नुपर्ने भन्ने पार्टीमा आवाज उठेको छ’, समितिका एक सदस्यको भनाइ छ ।

गठबन्धनको बैठक रोकेर समानुपातिकतिर ध्यान 

सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धनको बैठक नै ६ दिन रोकेर समानुपातितर्फका आ आफ्ना पार्टीका उम्मेदवार छान्न व्यस्त छन् । गठबन्धनको बैठक रोकेर उनीहरु आआफ्नो पार्टीका संसदीय समितिका बैठक र छलफलमा केन्द्रीत भएका हुन् । त्यसक्रमा कांग्रेस र माओवादीले बुधबार नै बैठक राखेर समानुपातिक उम्मेदवारका मापदण्ड तय गरेका छन् । साउन २१ गते नै कार्यदल बनाएर सिट बाँडफाँट गर्न तम्सिएका सत्ता घटक दलले झण्डै डेढ महिनासम्म छलफल गरेपनि सिटमा अस्वभाविक दावी नछोडेपछि सहमतिमा पुग्न सकेका थिएनन् । भदौ २८ बालुवाटारमा बसेको गठबन्धन बैठकले समेत सहमति जुटाउन नसकेपछि सोही दिनदेखि गठबन्धनको बैठक नै रोकेर आआफ्नो पार्टीका समानुपातिक उम्मेदवार छान्ने गृहकार्यमा लागेका हुन् ।

सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्रले असोज २ र ३ गते समानुपातिकतर्फको उम्मेदवार सूची निर्वाचन आयोगमा बुझाएपछि असोज ४ गते गठबन्धन बैठक बसेर सिट भागबण्डा टुंगो लगाउने स्पस्ट पारेको छ । सोही अनुसार गठबन्धनमा रहेका दलहरु आआफ्नो पार्टीका समानुपातिक तर्फका उम्मेदवार छान्ने आन्तरिक गृहकार्यमा जुटेका छन् ।