भारत स्वतन्त्र भएको दुई वर्षपछि भारतीय संविधानमा हिन्दी भाषालाई देशको आधिकारिक भाषाको रूपमा ग्रहण गरिएको थियो । भारतजस्तो विशाल र विविधता युक्त मुलुकका लागि सबैलाई स्वीकार्य संविधान बनाउनु आफैमा निक्कै चुनौती थियो । 

भाषाको हकमा यो विविधता झनै जटिल भएको हुनुपर्छ किनभने यहाँ ‘कोस–कोसमा पानी चार कोसमा वाणी(बोलीचालीको भाषा) बदलिन्छ’ भन्ने भनाइ नै छ । 

राष्ट्र–भाषा होइन राज भाषा
भाषा कानून बनाउन भिमराव अम्बेडकरको अध्यक्षतामा बनेको समितिमा फरक भाषिक पृष्ठभूमिका दुई जना विद्वानहरू पनि समावेश थिए ।

एक जना थिए, कन्हैयालाल माणिकलाल मुन्शी, जो मराठी भाषी बम्बई सरकारमा गृहमन्त्री भइसकेका थिए । अर्का थिए – तमिल भाषी नरसिंह गोपालस्वामी अय्यङ्गर । उनी भारतीय निजामती सेवामा अफिसर हुनुका साथै, सन् १९३७ देखि सन् १९४३ मा जम्मू कश्मीरका प्रधानमन्त्री पनि थिए । 

यस समितिले काम गरिउन्जले हिन्दीलाई भारतको राष्ट्रिय भाषा बनाउने पक्ष र विपक्षमा तीन वर्षसम्म चर्को बहस चल्यो । अन्ततः मुन्शी–आइङ्गर सूत्र नामक सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो । यस सम्झौत अनुरुप १४ सेप्टेम्बर १९४९ मा भारतको संविधानको धारा ३४३ देखि धारा ३५१ सम्म हिन्दीलाई राष्ट्रिय भाषा नभई राज–भाषाको दर्जा दिइयो। त्यसबेलादेखि सेप्टेम्बर १४ मा हिन्दी दिवस मनाउन थालियो ।

भारतको संविधानको धारा ३४३ को सुरुमा भनिएको छ – ‘संघको राज–भाषा हिन्दी र लिपि देवनागरी हुनेछ’  त्यसपछिका आठ धाराहरूमा हिन्दी भारतको राज भाषा भए पनि सबै सरकारी कामाम अंग्रेजीको प्रयोग जारी रहनेछ । 

१५ वर्षको लागि यो व्यवस्था गरिएको थियो । यस अवधिमा क्रमशः हिन्दीलाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउनु पर्ने भनिएको थियो । यो अन्तरिम अवधि सकिएपछि के हुन्छ भन्ने केही उल्लेख थिएन । यस विषयमा छानबिन गर्न पछि संसदीय समिति गठन गर्ने निर्णय भएको थियो । हिन्दीबाहेक अन्य १४ भाषालाई भारतको संविधानमा मान्यता दिइएको छ । पन्ध्र वर्ष बितिसक्दा पनि केन्द्र सरकारले गर्ने काममा हिन्दीको काम निक्कै न्युन भएको थियो ।

त्यसपछि उठ्यो हिन्दी विरोधी आन्दोलन 
सन् १९६० को दशकमा गैर–हिन्दी भाषी राज्यहरूमा हिन्दीलाई राष्ट्रिय भाषा बनाउने १५ वर्षको समय नजिकिदै गर्दा त्यसो गर्न नहुने माग राख्दै हिंसात्मक झडपहरू भए । त्यसपछि देशको संसदले राष्ट्रिय भाषाको विचार त्याग्न उपयुक्त ठान्यो ।

संविधान जारी भएको १५ वर्षपछि हिन्दी भाषाको हैसियतबारे नयाँ प्रावधान थपियो र सरकारी कामकाजमा अंग्रेजीको प्रयोग जारी रह्यो ।
मुलुकको भाषिक विविधतालाई ध्यानमा राख्दै प्रादेशिक भाषाहरूको विकास र प्रवर्द्धनका लागि पछि भारतको संविधानमा छुट्टै अनुसूचीको व्यवस्था गरियो । यसमा सुरुमा १४ भाषा समावेश भएको विस्तारै यो संख्या बढेर २२ पुग्यो ।

अहिलेको यो सूचीमा थप ३८ भाषा समावेश गर्नुपर्ने माग सरकारसमक्ष विचाराधीन छ । हेर्ने हो भने भारतमा भाषाको मुद्दा निकै पेचिलो रह्यो । र यसका कारणल  भारतमा सबैभन्दा धेरै हिस्सा अर्थात ४३.६३ प्रतिशत जनताले बोल्ने भाषा छायाँमा पर्यो । 

हिन्दीलाई राष्ट्रिय भाषा बनाउने चाहना गर्ने नेताहरुले खासमा अंग्रेजी भाषाको औपनिवेशिक दासत्वबाट बाहिर निस्कन खोजेका थिए । 

सरकारको कर्तव्य निर्धारण गर्दा राजभाषा ऐनको अन्तिम दफामा भनिएको थियो –‘ हिन्दी भाषाको प्रसार वृद्धि गर्नु संघको कर्तव्य हुनेछ, यसलाई विकास गरे भारतको समग्र संस्कृतिका सबै तत्वहरूको अभिव्यक्तिको माध्यम बन्न सक्छ ।’