एक हजार मेगावाटभन्दा बढी क्षमताको अपर अरुण जलविद्युत आयोजनाको लागि आवश्यक स्थानीय लगानी जुटेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गर्न लागेको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत आयोजनाको लागि चाहिने स्थानीय कर्जामा जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी (एचआईडीसीएल) को सहवित्तीयकरणमा स्रोत जुटेको हो ।

संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा निर्माण हुने अपर अरुणमा कुल २ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ लगानी चाहिने अनुमान गरिएको छ । आयोजनाको लागि चाहिने लागतमा ७० प्रतिशत कर्जा र ३० प्रतिशत सेयर पुँजीबाट रकम जुटाउने गरी कार्य अगाडि बढाउन लागिएको हो । यसो गर्दा सेयरबाट ६४ अर्ब रुपैयाँ जुट्नेछ भने १५० अर्ब रुपैयाँ ऋण लिइनेछ । आयोजना निर्माणको सहजीकरण नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गरिरहेको छ ।

आयोजना निर्माणका लागि नेपाल सरकारले विश्व बैंक र युरोपियन डेभलपमेन्ट बैंकबाट कर्जा लिने निर्णय गरेको छ । बाँकी रहेको ५३ अर्ब रुपैयाँ कर्जाको लागि एचआईडीसीएलको नेतृत्वमा नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा प्रवाह गर्ने भएका छन् । सहवित्तीयकरण कर्जाको रुपमा लगानी हुने सो आयोजनाको कर्जाका लागि एचआईडीसीएल सहित राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक र नागरिक लगानी कोषले आज आयोजनासँग उर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाईमन्त्री पम्फा भुसालको उपस्थितिमा सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दैछन् । 

अपर अरुणमा कर्जा लगानी गर्न कर्मचारी सञ्चयकोष पनि सहभागी हुने कार्यक्रम तय भएको थियो । कोषले आवश्यक निर्णय गर्न नभ्याएको कारण आजको सम्झौतामा सहभागी नहुने तर पछि सहभागी हुने स्रोतले जानकारी दियो । अहिले यी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा लगानी गर्ने भनेर सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपनि कुन संस्थाले कति लगानी गर्ने भन्ने तय पछि हुने एचआईडीसीएल स्रोतले बतायो । 

संखुवासभामा निर्माण हुन लागेको अपर अरुण अहिलेसम्म निर्माणको चरणमा गएकामध्ये सबैभन्दा ठूलो परियोजना हुनेछ । निर्माणाधीन परियोजनामा ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो नै अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठूलो परियोजना हो । 
यस्तै, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बनाउन लागेको आयोजनामध्ये पनि अपर अरुण सबैभन्दा ठूला परियोजना हो । १२ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना अब सरकारले बनाउने भनिएको छ । तर, जलाशययुक्त बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणको कार्य पनि खासै अघि बढेको छैन । 

अपर अरुण जलविद्युत आयोजना भने सन् २०२४ को मध्येबाट निर्माणको चरणमा जाने आयोजनाले जानकारी दिएको छ । निर्माण सुरु भएको ६ वर्षभित्रमा आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । तोकिएको समयभित्रै आयोजना निर्माण सम्पन्न भएमा सन् २०३० को मध्य सम्ममा १ हजार ६१ मेगावाट क्षमताको अपर अरुण जलविद्युत आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन सुरु हुनेछ । 

आयोजना निर्माणका लागि २५ सय रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ । सो जग्गा अधिग्रहणको लागि सरकारले गत चैत १५ गते सार्वजनिक सुचना प्रकाशित गरेर जग्गाधनीलाई मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ । यस्तै,आयोजना निर्माण स्थलसम्मको पहुँच मार्ग निर्माणको लागि १० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।