सन् १९८६ मा बाबरी मस्जिदको ताला खोलिएपछि सुरु भएको राम मन्दिर आन्दोलनमा बीच बीचमा मथुरा र काशीको नाम पनि उठ्ने गथ्र्यो । अहिले बाबरी मस्जिद ध्वस्त भएको ३० वर्ष पूरा हुन लागेको छ । काशी र मथुराको मुद्दा अदालतमा छ । भलै सर्वोच्चको आदेशका कारणले मस्जिदमा नमाज रोकिएको छैन ।

के हो वाराणसी मामिला ?

गत वर्ष अगस्टमा दिल्लीकी एक महिला राखी सिंह र अन्य चार महिलाले ज्ञानवापी मस्जिद परिसरमा रहेको शृङ्गार गौरी र अन्य केही देवताको पूजा गर्न पाउनुपर्ने भन्दै अदालतमा मुद्दा हाले ।  वाराणसीको तल्लो अदालतमा दायर गरिएको मुद्दामा याचिकाकर्ताहरूले हिन्दू देवी–देवताहरू प्लट नम्बर ९१३० रहेको र त्यसमा कुनै विवाद नरहेको बताएका थिए । निवेदनमा सर्वेक्षण गराएर यस विवादलाई साङ्गोपाङ्गो बनाउनुपर्ने माग गरिएको थियो ।

झन्डै आठ महिनापछि अदालतले २०२२ अप्रिल ८ मा अदालतले सर्वेक्षण र भिडियो खिच्न अनुमती दियो । यस सर्वेक्षणका क्रममा मस्जिदभित्र शिवलिङ्गजस्तै आकृति भेटिएको दाबी गरिँदैछ । त्यसपछि अहिले मस्जिदलाई सिल गरिएको छ । तर सर्वोच्च अदालतले मस्जिदमा नमाज नरोक्न आदेश दिएको छ ।

पहिलेदेखि मस्जिदको एक पर्खालमा नवरात्रि चतुर्थीको दिन वर्षमा एक पटक शृङ्गार गौरीको पूजा गरिँदै आएकोमा मुद्दा दायर गर्नेहरूले त्यहाँ दैनिक पूजा गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका छन् । मुस्लिम पक्षका वकिलले मस्जिदको पश्चिमी पर्खालको बाहिरी भागमा भएको अवस्थामा मस्जिदभित्र पसेर सर्वेक्षण गर्नुको औचित्य नै नहुनुपर्ने दाबी गरेका छन् । 

वाराणसी अदालतमा ज्ञानवापी मुद्दाको सुनुवाइ भइरहेको छ । यसै क्रममा सेप्टेम्बर १२ मा वाराणसी जिल्ला अदालतका न्यायाधीश एके विश्वेशले मुस्लिम पक्षधरको अपिल अस्वीकार गरिदिए । अदालतले मस्जिदको पर्खालमा पूजा गर्न पाउनुपर्ने पाँच महिलाको मागलाई अदालतले स्वीकार गरेको बताए ।

यस मामिलामा अर्को सुनुवाई सेप्टेम्बर २२ मा हुनेछ । मुस्लिम पक्षले सो दिन आफ्नो पक्षको जवाफ पेस गर्दैछ । काशी विश्वनाथ–ज्ञानवापी मस्जिदको सम्बन्धमा वाराणासी जिल्ला अदालतमा सुनुवाइ भइरहेको मुद्दा पहिलो भने होइन । 

सन् १९९१ मा एउटा मुद्दा परेको थियो, जसमा ज्ञानवापी मस्जिद रहेको स्थान खासमा विश्वनाथको भूमि भएकाले मस्जिदले ‘अतिक्रमण गरेको हटाएर’ जमिन हिन्दूलाई सुम्पिनुपर्छ भन्ने दाबी गरिएको थियो । यो मुद्दा अहिले पनि उच्च अदालतमा चलिरहेको छ । 

