संविधानसभाका अध्यक्ष एवम् पूर्व सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले महाभियोग ‘फेल’ भएको बताएका छन् । बुधबार रातोपाटीसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै संविधानसभाका अध्यक्षसमेत रहेका नेम्वाङले महाभियोग प्रमाणित र स्थापित हुन नसकेको दाबी गरेका हुन् । 

संविधान बनाउँदा संविधान र कानुनको कार्यान्वयन यस ढङ्गबाट होला भन्ने कल्पना नगरिएको भन्दै महाभियोगको सम्बन्धमा जे भइरहेको छ, त्यो गलत भइरहेको नेम्वाङले बताए । महाभियोग टुङ्गोमा पुर्‍याउनेभन्दा पनि प्रधानन्यायाधीशलाई निलम्बनमा पारेर झुण्डाएर राख्न मात्रै ल्याएको र संसद् सकिने अन्तिम अवस्थामा समितिलाई काम दिएर औपचारिकता मात्रै पूरा गरेको नेम्वाङले आरोप लगाए ।

नेम्वाङले भने, ‘अहिले कतिपय सन्दर्भमा संविधान र कानुनको कार्यान्वयन जसरी भइरहेको छ, त्यो कार्यान्वयन यसरी हुन्छ भनेर कल्पना गरिएको होइन । फागुन १ मा दर्ता भएको महाभियोग साथीभाइहरूले पास गर्न भनेर ल्याएका होइनन्, यो प्रधानन्यायाधीशलाई निलम्बन गरेर झुण्ड्याएर राखिराख्न ल्याएका हुन् ।’

महाभियोगको सम्बन्धमा नेम्वाङले अगाडि भने, ‘हामीसँग सल्लाह नै नगरी महाभियोग ल्याए । हामी संसद्को ठुलो दल भएको र हाम्रो सहयोगबिना महाभियोग पारित नै नहुने कुरा उहाँहरूलाई पनि थाहा थियो । थाहा हुँदाहुँदै पनि उहाँहरूले हामीलाई किन जानकारी दिनुभएन ? किन सोध्नुभएन भने त्यो उहाँहरूले पास गर्न होइन, महाभियोग दर्ज गर्ने, प्रधानन्यायाधीशलाई निलम्बन गर्ने र यसलाई झुण्ड्याएर राखिराख्ने हिसाबले ल्याएको हो भनेर मैले त्यही दिन भनेको थिएँ । अहिले जे देखिएको छ, त्यो हामीले भने अनुसार नै भएको छ ।’

संविधानको गलत प्रयोग भयो

संविधानसभाका अध्यक्ष नेम्वाङले तीन महिनाभित्र सक्नुपर्ने महाभियोगको काम ५ महिनासम्म होल्ड गरेर राख्नु गलत भएको बताए । उनले भने, ‘फागुन १ गते दर्ता भएको महाभियोग ५ महिनासम्म साथीहरू चुइँ नगरी बस्नुभयो । किन त्यसो गरेको ? मलाई फागुन २२ गते जस्तो लाग्छ, उहाँहरूले महाभियोग सिफारिस समितिमा बस्नका लागि नाम माग्नुभयो । हामी त्यतिबेला आन्दोलनमा थियौँ र हाउसमा हामी नाराबाजी गरिरहेका थियौँ । त्यतिबेला पनि हामीले नाम दिएर सहयोग गरेका हौँ । तर त्यतिबेला गठन भएको समितिलाई काम नै दिनुभएन । एउटा अधिवेशन समाप्त भयो, अर्को अधिवेशन आयो । तर पनि महाभियोगको सम्बन्धमा कुनै काम नै भएन । तर जब निर्वाचनको घोषणा भयो, अनि बल्ल महाभियोगको छलफल सुरु भयो । त्यसकारण यसको उद्देश्य त स्पष्ट नै बुझिन्छ ।’

यो पनि

पूर्व न्यायाधीश फोरमले चोलेन्द्रलाई दियो प्रमाण पेस गर्न चुनौती

कालो टीका लगाएर चोलेन्द्र शमशेरको पाँचौँ दिनको बयान

संविधानको मर्म तीन महिनामा महाभियोग टुङ्ग्याउने नै हो 

संविधानसभाका अध्यक्ष नेम्वाङले महाभियोग सिफारिस समितिको काम र अधिकारका सम्बन्धमा नियमावलीमा तीन महिनाको म्याद रहेको स्मरण गराए । तीन महिनाको समय भनेको तीन महिनामा टुङ्ग्याउने भनेको भन्दै उनले अहिले बेठीक भइरहेको बताए । 

