सरकारले आयातित वस्तुको उपभोगमा कडाई गर्न लागेको छ । निर्यात खुम्चँदै गएको र स्वदेशी उत्पादनले उचित अवसर नपाएको विश्लेषण गर्दै सरकारले सार्वजनिक निकायले आयातित वस्तुको उपभोग गर्न नपाउने नीतिगत व्यवस्था गर्न लागेको हो । 

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आज सार्वजनिक गरेको ‘प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिबृद्धि कार्यक्रम अवधारणा पत्र’मा सार्वजनिक निकायले नेपाली वस्तुहरु उपभोगका लागि बाध्यात्मक व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । सो अवधारणापत्रमा स्वदेशी उत्पादनको उपभोग अभिबृद्धि गर्न अभियान चलाउने भनिएको छ । यस्तो अभियानमा स्वदेशी वस्तुको उत्पादन र उपभोग बढाउन आफ्नै उत्पादन आफ्नै उपभोग अभियान संचालन गर्ने भनिएको छ । यस्तै सरकारले मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल अभियान प्रबद्र्धन गर्न निजी क्षेत्रसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने भनिएको छ ।

सरकारले सार्वजनिक निकायलाई नेपाली उत्पादन उपभोग गर्न वाध्य पार्ने भएको छ । ‘सार्वजनिक निकायमा नेपाली वस्तुहरुको उपभोगका लागि बाध्यात्मक व्यवस्था गर्ने,’ अवधारणामा उल्लेख छ । स्वदेशी उत्पादन बढाउन र उत्पादित वस्तुको बजार सुनिश्चित गर्न सरकारले यस्तो अवधारणा ल्याएको हो । प्रधानमन्त्री देउवाले सार्वजनिक गरेको अवधारणामा अबको १० वर्षपछि कुल गार्हस्थ उत्पादनमा उत्पादनमुलक उद्योगको योगदान १५ प्रतिशत पुर्याउने भनिएको छ । अहिले उत्पादनमुलक उद्योगको योगदान ५.९ प्रतिशत छ ।

अवधारणामा उपभोग्य वस्तुको आयात क्रमशः घटाउँदै नेपाली उत्पादन र उपभोगमा अभिवृद्धि गर्ने भनिएको छ । यो अवधारणाको लक्ष्य स्वदेशी वस्तुको उत्पादन वृद्धि गर्न औद्योगिक लगानी र गुणस्तरीय पूर्वाधार विकास गर्नु,  स्वदेशी उत्पादनको उपभोग बढाउन गुणस्तरीय वस्तुको उत्पादकत्व अभिबृद्धि गरी बजार पहुँच कायम गर्नु र उद्यमशिलताको विकास मार्फत रोजगार र स्वरोजगारका अवसरहरू सिर्जना गर्ने भनिएको छ ।

स्वदेशी उत्पादनलाई बढाउन सरकारले तीन तह (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह) बीच समन्वय गर्ने, सहुलियतपूर्ण कर्जाको दायरा बढाउने तथा औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिने भनिएको छ ।  स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन सरकारले घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम व्यवसायको विकास र विस्तारमा विशेष सहजीकरण गर्ने सरकारको अवधारणा छ ।