स्थानीय बासिन्दाका अनुसार ज्ञानवापी मस्जिदको विषयमा पहिलो विवाद सन् १८०९ मा भएको थियो, जुन साम्प्रदायिक दङ्गामा परिणत भएको थियो । सन् १९३६ मा अदालतमा मस्जिदको विषयमा मुद्दा परेको थियो, जसको फैसला अर्को वर्ष आयो । त्यस समय तल्लो र पछि उच्च अदालतले गरेको फैसलामा मस्जिद मुस्लिम वक्फको सम्पत्ति भएको निर्णय ग¥यो । 

सन् १९९६ मा पनि सोहनलाल आर्य नामका व्यक्तिले बनारस अदालतमा सर्वेक्षणको माग गर्दै निवेदन दिएका थिए, जुन हुन सकेन । 

यस पटक ज्ञानव्यापी मस्जिद सर्वेक्षणको माग गर्ने पाँच महिला याचिकाकर्तामध्ये एक लक्ष्मी देवी छिन् । जो सन् १९९६ मा सर्वेक्षण माग गर्दै मुद्दा हाल्ने सोहन लालकी पत्नी हुन् । 

प्लेस अफ वर्सिप एक्ट (धार्मिक उपासना–स्थल कानुन)

सन् १९८६ मा तल्लो अदालतको आदेशपछि प्रशासनले हतार हतार बाबरी मस्जिदको ताला खोलिदिएपछि राम मन्दिर निर्माणको अभियानले गति लिन थालेका थियो ।

भारतीय जनता पार्टीका नेता लालकृष्ण आडवाणीले सोमनाथबाट रथ यात्रा सुरु गरेपछि उत्तर भारतमा साम्प्रदायिक तनाव उत्कर्षमा पुगेको थियो ।

त्यही समय र वातावरणमा, कांग्रेसको नरसिंह राव सरकारले सेप्टेम्बर १८, १९९१ मा ‘प्लेस अफ वर्सिप एक्ट (धार्मिक उपासना–स्थल ऐन)’ पारित ग¥यो । त्यो ऐन अदालतमा विचाराधीन बाबरी मस्जिदबाहेक सबै धार्मिक स्थलहरूमा लागू गरिएको थियो । 

ऐनले भारतका कुनै पनि धार्मिक स्थलको ढाँचालाई सन् १९४७ अगस्ट १५ (भारत स्वतन्त्र भएको दिन) को रूपभन्दा फरक रूपमा परिवर्तन ल्याउन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । 

अरू विभिन्न प्रावधानका अतिरिक्त ऐनले धार्मिकस्थलको स्वरूप बदल्नुपर्ने माग राख्दै अदालतमा पर्ने मुद्दा स्वतः खारेज हुने र त्यसमा थप सुनुवाइ नहुने व्यवस्था गरेको छ । 

ऐन पारित हुँदा नै भाजपाले कानुनको विरोध गरेको थियो । अहिले भाजपा नेता तथा वकिल अश्विनी उपाध्यायले धार्मिक उपासना–स्थल ऐनलाई सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिएका छन् । उनले आफ्नो मुद्दामा दुई दलिल पेस गरेका छन् ।

धार्मिक उपासना–स्थल ऐनविरुद्ध उपाध्यायको पहिलो तर्क भारतमा ‘कानुन–व्यवस्था’ राज्य सरकारको क्षेत्राधिकारमा रहेकाले केन्द्रले यसमा ऐन–कानुन बनाउन नसक्ने भन्ने छ ।  उपाध्यायले उनको दलिलमा पेश गरेको दोस्रो तर्कमा ‘तीर्थयात्रा’ अर्थात् ‘तीर्थयात्रा’सम्बन्धी कानुन बनाउने अधिकार केन्द्र र राज्य दुवैलाई छ ।  ज्ञानवापी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा आफ्नो मत राख्ने क्रममा मस्जिद पक्षका वकिलले धार्मिक उपासना–स्थल ऐन अनुरूप मस्जिदविरुद्ध परेको मुद्दा स्वतः खारेज हुने तर्क गरेका थिए ।

अदालतले यस विषयमा जिल्ला अदालतमा महिलाहरूले हालेको रिटलाई चुनौती दिने पुनरावेदनको निर्णय पर्खने निर्णय गरेका छन् ।