नेम्वाङले भने, ‘हाम्रो नियमावली अनुसार महाभियोगसम्बन्धी कामको म्याद तीन महिना हुन्छ । यो तीन महिनामा रिपोर्ट बुझाउने भन्ने छ । यसको गम्भीरता पनि त्यही छ । अब एक दुई दिनमा यो हाउस नै सकिन्छ भनिरहेको बेलामा अहिले महाभियोग किन छलफलमा ल्याएको ? अनि यही बेलामा उता सर्वोच्च अदालतमा जो कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीश हुनुहुन्छ, हेर्नुहोस् त, यस्तो नि गर्न पाइन्छ ? कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीश त्यत्तिकै कार्यवाहककै रूपमा झुन्डिएर बस्नुभएको छ । यो स्थिति कसको कारणले आएको हो ? त्यसकारण यो जे भइरहेको छ, गैर जिम्मेवार कार्य भइरहेको छ । गैर जिम्मेवार ढङ्गले प्रधानन्यायाधीशलाई निलम्बन गरेर झुण्डाइराख्ने, कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीशलाई कन्फर्म नगरी कार्यवाहककै नेतृत्वमा सञ्चालन गर्ने, यो स्थिति बनाइयो ।’

समितिले काम गर्न सक्दैन

नेता नेम्वाङले यो समितिले समयभित्रै काम गर्न नसक्ने बताए । उनले भने, ‘अब यो समितिले त कामै पूरा गर्न सक्दैन । आजको दिनसम्म (बुधबार) बयान सकिएको छैन, अनि त्यो उजुरी र बयानको आधारमा महाभियोग समितिले थुप्रै प्रमाणहरू बुझ्नुपर्ने छ, थुप्रै मान्छेहरूलाई झिकाएर उनीहरूको बयान लिनुपर्ने छ, अनि यो काम कहिले सकाउनुहुन्छ ? अर्थात् यो काम सकिँदैन । त्यत्तिकै यो संसद् सकिन्छ । त्यसैले यो जे देखिएको छ, साह्रै बेठीक भएको छ । यो महाभियोग कुनै निष्कर्षमा नपुगी हाम्रो संसद् सकिने वाला छ ।’

महाभियोगको टुङ्गो नलागीकनै संसद् सकिएपछि महाभियोग के हुन्छ भन्ने रातोपाटीको प्रश्नमा नेम्वाङले भने, ‘म प्रष्ट रूपमा भन्छु, यो ढङ्गले संविधानको कार्यान्वयन गर, यो ढङ्गले काम गर भनेर संविधान बनाएको होइन । संविधान बनाएको भनेको संविधानको इमानदारीपूर्वक यसको अक्षर र भावना बमोजिम काम गर भनेको हो । महाभियोग फागुन १ गतेदेखि निरन्तर इमानदारीपूर्वक अगाडि बढाएको भए यतिबेलासम्म दूधको दूध पानीको पानी भइसक्ने थियो । संविधानले यसरी गर भनेको त होइन । त्यसकारण यो बेठीक भयो ।’

असोज २ गतेपछि महाभियोग निष्क्रिय हुन्छ कि हुँदैन र निलम्बित प्रधानन्यायाधीश सर्वोच्च आउन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्नमा नेम्वाङले भने, ‘संविधान र कानुन अनुसार हो भने उहाँको विरुद्धमा महाभियोग प्रमाणित भएन, स्थापित भएन । अब साथीहरूले के गर्छन् भन्ने सम्बन्धमा साथीहरूले आफ्नो निर्णय गर्लान्, त्यस सम्बन्धमा म धेरै टिप्पणी गर्न चाहन्नँ । तर यताचाहिँ म के भन्न सक्छु भने उहाँको विरुद्धको महाभियोग स्थापित भएन ।’

नेता नेम्वाङले महाभियोग स्थापित भएन भन्नुको अर्थ महाभियोग फेल भयो भन्ने रहेको थियो । महाभियोग फेल भएपछि निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा पुनः सर्वोच्च अदालतमा फर्किन मिल्छ भन्ने आशय संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङको थियो । 

शम्भु थापा भन्छन्, ‘महाअभियोग मुद्दा हो, फैसला हुनैपर्छ’

यता वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले महाभियोग पनि मुद्दा भएकाले फैसला नभएसम्म निलम्बनमै रहने प्रतिक्रिया दिएका छन् । बुधबार पूर्व न्यायाधीश फोरमले गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले महाभियोग पनि मुद्दा भएकाले त्यसको फैसला नभएसम्म उनी सर्वोच्च फर्किन नमिल्ने र अर्को संसद्ले भने पनि टुङ्गो लगाउनुपर्ने बताए । 

महाभियोग सिफारिस समितिमा निलम्बित प्रधानन्यायाधीशले दिएको अभिव्यक्ति प्रति खेद प्रकट गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले खेद प्रकट गर्दै ती शब्दहरू संसद्को समितिबाट हटाउनुपर्ने समेत बताएका छन् । थापाले भने, ‘निलम्बित प्रधानन्यायाधीशले जस्ता तुच्छ शब्द प्रयोग गर्नुभयो, त्यसले उहाँको हैसियत के रहेछ भन्ने बुझाउँछ । एक दिनमा घुस्याहा बन्न सकिन्छ, तर स्थापित वकिल र निर्भीक न्यायाधीश बन्न समय लाग्छ, तपस्या चाहिन्छ ।’

अधिवक्ता थापाले संविधानको धारा १०१ मा संघीय संसद् भनिएकाले निर्वाचनका लागि प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिँदैमा महाअभियोग नसकिने बताए ।