प्रतिनिधि सभा सदस्य भीमसेनदास प्रधानले संसद्को बैठकमा नियमित आउने र नआउनेबीचको मूल्याङ्कन नभएको बताएका छन् । बुधवार प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसद प्रधानले यस्तो बताएका हुन् । 

उनले अब बन्ने संसद्मा सांसदहरूको बायोमेट्रिक प्रणालीमा हाजिर गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरे । सांसद प्रधानले संसद् बैठकमा गणकपुरक संख्या नपुग्दा तीन मिनेट घण्टी बझाउनुपर्ने स्थिति भएको भन्दै संसदहरुप्रति नकारात्मक समाचार बाहिर गएको बताए । उनले सांसदहरूको बायोमेट्रिक प्रणालीमा हाजिर गर्ने व्यवस्था गरी संसद्मा बस्ने र नबस्ने सांसदहरूको सही मूल्याङ्कन हुनुपर्ने बताए ।

त्यस्तै,सांसद मनकुमारी जिसीले आन्दोलनरत शिक्षकहरूको माग सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले प्राथमिक तहदेखि उच्च माविसम्मका शिक्षकहरूको माग सम्बोधन नभएसम्म गुणस्तरीय शिक्षा हुन नसक्ने बताए । सांसद जिसीले सरकारले आन्दोलनरत शिक्षकको माग सम्बोधनमा ध्यान नदिएको बताए ।

त्यस्तै सांसद मिना पाण्डेले नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले रोक्न नहुने बताए । उनले विधेयकमा अङ्गीकृत नागरिकतालाई खुला नगरेको भन्दै राष्ट्रपति त्यही समस्यामा अल्झिन नहुने बताए ।

त्यस्तै सांसद यज्ञराज सुनुवारले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले उठाएका गम्भीर सवालमा सरकार र महाअभियोगमा हस्ताक्षर गर्ने सांसदहरू नबोल्दा संशय पैदा भएको बताए । उनले महाअभियोगलाई मङ्सिर ४ गतेको निर्वाचनमार्फत जनअभियोगमा रूपान्तरण गर्ने प्रयास भइरहेको हो ? भन्ने प्रश्न उठेको बताए ।

त्यस्तै सांसद यशोदा गुरुङ सुवेदीले सार्वभौम सांसदलाई निर्देशन गर्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई नभएको बताइन् । उनले निर्वाचन आयोगले असोज १ गते राति १२ बजेपछि संसद्को अवधि सकिने भन्ने पत्र पठाएकोप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरिन् । उनले विदेशी नागरिकले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्दा समानता र राष्ट्रियता दुवै विषयलाई गम्भिररुपमा लिनुपर्ने बताइन् । नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रिय सहमति नबनेको अवस्थामा प्रस्तुत विधेयक राष्ट्रपतिले तत्काल पास गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

त्यस्तै सांसद राजन केसीले सांसदलाई निर्वाचन आयोगले चिनाउने वा संसद्ले चिनाउने स्पष्ट हुनुपर्ने बताए । उनले सांसद निर्वाचित भएर शपथ नखाएसम्म संसद्को कार्यकाल सुरु नहुने व्यवस्था रहेको बताए ।