मस्जिद र मन्दिरको इतिहास 

काशी विश्वनाथ मन्दिर र ज्ञानवापी मस्जिद कहिले र कसरी बन्यो भन्नेमा इतिहासकारबीच ठूलो बहस छ । आम विश्वासअनुसार मुगल सम्राट औरङ्गजेब आलमगिरको आदेशमा काशी विश्वनाथ मन्दिर भत्काइएको र उक्त स्थानमा मस्जिद निर्माण गरिएको मानिन्छ ।

तर इतिहासकारहरूसँग कुरा गर्दा तथ्य त्यति सपाट देखिँदैन । वर्तमान काशी विश्वनाथ मन्दिर मराठा राज्यकी रानी अहिल्याबाई होल्करले बनाएको भन्नेमा ऐक्यमत देखिन्छ । तर पहिलेको विश्वनाथ मन्दिरको स्थितिबारे भने साझा मत छैन । 

काशी विश्वनाथ मन्दिर भत्काउनुअघि भव्य धार्मिकस्थल भएको दाबी केही हिन्दू पक्षधरहरूको छ । तिनका अनुसार यो मन्दिर राजा विक्रमादित्यको पालामा बनाएका थिए । उपन्यासकार तथा कवि मकरन्द परान्जपेका अनुसार वाराणसीको लुटपाट, अपमान र क्षतिको प्रक्रिया महमुद गजनवीको (सन् ९९८–१०३० शासनकाल) आक्रमणपछि सुरु भएको बताए ।

इतिहासकार राजीव द्विवेदीले औरङ्गजेबले भत्काउनुअघिको काशी विश्वनाथ मन्दिर मुगल बादशाह अकबरका अर्थमन्त्री ‘राजा तोडरमल’ले सन् १५८५ मा बनाएको बताए । तर मन्दिर निर्माण अकबर आफैँले आदेश दिएर बनाउन लगाएका हुन् वा उनका मन्त्री (सल्लाहकार) टोडरमलले व्यक्तिगत रूपमा बनाउन लगाए भन्ने भिन्न मत छ ।

वरिष्ठ पत्रकार र ज्ञानवापी मस्जिदमा व्यापक अनुसन्धान गरेका योगेन्द्र शर्माका अनुसार सन् १६६९ मा औरङ्गजेबको आदेशमा काशी विश्वनाथ भत्काएपछि झन्डै डेढ सय वर्षसम्म काशीमा कुनै पनि विश्वनाथका मन्दिर थिएनन् ।

त्यसपछि १७३५ मा इन्दौरकी महारानी अहिल्याबाईले आजको काशी विश्वनाथ मन्दिर बनाइन् । २०१९ मार्च ८ मा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ८ अर्ब भारुको लागतमा काशी विश्वनाथ करिडोरको शिलान्यास गरे । जसअन्तर्गत मन्दिर जाने बाटोलाई फराकिलो बनाइएको छ । साथै त्यस बाटोलाई पनि निक्कै सन्दुर बनाइएको छ । 

“वर्तमान ज्ञानवापी मस्जिद विगतको विश्वनाथ मन्दिरको एक भाग राखेर नै बनाइएको थियो । मस्जिदको पछाडि हेर्ने हो भने दुई प्रकारको कलात्मक परम्परा स्पष्ट छुट्न्छि,” प्राध्यापक इकले भने । 

‘औरङ्गजेब - द म्यान एन्ड द मिथ’ नामक पुस्तकका लेखक अड्रे ट्रुस्केका अनुसार मन्दिरको पर्खाल राखेर त्यसमै मस्जिद बनाएर मुलग औरङ्गजेबले भविष्यमा मुगलविरुद्ध नजाने राजनीतिक सन्देश दिन खोजेको हुनसक्ने बताए ।

राजस्व कागजातमा ज्ञानवापी मस्जिदको पहिलो उल्लेख सन् १८८३–८४ मा भेटिन्छ, जहाँ मस्जिदको नाम जामा मस्जिद ज्ञानवापीको नाममा रेकर्ड छ ।​ ज्ञानवापी मस्जिद–मन्दिर निर्माण सबालमा धेरै तर्क र दाबी छन्, जुन प्रमाणित हुन सकेको छैन ।  प्रमाणको अभावले तिनलाई प्रमाणित गर्न सजिलो पनि छैन ।